निवासी इमारतींवरील वेदरशेडच्या नोटिसा रद्द करून शुल्क आकारू नका : महापौर

मीरा रोड : मीरा भाईंदर शहरातील निवासी इमारतींवर पावसाळी पाण्याची गळती रोखण्यासाठी बसवलेल्या वेदरशेडना महापालिकेने बजावलेल्या नोटिसा रद्द करून कोणतेही शुल्क न आकारता तीन वर्षांसाठी परवानगी द्या, असे आदेश गुरुवारच्या महासभेत महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे यांनी दिले.

मीरा भाईंदरमध्ये ग्रामपंचायत काळापासून नंतर नगरपरिषद व आताच्या महापालिका काळातही अनेक इमारती झाल्या आहेत. पावसाळ्यात जुन्या झालेल्या इमारतींच्या गच्चीवरून पाणी गळती होऊन इमारत जीर्ण होते. ती लवकर धोकादायक होऊन रहिवाशांच्या जीवितास धोका होतो. इमारत पाडल्यानंतर विविध कायदेशीर कारणांनी पुनर्विकास रखडून रहिवाशांवर बेघर होण्याची पाळी येते, अशी भूमिका विविध स्तरातून मांडली जाते. त्यातूनच शहरातील अनेक इमारतींनी तात्पुरत्या परवानग्या घेऊन गच्चीवर वेदरशेड उभारल्या; परंतु त्या वेदरशेडना परवानगी तात्पुरती असली तरी निवासी इमारतींना मुदतीनंतर शेड काढून पुन्हा पावसाआधी लावणे खर्चिक ठरते. त्यामुळेच एकदा शेड लावली की पुन्हा काढली जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. राजकारण्यांनीसुद्धा लोकांच्या या गरजेचा फायदा घेण्याची संधी सोडली नाही. दुसरीकडे वेदरशेडबाबत तक्रारीसुद्धा होऊ लागल्या.

दरम्यान, पालिकेने वेदरशेडबाबत नोटिसा बजावल्या. त्यात शेडची परवानगी आहे का, पालिकेचे शुल्क भरले आहे का, यासह इमारतीच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटबाबत माहिती मागवली होती. पुढील वर्षी असलेल्या पालिका निवडणुका आणि निवासी इमारतींना सरसकट पालिकेच्या नोटिसा गेल्याने लोकांमध्ये नाराजी उसळली. त्यामुळे राजकीय पक्षांतसुद्धा खळबळ उडाली. त्याचे पडसाद गुरुवारच्या महासभेत लक्षवेधी सूचनेदरम्यान उमटले. नगरसेवकांनी वेदरशेडबाबत प्रशासनाने बजावलेल्या नोटिसांविरुद्ध आक्षेप घेतला. अनेक नगरसेवकांनी वेदरशेडची गरज व नागरिकांचे हित आदी मुद्दे मांडले. महापौरांनी प्रशासनास आदेश देत वेदरशेडच्या नोटीस रद्द करा, शेडना तीन वर्षांसाठी परवानगी द्या आणि त्याचे शुल्क घेऊ नका, असे सांगितले; परंतु कायदेशीर बाबी व शुल्काशी संबंधित हा विषय असल्याने महापौरांचे आदेश नियमात बसतील की केवळ सवंग प्रसिद्धीसाठी ठरतील, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. प्रशासनाने याबाबत आपली भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही.