क्लस्टरसाठी रखडला डोंबिवलीतील पुनर्विकास?

इमारती धोकादायक बनल्या, त्या पडल्या किंवा त्यातील रहिवासी बेघर झाले तरी त्यांच्या पुनर्विकासाचे पालिकेचे धोरण ठरत नसल्याचे नागूबाई निवास इमारतीच्या घटनेनंतर पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.

मुरलीधर भवार
डोंबिवली : इमारती धोकादायक बनल्या, त्या पडल्या किंवा त्यातील रहिवासी बेघर झाले तरी त्यांच्या पुनर्विकासाचे पालिकेचे धोरण ठरत नसल्याचे नागूबाई निवास इमारतीच्या घटनेनंतर पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. हा विषय मुख्यमंत्र्यांकडे रखडल्याचा सांगत सत्ताधारी शिवसेना येतून अंग काढते आहे, तर मुख्यमंत्र्यांशी बोलून विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण देत आहेत.
सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाला क्लस्टर योजना लागू करण्यात रस असल्याने धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनाचे धोरण जाहीर होत नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांनी केला आहे.
वस्तुत: क्लस्टरचा ठराव गेल्यावर्षी आॅगस्टमध्ये महासभेने मंजूर केला. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी व त्याला गती देण्यासाठी प्रक्रिया व पाठपुरावा अत्यंत संथ गतीने सुरु आहे. सरकारने निर्णय घेतलेला नाही, असे सांगून पालिकेतील अधिकारी मोकळे होतात.
नागूबाई निवास खचल्याची बाब वेळीच लक्षात आल्याने जीव वाचला असला, तरी पालिकेकडे धोकादायक इमारतींमधील नागरिंकांच्या पुनर्वसनवर उत्तर नाही. ठाकुर्लीत इमारत कोसळल्याच्या घटनेतून पालिका, लोकप्रतिनिधींनी धडाच घेतलेला नाही. त्यामुळे अशा इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा तिढा सुटलेला नाही.
फक्त नोटिसा देण्याचा उपचार
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत ५०० पेक्षा जास्त धोकादायक, अतिधोकायक इमारती आहेत. दोन वर्षे पाठपुरावा करूनही पुनर्वसनाचे धोरण ठरलेले नाही. खास करून एकेकट्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मोठा आहे. अशा इमारतींत राहणाºया कुटंबियांची संख्या १० हजारापेक्षा अधिक आणि रहिवाशांची संख्या लाखाच्या घरात आहे. तरीही पालिका त्यावर विचार करायला, धोरण ठरवायला तयार नाही.
एखादी इमारत पडली किंवा काही भाग कोसळला तर पालिका खडबडून जागे झाल्यासारखे दाखवते. पुन्हा झोपेचे सोंग घेते. ठाकुर्ली दोन वर्षांपूर्वी इमारत कोसळून नऊ जमांचा बळी गेल्यापासून हा विषय तीव्रतेने समोर आला आहे. इमारत नैसर्गिकरित्या कोसळली, तर भाडेकरुंचे पुनर्वसन करण्याचीच तरतूद नसल्याचे सांगत पालिकेने हात वर केले होते. ठाकुर्लीच्या दुर्घटनेनंतर शेजारच्या दोन इमारती पाडण्यात आल्या. मात्र त्या परिसरातील अन्य धोकादायक इमारतींना पालिका दर पावसाळ्यात फक्त नोटिसा देते. पालिकेकडे संक्रमण शिबिराची व्यवस्थाही नाही.
रस्ते विकासात बाधित होणाºया आणि धोकादायक इमारतीत राहणाºयांसाठी पुनर्वसनाचे धोरण जाहीर करण्याची मागणी विविध सदस्यांनी अनेक वेळा महासभेत केली. पण त्यावर निर्णय होत नाही. काही दिवसापूर्वीच महासभेत धोकादायक इमारतीचा प्रश्न सत्ताधारी शिवसेनेचे सदस्य दीपेश म्हात्रे यांनी उपस्थित केल्यावर मालक आणि भाडेकरुंतील न्यायालयीन वादाचा मुद्दा पालिका अधिकाºयांनी उपस्थित केला. ठिकठिकाणचा हा वाद मिटविण्यासाठी नगरसेवकांनी पुढाकार घेतल्यास पुनर्विकासाचा प्रश्न सुटू शकतो, असे सांगून हा विषय पुन्हा नगरसेवकांच्या गळ््यात मारण्यात आला.

नागूबाई निवासचे स्ट्रक्चरल आॅडिट झाल्यानंतरही मालकांच्या कुटुंबीयांतील वादामुळे पुनविकास खोळंबला आहे. त्या स्थितीत धोकादायक झाल्याने इमारत सोडावी लागत असल्याने या रहिवाशांचा भाडेकरू म्हणून पुनर्विकासात असलेला हक्क अबाधित ठेवल्याचे आश्वासन त्यांना पालिका अधिकारी आणि नेत्यांनी दिले आहे. तसे पत्रही देण्यात आले आहे.इमारत खचल्याने अंगावरच्या वस्त्रानिशी घर सोडाव्या लागलेल्या रहिवाशांना घरातील वस्तू, सामानसुमान हलवता यावे, यासाठी रविवारी ठिकठिकाणी टेकू लावण्यात आले. त्यानंतर रहिवाशांनी आपापल्या घरातील वस्तू नेल्या. इमारत रिकामी केली.