अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे लाचखोरांचे फावतेय!

नियमाला तिलांजली दिली जात असल्याने लाचखोरी प्रकरणात निलंबन संपुष्टात आलेले सर्वच अधिकारी आणि कर्मचारी आजघडीला कार्यकारी पदावर कार्यरत

- प्रशांत माने

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची लाचेची हाव कमी होत नसल्याची प्रचीती वारंवार घडणाऱ्या घटनांमधून येत आहे. महापालिकेचे जलनि:सारण आणि मलनि:सारण विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता बाळासाहेब जाधव यांना अलीकडेच लाच स्वीकारताना अटक झाली. या घटनेच्या माध्यमातून केडीएमसी ‘भ्रष्टाचाराची गंगोत्री’ असल्याचे पुन्हा एकदा निदर्शनास आले. अशा लाचखोरांना पुन्हा सेवेत घेताना त्यांना अकार्यकारीपद देणे बंधनकारक आहे. परंतु, या नियमाला तिलांजली दिली जात असल्याने लाचखोरी प्रकरणात निलंबन संपुष्टात आलेले सर्वच अधिकारी आणि कर्मचारी आजघडीला कार्यकारी पदावर कार्यरत आहेत. अधिकारी आणि कर्मचाºयांची वानवा असल्याचे स्पष्टीकरण या नियुक्त्यांचे समर्थन करताना प्रशासनाच्या वतीने दिले जात असले, तरी दुसरीकडे ही कृती ‘लाचखोरीला’ प्रोत्साहन देणारी ठरत आहे.

ेमहापालिकेत आतापर्यंत लाचखोरीमध्ये कारवाई झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाºयांची संख्या ३० हून अधिक आहे. अशा लाचखोरांवर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित असताना सरकारी निर्णयही लाचखोरांच्या हिताचेच ठरत आहेत. २०११ च्या निर्देशानुसार निलंबित झाल्यापासून दोन वर्षांत पुन्हा संबंधित लाचखोर अधिकारी आणि कर्मचारी सेवेत दाखल होऊ शकतो. लाचखोरीच्या प्रकरणात पकडले गेल्यानंतर संबंधित लाचखोर अधिकारी आणि कर्मचाºयाला पहिले सहा महिने अर्धे वेतन द्यावे लागते. नंतर, ७५ टक्केवेतन देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. लाचलुचपत प्रकरणात निलंबित असलेल्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यासाठी प्रत्येक महापालिकेत ‘निलंबन आढावा समिती’ असते. त्याप्रमाणे केडीएमसीतही निलंबन आढावा समितीच्या बैठकांमध्ये निलंबितांना पुन्हा सेवेत दाखल करून घेण्यासंदर्भात निर्णय घेतले जातात. परंतु, त्यांना सेवेत दाखल करून घेताना राज्य सरकारच्या निलंबित सरकारी सेवकांच्या २०११ च्या निर्देशानुसार जिथे भ्रष्टाचाराला वाव आहे, अशा कार्यकारीपदापासून दूर ठेवण्याचे आदेश आहेत. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. विशेष बाब म्हणजे केडीएमसीत सुरुवातीपासूनच लाचखोरांना कार्यकारीपदे बहाल केली गेली आहेत. आजही हे चित्र कायम आहे. सरळसेवा भरतीवर सरकारकडून निर्बंध लागू आहेत. त्यामुळे उपलब्ध अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडून काम करून घेतल्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक राहत नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मुदलात ‘जाऊ तिथे खाऊ’ ही प्रवृत्ती केडीएमसीत आजही कायम असून तिला पोषक असेच घडताना दिसत आहे.