राज ठाकरेंसह डोंबिवलीकरांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट, कलेक्टर लँडवरील मालमत्तांच्या पुर्नवसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा आदेश

शहरातील कलेक्टर जमिनीवरील इमारतींच्या पुर्नवसनासंदर्भात असंख्य अडचणी येत असून त्याचा त्रास सर्वसामान्य रहिवाश्यांना होत आहे. डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ आदी पसिरातील शेकडो इमारतींमधील रहिवाश्यांपुढे गुंतागुंतीच्या नियमांमुळे टांगती तलवार असून राहत्या घरांचा प्रश्न जटील झाला आहे

डोंबिवली - शहरातील कलेक्टर जमिनीवरील इमारतींच्या पुर्नवसनासंदर्भात असंख्य अडचणी येत असून त्याचा त्रास सर्वसामान्य रहिवाश्यांना होत आहे. डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ आदी पसिरातील शेकडो इमारतींमधील रहिवाश्यांपुढे गुंतागुंतीच्या नियमांमुळे टांगती तलवार असून राहत्या घरांचा प्रश्न जटील झाला आहे. अशा प्रकरणांमधील नागरिकांच्या ज्या समस्या आहेत त्या तातडीने मार्गी लावण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांना दिले. तसेच शर्तभंग आणि नजराणा याबाबत सवलत देण्यासंदर्भात राज्याचे मुख्य महसुल सचिव मनु श्रीवात्सव यांच्याशीही चर्चा केली.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी डोंबिवली दौ-यात नागरिकांशी चर्चा केली होती. त्यात कलेक्टर लँडवरील इमारतींच्या समस्या, तसेच स्टार्टअप इंडिया या केंद्राच्या उपक्रमात अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र मागे आहे. ठाणे जिल्ह्यातील युवकांमध्ये टॅलेंट असूनही त्यांना योग्य संधी मिळत नाहीत असे ठाकरेंच्या नीदर्शनास आले होते. त्यानूसार ठाकरेंनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची वर्षा बंगल्यावर गुरुवारी डोंबिवलीकरांसमवेत भेट घेतली.

त्या भेटीदरम्यान डोंबिवली पूर्वेच्या हनुमान सोसायटीचे सचिव अनंत ओक यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर कलेक्टर लँडसंदर्भातील पुर्नवसनाच्या अडचणींचा पाढा वाचला. ते म्हणाले की, जेव्हा अशा इमारतींच्या पुर्नवसनाचा प्रश्न येतो तेव्हा आधीच्या बांधकामांना कलेक्टरची परवानगी नसल्याने आता नव्या कामाला परवानगी देता येत नाही. पण १९६५ त्यानंतर इमारती बांधण्यात आल्या तेव्हा ग्रामपंचायत काही वर्षांनी नगरपरिषद आदींच्या परवानग्या असल्याचे कागदपत्र आहेत. आणि जर कलेक्टरची परवानगी हवी होती तर ती तेव्हाच का नाही मागवली? आता तर जमिन, घर हस्तांतरणामध्येही अडचणी येत आहेत. शहारतील सुमारे ४० सोसायट्यांची ७/१२ वरुन नावे काढण्यात आली, खरेदीखत सोसायटीच्या नावे असतांना ७/१२ वरुन नाव कसे काय काढता येते, तसा कुठला कायदा आहे का? असा सवाल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला. अशा जमिनींची प्रकरणे २००२ पासून प्रलंबित आहे, कलेक्टरने अशी प्रकरणे किती दिवसात निकाली काढायची असतात? त्याची काही नियमावली आहे की नाही. तेव्हाची प्रकरणे निकाली निघाली नाहीतच पण तरीही त्या प्रलंबित दाव्यांनाही २०१७ च्या रेडीरेकनरप्रमाणे दंड का लावण्यात येतो? वास्तूविशारद शिरिष नाचणे देखिल उपस्थित होते त्यांनीही कायद्यात कोणकोणत्या तरतूदी आहेत यासंदर्भात चर्चा केली. पण तरीही मनमानी कारभार असल्याचे नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नीदर्शनास आणले.

त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी ठाण्याचे जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांच्याशी संपर्क साधला. अशा जमिनींच्या प्रकरणांबाबत ज्या अडचणी आहेत त्यावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिका-यांना तीन दिवसांनी चर्चेला येण्याचे आदेश दिले. १९ प्रकरणांपैकी ९ निकाली निघाली असून १० प्रकरणांवर कार्यवाही सुरु असल्याचे स्पषटीकरण कल्याणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले. तसेच नजराणा आणि शर्तभंग प्रकरणांसंदर्भात कल्याण-डोंबिवलीकर नागरिकांना दिलासा द्यावा, सवलत द्यावी यासाठी राज्याचे महसुल मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव यांच्याशी चर्चा केल्याचे ओक यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

या बैठकीदरम्यान कुणाल गडहिरे, श्रद्धा पाटील यांनीही स्टार्टअप इंडिया या केंद्राच्या उपक्रमामध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात त्यासंदर्भात युवकांमध्ये अल्प प्रमाणात जनजागृति केली जात आहे. राज्य शासनाने त्याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी केली. आयटी क्षेत्रात युवकांना भरपूर वाव आहे, पण कल्याण-डोंबिवलीतील असंख्य युवक त्या सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यावर फडणवीस यांनी स्टार्टअप इंडियामध्ये राज्यासाठी विशेष धोरण कसे आखता येईल यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वस्थ केले. त्या शिष्ठमंडळात मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर, शिरिष सावंत, सरचिटणीस राजू पाटील, शहराध्यक्ष मनोज घरत, राजन मराठेंसह अन्य नागरिक उपस्थित होते.