जीएसटीच्या मुद्यावरुन पालिकेत संभ्रम कायम, विकास कामांना लागला ब्रेक

ठाणे महापालिकेत आजही जीएसटी बाबत संभ्रम कायम आहे. १५ सप्टेंबर पर्यंत, दराबाबत निश्चिती होणार होती. परंतु आता नोव्हेंबर संपत आला तरी शासनाकडून पालिकेला याची माहिती न मिळाल्याने विकास कामांबाबत पालिकेत संभ्रमाचे वातावरण आहे.

ठळक मुद्देअनेक विकास कामांना लागला ब्रेकमुख्यालय दुरुस्तीचे काम मात्र झाले सुरुजीएसटीच्या स्लॅब बाबत अद्यापही संभ्रम कायम

ठाणे - नव्याने लागू झालेल्या जीएसटी कर प्रणालीचा फटका ठाणे महापालिकेच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पना बसला असून या प्रकल्पांच्या निविदा रद्द करून नव्याने निविदा काढण्यात आल्या आहेत. २२ आॅगस्ट पर्यंत ज्या कामांची वर्क आॅडर देण्यात आलेली नाही. अशा कामांना याचा फटका बसला आहे. परंतु अद्यापही जीएसटीच्या दराबाबत निश्चित असे धोरण ठरविण्यात आलेले नाही. किंबहुना दर निश्चितीबाबत आजही सावळा गोंधळ असल्याने काम सुरु केले तरी देखील उद्या दर वाढले तर काय असा प्रश्न ठेकेदारांसह पालिकेला देखील पडला आहे. त्यामुळे विकास कामांना ब्रेक लागलेलाच असल्याचे चित्र आहे.
केंद्र सरकाराने १ जुलैपासून जीएसटी लागू केला आहे. त्यानंतर राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एक परिपत्रक धाडून २२ आॅगस्ट पर्यंत ज्या विकास कामांना वर्क आॅर्डर देण्यात आलेली नाही. ती कामे रद्द करुन त्याच्या पुन्हा निविदा काढण्यात याव्यात असे या परिपत्रकात नमुद करण्यात आले होते. परंतु दुसरीकडे अत्यावश्यक कामांना यामधून वगळण्यात आले आहे. अत्यावश्यक कामांमध्ये औषधे, पावसाळ्यातील रस्ता दुरुस्तीची प्रकरणे असतील अशांसह इतर अत्यावश्यक कामांना यातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या विकास कामांना खीळ बसणार हे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. परंतु शासनाकडून दर निश्चिती बाबत स्लॅब येणार होते. ते अद्यापही पालिकेला प्राप्त झालेले नाहीत. कोणत्या वस्तुवर किती कर असेल कोणत्या वस्तुवर कर कमी झालेला असेल यासह इतर काही महत्वांच्या नियमांचा यात उल्लेख असणार आहे. परंतु शासनाकडून अद्यापही ही माहिती पालिकेला देण्यात आलेली नाही. याचा परिणाम म्हणून सार्वजिक बांधकाम विभाग आणि पाणी पुरवठा विभागाला जास्तीचा फटका बसला आहे. गेल्या सात वर्षांपासून रखडलेली मुंब्रा वॉटर रिमॉडेलींग योजना आणखी रखडणार आहे. स्मार्ट वॉटर मीटर योजनेला पुन्हा खीळ बसली असून पाच वेळेला निविदा काढूनही त्याला अद्यापही प्रतिसाद मिळालेला नाही. मुंब्य्राच्या रिमॉडेलींग योजनेसाठी १२६ कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. तर स्मार्ट वॉटर मीटर योजनेसाठी १२.५० कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. याशिवाय पालिका मुख्यालयाच्या दुरुस्तीच्या विषयावरुन देखील वादंग निर्माण झाला होता. मुख्यालय दुरुस्तीसाठी ५.८९ कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. त्यानंतर हेच काम सध्या सुरु असून चार दिवसापासून मुख्यालय दुरुस्तीच्या कामाला सुरवात झाली आहे. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अनेक छोट्यामोठ्या विकास कामांना देखील याचा फटका बसला आहे. जीएसटीमुळे या खर्चात वाढ होणार की कमी होणार याचा अंदाज १५ सप्टेंबरनंतरच लावता येणार होता. परंतु अद्यापही शासनाकडून जीएसटीचे स्लॅबची माहितीच पालिकेला उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे विकास कामांचा वेग मात्र मंदावला आहे.
या संदर्भात पालिकेच्या संबधींत विभागाच्या अधिकाऱ्याशी चर्चा केली असता, या संदर्भातील नोटीफीकेशन येत्या नोव्हेंबर अखेर पर्यंत येऊ शकणार आहे. त्यानंतरच विकास कामांचे नियोजन केले जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.