मुबलक पाणीसाठा असताना लादलेली कपात

कल्याण-डोंबिवलीतील नागरिकांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या मुख्य जलवाहिन्यांलगत सर्व्हिस सेंटरच्या नावाखाली पाणीचोरीची

कल्याण : कल्याण-डोंबिवलीतील नागरिकांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या मुख्य जलवाहिन्यांलगत सर्व्हिस सेंटरच्या नावाखाली पाणीचोरीची केंद्रे टँकरमाफियांनी सुरू केली असून नागरिकांचे हक्काचे पाणी चोरून तेच महागड्या दराने विकण्याचे कारस्थान टँकरमाफिया, नगरसेवक व पाणीपुरवठा विभागातील काही अधिकारी यांच्या संगनमताने सुरू आहे. पाणीपट्टीवसुलीच्या खासगीकरणाचा ठेका देण्याकरिता गंभीर चित्र निर्माण करण्यासाठी आठवड्यातून दोन दिवस कपात लागू करण्याचा निर्णय लोकांवर लादला गेला आहे.
लघुपाटबंधारे विभागाच्या पाणीकपातीमुळे केडीएमसी आणि एमआयडीसी क्षेत्रातील पाणीपुरवठा आठवड्यातून एक दिवस बंद ठेवला जाणार आहे. केडीएमसीत मंगळवारपासून याची अंमलबजावणी होणार असतानाच एमआयडीसीकडून होणारा पाणीपुरवठा शुक्रवारी बंद ठेवला जाणार आहे. या निर्णयामुळे कल्याण-डोंबिवलीत आठवड्यातून जेमतेम तीन दिवस पाणीपुरवठा होणार आहे. जुलैपर्यंत पाणी पुरावे, म्हणून हा निर्णय घेतल्याचा दावा पाणीपुरवठा अधिकाºयांचा दावा ही लोणकढी थाप आहे. यंदा मुबलक पाऊस पडला. मात्र, तरीही लोकांच्या माथी कपात लागू करण्याचे मुख्य कारण हे टँकरमाफियांशी जोडलेले हितसंबंध हेच आहे.
पालिकेकडून टँकर पुरवले जात असले, तरी खाजगी टँकरचालकांचे या पाणीटंचाईत चांगले फावत आहे. हे टँकरमाफिया केडीएमसीतील काही नगरसेवकांचे नातलग असून अधिकारी त्यांच्या पे-रोलवर आहेत. केडीएमसी एका टँकरमागे ३१० रुपयांचे शुल्क आकारते, तर खाजगी टँकरचालकांकडून एक हजार लीटर पाण्याकरिता ५०० रुपये आकारले जात असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. कल्याण-डोंबिवलीत पाण्याचा ठणठणाट असताना हे खाजगी टँकरचालक विक्रीसाठी पाणी आणतात तरी कोठून, हा सवाल पापभिरू जनतेला पडणे स्वाभाविक आहे. मात्र, केडीएमसीत मारूनमुटकून समाविष्ट केलेल्या २७ गाव परिसरात पाणीचोरी सर्वाधिक असल्याने तेथून हे खासगी टँकर पाणी चोरतात. अनेक टँकरमाफियांनी बिनदिक्कतपणे मुख्य जलवाहिन्यांलगत सर्व्हिस सेंटर उघडली आहेत. वरकरणी तेथे वाहनांची सर्व्हिस केली जात असल्याचे भासवले जात असते, तरी मुख्य जलवाहिन्यांत टॅप मारून बेकायदा पाणी चोरले जाते. बदलापूर पाइपलाइन रोडसह आता कल्याण-डोंबिवली रेल्वे समांतर रस्त्यावर हेच चित्र दिसून येते. परंतु, याकडे कानाडोळा केला जात आहे. या टँकरमाफियांकडून उच्चपदस्थ अधिकारी, नगरसेवक यांना हप्ते दिले जात आहेत. शिवाय, हे माफिया अडवणूक करणाºयांना धमक्या देतात. वेळप्रसंगी मारहाण करतात. त्यामुळे पाणीकपात कृत्रिम आहे.
केडीएमसीत समाविष्ट होण्यात रस नसलेल्या २७ गावांतील बेकायदा बांधकामांना असाच कायदा धाब्यावर बसवून पाणीपुरवठा केला जात आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पोसलेले गुंड बेकायदा नळजोडण्या देण्याकरिता दबाव आणतात व त्यामुळे पाणी मुबलक असूनही चोरीमुळे नियोजन ढासळले आहे. पाणीचोरी आणि गळतीकडे होत असलेले हेतुत: दुर्लक्ष पाहता येत्या काही दिवसांत पाणीटंचाई आणखीन तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
केडीएमसीत २७ गावांचा समावेश दोन वर्षांपूर्वी झाला. ही गावे वगळून इतर क्षेत्रात महापालिकेच्या स्वत:च्या योजनेतून पाणीपुरवठा केला जातो. २७ गावांना एमआयडीसीकडून पाणीपुरवठा केला जातो. या गावांमध्ये एमआयडीसीकडून कमी दाबाने पाणीपुरवठा केला जातो, अशी ओरड येथील नागरिकांमध्ये कायमच राहिली आहे. यासाठी एमआयडीसी, महापालिकेवर मोर्चेदेखील काढण्यात आले. त्यामुळे येथील नागरिकांना पाण्यासाठी नेहमीच टँकरवर अवलंबून राहावे लागते. येथेच टँकरमाफियांचे फावले आहे. २७ गावांमधील नागरिकांचा व संघर्ष समितीचा महापालिकेत समाविष्ट होण्यास विरोध असूनही त्यांना महापालिकेत राहण्याची सक्ती करण्याची जी अनेक कारणे आहेत, त्यामध्ये टँकरमाफियांचे शेकडो कोटी रुपयांचे अर्थकारण हेही एक कारण आहे. या टँकरमाफियांचे हितसंबंध थेट मंत्रालयापर्यंत आहेत.
सोमवारी स्थायी समितीने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातही पाणीचोरी आणि गळतीचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे नमूद केले आहे.

केडीएमसी क्षेत्रातील बेकायदा नळजोडण्या शोधून त्या अधिकृत करता आल्या, तर पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल व त्याकरिता १ एप्रिलपासून पाणीपट्टीवसुलीचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. खासगीकरण करण्यामागे पुन्हा अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध असतात. अशी कंत्राटे देताना आर्थिक व्यवहार होतात. पाणीपट्टीवसुलीचे खासगीकरण करायचे तर मुळात पाणीचोरीची परिस्थिती कशी गंभीर आहे, त्यामुळे टंचाई किती तीव्र आहे वगैरे देखावा करणे, ही प्रशासनाची गरज असल्यानेच नागरिकांच्या माथी कपात मारली आहे, असा संशय घेण्यास वाव आहे. बºयाचदा कंपन्या आपल्या कामाचे पैसे वसूल करतात आणि प्रत्यक्षात चोरी रोखत नाहीत. मालमत्ताकराच्या वाढीकरिता ‘कोलब्रो’ कंपनीला मालमत्ता सर्वेक्षणाच्या कामाकरिता नियुक्त केले होते. त्यांनी ८० टक्के रक्कम खिशात घातली असली, तरी बेकायदा जलवाहिन्या शोधून काढण्याची जबाबदारी पार पाडली नसल्याचे अलीकडेच स्थायी समितीत उघड झाले होते. त्यामुळे आता पाणीपट्टी वसुलीच्या खासगीकरणानिमित्त नवी दुकानदारी प्रशासनातील काही अधिकाºयांनी सुरू केल्याचे बोलले जात आहे. एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता संजय ननावरे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.