वीज वसुलीत डोंबिवलीला विशेष दर्जा हवा, चव्हाण यांची वीज आयोगाकडे मागणी

महावितरण कंपनीने महाराष्ट्रातील वीज दरात दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव वीज आयोगासमोर मांडला असून त्याला विरोध करणारी हरकत याचिका माजी राज्यमंत्री व डोंबिवलीचे आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी वीज आयोगात दाखल केली

डोंबिवली - महावितरण कंपनीने महाराष्ट्रातील वीज दरात दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव वीज आयोगासमोर मांडला असून त्याला विरोध करणारी हरकत याचिका माजी राज्यमंत्री व डोंबिवलीचे आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी वीज आयोगात दाखल केली आहे.

वीज बिल वसुलीत अग्रेसर असलेल्या डोंबिवली शहराला वीज पुरवठ्यात विशेष दर्जा देण्यात यावा याबरोबरच डोंबिवलीत वीज पुरवठ्याची गुणवत्ता सुधारावी म्हणून स्पर्धात्मक वीज पुरवठादार नेमावा अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे. नवी मुंबईत सिडको भवनात पार पडलेल्या जनसुनावणी दरम्यान चव्हाण यांनी अनेक हरकती दाखल केल्या. महावितरण कंपनीने गेल्या तीन वर्षात १० हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त वीज कोणत्या कारणासाठी विकत घेतली याचा खुलासा करण्याची मागणी त्यांनी महावितरणकडे केली आहे. 

महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांना विशेषतः गरीब ग्राहकांना विजेच्या बिलाचा झटका देणारा प्रस्ताव महावितरण कंपनीने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे मांडला त्यास आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी हरकत याचिका आयोगात दाखल केली. आपल्या याचिकेत आमदार चव्हाण यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले आहेत. ज्यामध्ये प्रामुख्याने आयोगाने डोंबिवलीकरांना आणि महाराष्ट्रातील सर्व भागातील ग्राहकांना अन्य वीज पुरवठादार नेमून महावितरणला स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करून त्यांच्या सेवेत सुधारणा आणावी, महावितरणने दीर्घकालीन वीज खरेदी करावी ज्यायोगे स्वस्तात वीज विकत घेता येईल,  मुक्त प्रवेश वीज वापराला प्रोत्साहन देण्याऐवजी अधिभार लावला जातो, औद्योगिक वीज दर अन्य राज्यांपेक्षा अधिक आहेत ते स्पर्धात्मक ठेवावे आणि महत्त्वाचे म्हणजे वीज कंपनी वीज नियामक आयोग इंग्रजीत मसुदे तयार करतात त्यामुळे मराठीत नसल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना त्याबाबत काहीच कळत नाही आणि सामान्यांच्या हरकती व सूचना आयोगासमोर येतच नाहीत अशा प्रकारच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. 

आपल्या आक्षेपात आमदार चव्हाण यांनी वीज दरवाढ रद्द करण्यात यावी अशी मागणी करताना हजारो कोटींच्या थकीत बिलवसुलीसाठी प्रयत्न करा त्याचबरोबर असून डोंबिवलीत स्पर्धात्मक वीज पुरवठादार नेमण्यात यावा, दीर्घकालीन वीज खरेदी करार करण्यात यावे, उद्योग पूरक वीज दर असावेत वीज वसुलीत सर्वोत्तम असलेल्या डोंबिवलीला विशेष दर्जा द्यावा असे आहे. वीज कंपनीने व्यवस्थापन खर्च करून अकार्यक्षमतेचा बोजा ग्राहकांच्या माथी मारू नये तसंच सर्व रुग्णालयांना व्यावसायिक दरांऐवजी सार्वजनिक सेवा वर्गवारीचे वीज दर आकारण्यात यावेत असे चव्हाण यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

NZ vs IND, 2nd ODI: टीम इंडियाचे कमबॅक; पण, न्यूझीलंडच्या रॉस टेलरचा जबरदस्त पलटवार

Delhi Election 2020 Live Updates : 110 वर्षीय आजीने केलं मतदान

हिंगणघाट येथील जळीत प्रकरणातील आरोपीची मध्यरात्री न्यायालयीन कोठडीत रवानगी

देशातील माता-भगिनींचे मला सुरक्षा कवच; मोदींचा राहुल गांधींवर पुन्हा हल्लाबोल