"जलवाहतूक प्रकल्पातून ठाण्याला वगळू नका"

डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची मागणी; खर्च कमी करण्याच्या केंद्राच्या धोरणावर टीका

ठाणे : केंद्र व राज्य सरकारच्यावतीने उभारण्यात येत असलेल्या जलवाहतूक प्रकल्पातून ठाणे शहराला वगळण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर शिवसेना खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे नाराज झाले आहेत. केंद्र सरकारने कल्याण-ठाणे-वसई आणि कल्याण-ठाणे-मुंबई जलवाहतूक प्रकल्प मूळ स्वरुपात राबवावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. प्रकल्पाचा मूळ आराखडा बदलून खर्चात कपात करण्याची तयारी केंद्राने चालवली असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

ठाणे व त्यापुढील उपनगरांमधील लाखो प्रवाशांना वाहतुकीचे सुलभ साधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी जलवाहतूक विकसित करण्यासाठी शिंदे सातत्याने केंद्र सरकारकडे गेली सहा वर्षे पाठपुरावा करीत आहेत. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि तत्कालीन बंदरविकास व जलवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या सूचनेनुसार ठाणे महापालिकेने पुढाकार घेऊन केंद्र सरकारपुढे सादरीकरण केले. गडकरी यांनी कल्याण-ठाणे-वसई या पहिल्या टप्प्यासाठी ६५० कोटी रुपये मंजूर केले होते.

पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी जेएनपीटीच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता आणि ठाणे महापालिकेकडे देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात येणार होती.

शिंदे म्हणाले की, पहिल्या टप्प्यात १० जेट्टींचे बांधकाम, जलमार्गाचा विकास आणि प्रत्यक्ष वाहतूक यांचा समावेश होता. मात्र, आता केंद्राने यात बदल करत केवळ डोंबिवली, काल्हेर, कोलशेत आणि वसई या चार जेट्टींचे बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी येणाऱ्या निम्म्या खर्चाचा भार राज्य सरकारला उचलावा लागणार आहे. तसेच, प्रत्यक्ष जलवाहतूक पीपीपी तत्त्वावर करण्याचे प्रस्तावित असून महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाच्या माध्यमातून प्रकल्पाची अमलबजावणी होणार असल्याचे सोमवारी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्यासमेवत झालेल्या बैठकीत स्पष्ट झाले.

चार कोटी रुपये खर्च
ठाणे महापालिकेने या प्रकल्पाकरिता मेहनत घेतली असून जवळपास चार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यामुळे आता या प्रकल्पातून महापालिकेला वगळणे योग्य नाही, असे मत शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे.