रिंगरोडच्या भूसंपादनाबाबत साशंकता

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने रिंग रोड प्रकल्पाच्या (बाह्यवळण रस्ता) भूसंपादन प्रक्रियेसाठी जाहीर नोटीस प्रसिद्ध केली आहे.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने रिंग रोड प्रकल्पाच्या (बाह्यवळण रस्ता) भूसंपादन प्रक्रियेसाठी जाहीर नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. महापालिका या प्रकल्पासाठी भूसंपादनासाठी टीडीआर स्वरूपात मोबदला देणार आहे. मात्र, त्यास किती प्रकल्प बाधित प्रतिसाद देतात, याविषयी साशंकता व्यक्त होत आहे.
रिंगरोड प्रकल्प ८०० कोटी रुपयांचा आहे. ३२ किलोमीटरचा हा रस्ता २४ गावांतून जाणार आहे. त्यासाठी १२४ हेक्टर जागा संपादित करावी लागणार आहे. त्यासाठी आतापर्यंत २१ गावांतील जमिनीची मोजणी झाली आहे. तर एकूण भूसंपादनापैकी केवळी ४० टक्केच भूसंपादन झाले आहे. हा प्रकल्प हेदूटणे ते शीळ, शीळ ते मोठागाव, मोठागाव ते दुर्गाडी, दुर्गाडी ते गांधारे, गांधारे ते बारावे आणि बारावे ते टिटवाळा या सहा टप्प्यांत पूर्ण केला जाणार आहे.
एमएमआरडीएने दुर्गाडी ते गंधारे या पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी निविदा काढून कंत्राटदार नेमला आहे. मात्र, त्यासाठी आतापर्यंत ७० टक्केच जमीन संपादित झाली आहे. त्यानंतर गांधारे ते बारावे, बारावे ते टिटवाळा या दोन टप्प्यांचे काम सुरू होईल. दुर्गाडी ते टिटवाळा पर्यंत २५० कोटी रुपये खर्चाचे काम आहे.
महापालिकेने प्रकल्पासाठी आधी भूसंपादन करण्याऐवजी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची निविदा काढून कामाला सुरुवात केली आहे. भूसंपादनाच्या मोबदल्यात जमीन मालकास टीडीआर स्वरूपात भरपाई दिली जाणार आहे. एमएमआरडीएने प्रकल्पाच्या रक्कमेत भूसंपादनासाठी काही रक्कम अंतर्भूत करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याचा उल्लेख कुठे दिसत नाही. महापालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात भूसंपादनासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद प्रथम ठेवली आहे. महापालिका आर्थिक स्वरूपात मोबदला देत नाही. मग १५ कोटी रुपये कशावर खर्च केले जाणार आहेत. का ही नावाला तरतूद आहे, असा सवाल केला जात आहे.
जागरूक नागरिक संघटनेचे प्रमुख व माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी महापालिका टीडीआर स्वरूपात मोबदला देऊन भूमीपुत्रांची फसवणूक करत आहे, असा आरोप केला आहे. रेडीरेकनरप्रमाणे एखाद्या जागेचा दर एक हजार चौरस फूट असल्यास त्या जागेचा टीडीआरचा दर ५० रुपये चौरस फूट असेल. महापालिका जमिनी महापालिका घेईल. मात्र, जमीनमालकांना मिळणारा मोबदला अत्यंत कमी असेल. ही एक प्रकारे प्रकल्प बाधितांच्या डोळ्यांत धूळफेक असेल, असेही ते पुढे म्हणाले.
>मनसेचे निवेदन
रिंग रोड प्रकल्पाबाबत मनसेचे नेते राजू पाटील यांनी केडीएमसी आयुक्त पी. वेलरासू यांना पाठवलेल्या निवेदनात काही सूचना केल्या आहेत. त्यात प्रकल्पात बाधित होणाऱ्यांचे सर्व्हे नंबर व हिस्सा नंबर प्रथम जाहीर करावेत.
प्रकल्पबाधितांसाठी अधिकारी व कर्मचारी नेमून एक खिडकी योजना लागू करावी. प्रकल्पबाधितांच्या जागेचा सातबारा एका व्यक्तीच्या नावे, तर त्याच जागेची कब्जेवहिवाट अन्य व्यक्तीच्या नावे आहे. त्यातून घोळ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यावर सुवर्णमध्य काढून तोडगा काढावा. बाधितांच्या जागेचे मोजमाप भूमी अभिलेख उपअधीक्षकांनी प्रथम करावे, अशा सूचना केल्या आहेत.
>...अन्यथा प्रकल्पाला तीव्र विरोध : रवी पाटील
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली क्षेत्रातील प्रस्तावित रिंगरूट प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याºया भूमिपुत्रांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य तो मोबदला मिळावा. समृद्धी महामार्ग अथवा कोकणातील महामार्गाप्रमाणे या रस्त्यासाठी रोखीचा मोबदला देऊन जमीन संपादित करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडून प्रकल्पास विरोध करावा लागेल, असा इशारा काँग्रेसचे माजी नगरसेवक रवी पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात दिला आहे.
एमएमआरडीएमार्फत रिंगरूट प्रकल्प राबवण्यासंदर्भात जमिनी व अन्य मालमत्ता ताब्यात घेण्यासंदर्भात केडीएमसीने कार्यवाही सुरू केली आहे. या प्रकल्पासाठी २६ गावांमधील जमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत. त्याचा मोबदला म्हणून जमीन मालकांना टीडीआर देण्याचे महापालिकेचे धोरण आहे.
रिंगरूट हा ३० किलोमीटर लांब आणि ३० ते ४५ मीटर रुंद आहे. एवढ्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात टीडीआर उपलब्ध झाल्याने अशा टीडीआर वापराचा अपेक्षित मोबदला भूमिपुत्रांना मिळणे दुरापास्त होणार असल्याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे. ज्या २६ गावांचा उल्लेख केला आहे, त्यातील बहुतांश गावे २०१५ ला केडीएमसीत समाविष्ट झाली. तर, काही गावे १९८३ ला महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. परंतु, अद्यापही ती अविकसित आहेत. रस्ते, पाणी आदी प्राथमिक सुविधा येथे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. परिणामी, टीडीआर स्वरूपातील मोबदला मुख्य शहरातील बांधकामांसाठी वापरण्याकडे भूमिपुत्रांचा कल राहणार आहे. मात्र, एवढा प्रचंड टीडीआर ज्या भूखंडावर वापरता येईल, असे भूखंड फार कमी प्रमाणात शहरात उपलब्ध असल्याचे पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांसह विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, धनंजय मुंडे, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, कपिल पाटील, राज्यमंत्री व आमदार रवींद्र चव्हाण, आमदार सुभाष भोईर, गणपत गायकवाड, नरेंद्र पवार आणि केडीएमसीचे आयुक्त पी. वेलरासू यांनाही पत्र पाठवले आहे.
>बेकायदा इमारतींमध्ये राहणारे नागरिक बेघर होण्याची भीती
टीडीआर प्रक्रियेसाठी सातबारा उतारा, गटबुक नकाशा, मोजणी नकाशा व अन्य शासकीय कागदपत्रे मिळवण्यासाठी भूमिपुत्रांची अडवणूक व पिळवणूक सरकारी कर्मचाºयांकडून होण्याची दाट शक्यता आहे. महापालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षतेमुळे व अप्रत्यक्ष असलेल्या सहभागामुळे प्रस्तावित महामार्गावर अनेक बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत, अशा बांधकामांचा विस्तार पाहता अशा इमारतींमध्ये राहणारे नागरिक बेघर होण्याची भीती आहे. त्यामुळे अशा नागरिकांबाबतचे धोरण स्पष्ट होणे गरजेचे आहे, अन्यथा न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे संबंधित प्रकल्प रेंगाळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, याकडेही पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे.