जीएसटी लागू होऊनही करांचा डबलबार! २५ महापालिकांत मुद्रांक शुल्कावर दुहेरी करआकारणी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महसुली उत्पन्न मिळवून देण्यात जकात किंवा एलबीटीचा मोठा वाटा होता. त्यातच मुद्रांक शुल्कावरही १ टक्का एलबीटी आकारली जाऊ लागली.

- धीरज परब ।

मीरा रोड : देशात आणि राज्यात १ जुलैपासून जीएसटी लागू होऊन स्थानिक संस्था कर (एलबीटी), जकात आदींसह २३ कर रद्द झाले असले तरी राज्यभरातील २५ महापालिकांमध्ये अजूनही मुद्रांक शुल्कावर एलबीटीच्या एक टक्का अधिभाराचा भूर्दंड सर्वसामान्यांच्या माथी सरकारने कायम ठेवत दुहेरी करआखारणी सुरू ठेवली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महसुली उत्पन्न मिळवून देण्यात जकात किंवा एलबीटीचा मोठा वाटा होता. त्यातच मुद्रांक शुल्कावरही १ टक्का एलबीटी आकारली जाऊ लागली. व्यापाºयांच्या विरोधामुळे २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी भाजपाने एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. १ आॅगस्ट २०१५ पासून एलबीटी सरसकट बंद न करता ५० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असणाºया व्यापाºयांसाठी एलबीटी कायम ठेवण्यात आला.
जकात किंवा एलबीटी ही व्यापाºयांकडून वसूल होणे अपेक्षित असते. परंतु ५० कोटी रुपयांच्या आत उलाढाल असणाºया व्यापाºयांना एकीकडे एलबीटी माफ करताना शासनाने सदनिका, गाळा व जमीन आदी खरेदी करणाºयांना तसेच देणगी, फलोपगहाण करार करणाºयांवरील मुद्रांक शुल्काचा एक टक्का एलबीटीचा अधिभार कायम ठेवला.
५० कोटींच्या खाली उलाढाल असणाºया व्यापाºयांना एलबीटी माफ; तर घर, गाळा व जमीनखरेदी तसेच देणगी, फलोपगहाण करार करणाºयावर मात्र सरसकट एलबीटीचा भूर्दंड शासनाने कायम ठेवला. त्याचा फटका राज्यभरातील २५ महापालिकांच्या हद्दीत स्वत:चे घराचे स्वप्न साकारणाºया सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात बसतो आहे. आतापर्यंत या एक टक्का एलबीटी अधिभारातून सर्वसामान्य नागरिकांकडून कोट्यवधी रूपये उकळण्यात आले आहेत.
जानेवारी ते मार्च २०१७ या तीनच महिन्यांत या २५ महापालिकांच्या हद्दीतून एक टक्का एलबीटीच्या रुपाने तब्बल २१७ कोटी २० लाख वसूल करण्यात आले. जुनमध्ये महापालिकांना त्याचे वाटपही करण्यात आले.
एप्रिल ते जून आणि जुलै ते सप्टेंबर या काळात वसूल केलेल्या कोट्यवधी रुपयांचे वाटप प्रलंबित आहे. २५ महापालिका हद्दीतील सर्वच दुय्यम निबंधक नोंदणी कार्यालयांत सर्रास एक टक्का एलबीटी वसूल केला जात असल्याने ग्राहकांवर दुहेरी भूर्दंड पडतो आहे. हा अधिभार वसूल न करण्याबद्दल सरकारने आदेश जारी केलेले नाहीत.

कर वसूल होतो, पण भरला जातो का?
डोंबिवली : वेगवेगळ््या दुकानांनी, आस्थापनांनी, हॉटेलांनी जीएसटी वसूल करण्यास तत्काळ सुरूवात केली. पण त्यातील अनेकांनी हा कर अद्याप भरलेलाच नाही, अशी माहिती अनेक सीएंनी नाव न छापण्याच्या अटींवर पुरवली.
त्यामुळे गेले तीन महिने ग्राहकांकडून केंद्र आणि राज्याचा घसघशीत कर वसूल होतो आहे. ज्यांनी जीएसटी नंबरही घेतलेले नाहीत ते सुद्धा हा कर वसूल करत आहेत. त्यामुळे ग्राहकांनी जीएसटीसह बिल घ्यावे आणि त्यावर जीएसटी नंबर असल्याची खातरजमा करून घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
जीएसटी नंबर नसेल तर हा कर भरू नये किंवा त्या दुकानदाराला, हॉटेल चालकाला जाब विचारावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अशी बिले आवर्जून जपून ठेवावी. प्रसंगी तक्रार करताना त्याचा उपयोग होईल, असे सीएंचे म्हणणे आहे.

करकपातीचा फायदा मिळेना!
ठाणे : २३ प्रकारचे कर मोडीत काढून जीएसटी लागू झाल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. मात्र हे कर कमी झाल्याचा काहीही फायदा ग्राहकांना गेल्या तीन महिन्यांत मिळालेला नाही. यातून कोणतीही वस्तू स्वस्त झालेली नाही.
या २३ करांचा समावेश असलेल्या पूर्वीच्या मूळ किंमती (एमएआरपी) कायम ठेवत त्यावरच जीएसटी लागू झाल्याने सध्या अनेक वस्तुंवर दुहेरी कर आकारणी सुरू आहे. कर कमी होऊनही वस्तुंचे दर जैसे थे आहेत, असे बाजारपेठेचा फेरफटका मारल्यावर जाणवते. जीएसटी लागू झाल्यावर महिनाभराचा आढावा घेतानाही हा मुद्दा समोर आला होता. तेव्हा व्यापारी-दुकानदारांनी जुना-शिल्लक माल विकत असल्याचे सांगत या दुहेरी करआकारणीचे समर्थन केले होते.