‘स्मार्ट सिटी’तून डोंबिवलीला डावलले

कल्याण : स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत केडीएमसीने डोंबिवलीत एकही प्रकल्प हाती घेतलेला नाही. डोंबिवलीतील प्रकल्पांचा त्यात समावेश न केल्यास मनसेचा स्मार्ट सिटीला विरोध असेल, असा इशारा मनसेचे विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांनी दिला आहे.

मुरलीधर भवार
कल्याण : स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत केडीएमसीने डोंबिवलीत एकही प्रकल्प हाती घेतलेला नाही. डोंबिवलीतील प्रकल्पांचा त्यात समावेश न केल्यास मनसेचा स्मार्ट सिटीला विरोध असेल, असा इशारा मनसेचे विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांनी दिला आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची बैठक बुधवारी सर्वोदय मॉलमधील स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कार्यालयात झाली. याप्रसंगी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे संचालक व एमएमआरडीएचे आयुक्त यू.पी.एस. मदान, केडीएमसीचे आयुक्त पी. वेलरासू, महापालिकेचे अधिकारी व स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील संचालक व हळबे उपस्थित होते.
आॅगस्ट २०१६ मध्ये केडीएमसीची स्मार्ट सिटीसाठी निवड झाली. प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल २ हजार ३०० कोटी रुपये खर्चाचा आहे. त्यात एरिआ बेस डेव्हलपमेंट व पॅन सिटीतून २८ प्रकल्प साकारण्यात येतील. एरिया बेस डेव्हलपमेंटअंतर्गत प्राधान्याने कल्याण रेल्वेस्थानक परिसराचा विकास केला जाणार आहे. तर, पॅन सिटीत संपूर्ण शहरासाठी प्रकल्प असतील. परंतु, स्मार्ट सिटीतील सर्व प्रकल्प कल्याण केंद्रित आहेत. कल्याण स्थानक व कल्याण खाडी परिसराचा विकास केला जाणार आहे. ठाकुर्ली, डोंबिवली आणि कोपरमध्येही जवळपास १६ किलोमीटरचा खाडीकिनारा आहे. त्याच्या विकासासाठी तेथे पिकनिक स्पॉटचे आरक्षण आहे. तत्कालीन पर्यटनमंत्री जगन्नाथ पाटील यांच्या कार्यकाळात खाडीकिनारा विकासाचा प्रकल्प होता. मात्र, तो प्रत्यक्षात आला नाही. मात्र, स्मार्ट सिटीत डोंबिवलीच्या खाडीकिनारा विकासाला प्राधान्य दिलेले नाही. या प्रकल्पात महापौरांनी कल्याणलाच झुकते माप दिले आहे. ते केवळ कल्याणचे महापौर नसून डोंबिवलीचेही आहेत. सर्वसमावेशक विकासासाठी डोंबिवलीचाही या प्रकल्पात समावेश करावा, या मुद्यावरून हळबे यांच्याशी महापौरांची बैठकीतच शाब्दिक चकमक उडाली.
स्मार्ट सिटीच्या अहवालास मान्यता मिळाल्याने त्यात आता डोंबिवलीचा प्रकल्प घेता येणार नाही, असा खुलासा मदान यांनी केला. त्यावर हळबे म्हणाले की, सत्ताधारी शिवसेनेचा अजेंडा असलेल्या सिटी पार्कचा समावेश स्मार्ट सिटीत करण्याचा ठराव महापौरांनी शिवसेना नगरसेवकांच्या मागणीवरून मंजूर केला. शिवसेनेला स्मार्ट सिटीतून त्यांच्या पक्षाचा अजेंडा राबवायचा आहे. कल्याणच्या विकासाला मनसेचा विरोध नाही. मात्र, विकासात डोंबिवलीलाही डावलू नका, अशी मनसेची मागणी आहे. डोंबिवलीचा समावेश न केल्यास स्मार्ट सिटीला मनसेचा विरोध असेल. तसेच स्मार्ट सिटीसाठी सरकारने केडीएमसीला दिलेला २८३ कोटींचा निधी रोखण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
>कोणत्या प्रकल्पांना मिळाली मंजुरी
कल्याण स्थानक परिसराच्या विकासासाठी महापालिकेने यापूर्वीच मध्य रेल्वेशी सामंजस्य करार केला आहे. कल्याण स्थानक पूर्व व पश्चिमेच्या विकासासाठी तयार केलेल्या ४०० कोटींच्या प्रस्तावाच्या मास्टर प्लानला बुधवारच्या स्मार्ट सिटीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
स्टेशन परिसरातील पार्किंगची सुविधा, बस डेपो विकास, मेट्रो स्टेशन परिसर विकास करणे प्रस्तावित आहे. रस्ते व उड्डाणपूलही प्रस्तावित आहेत. या कामाची निविदा लवकरच काढण्यात येणार आहे.
स्मार्ट सिटीत सिटी पार्कच्या समावेशास महासभेने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे त्यास स्मार्ट सिटी संचालकांनी मान्यता दिली. सिटी पार्कसाठी १०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या एकूण खर्चाचा आकडा १०० कोटींनी वाढणार आहे.
सरकारकडून मिळालेल्या स्मार्ट सिटीच्या निधीतून स्मार्ट सिटीचे कार्यालय सुरू करणे, प्रकल्प तयार करणे, कंपनी स्थापन करणे, सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आतापर्यंत त्यासाठी वर्षभरात किमान एक कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. या बैठकीत त्याचा लेखाजोखा मंजूर करण्यात आला.
डोंबिवली स्टेशन परिसराच्या विकासाची निविदा लवकर काढण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. एकीकडे डोंबिवलीतील प्रकल्पांचा समावेश करता येणार नाही, असे सांगण्यात आल्याने मनसेने स्मार्ट सिटीला विरोध केला आहे. मात्र, स्थानक परिसरासाठी निविदा काढण्यात येणार असल्याने हा सगळा संभ्रम प्रशासनाने निर्माण केल्याचे यातून उघड होत आहे.