शासनाकडून अ‍ॅप न मिळाल्याने फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी रखडली

शासनाकडून फेरीवाल्यांचा बायोमेट्रीक सर्व्हे करण्याचा अ‍ॅप पाच महिने उलटूनही न मिळाल्याने, ठाणे महापालिकेची फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी रखडली असल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे शासनाकडून आखण्यात आलेल्या कार्यक्रमाला त्यांच्याकडूनच यामुळे हरताळ फासण्यात आला आहे.

ठळक मुद्दे१५ मे २०१७ रोजी मिळणार होते शासनाकडून अ‍ॅपशासनाकडून फेरीवाला धोरणाला फासला जातोय हरताळशहरात आजच्या घडीला १० हजारांच्या आसपास फेरीवाले

ठाणे - फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी शासन निर्णयानुसार सहा महिन्यात करणे अपेक्षित असतांनाही आज साडेतीन वर्षे उलटूनही महापालिका केवळ सर्व्हेच्या पलिकडे काही करु शकलेली नाही. शासनाच्या नव्या धोरणानुसार पालिकेने समिती देखील गठीत केली आहे. तसेच बायोमेट्रीक सर्व्हे देखील करण्यात आला आहे. परंतु शासनाकडून उपलब्ध होणारे अ‍ॅप अद्यापही पालिकेला उपलब्ध न झाल्याने पालिकेचा नव्याने होणारा सर्व्हे तर रखडलाच आहेच, शिवाय यामुळे फेरीवाला धोरणाची होणारी अंमलबजावणी देखील लांबणीवर पडली आहे.
ठाणे महापालिकेने जून २०१४ पासून शहरातील फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यास सुरवात होती. आता फेरीवाल्यांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून शहरातील फेरीवाल्यांचा बायोमेट्रीक सर्व्हे देखील पूर्ण झाला असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. या सर्व्हेनुसार आता शहरात सुमारे १० हजारांच्या आसपास फेरीवाले असणार आहेत. पालिका आता, या फेरीवाल्यांकडून रजिस्ट्रेशनची फी आकारुन त्यांना जागा देणार आहे. त्यानुसार काही काळ का होईना हे फेरीवाले आता शहरभर आपल्या जागेवर दिसतील अशी आशा आहे. विशेष म्हणजे पालिकेने मागील साडेतीन वर्षात शासनाच्या बदललेल्या नियमानुसार दोन वेळा सर्व्हे झाला. त्यानंतर आता फेरीवाला समिती गठीत करण्यासाठीचा आध्यादेश पुढे आल्याने पालिकेने त्याची तयारी सुरु केली होती. या समितीमध्ये जवळ जवळ विविध प्रकारचे सदस्य मिळाले असून ही समिती देखील गठीत झाल्याचा दावा पालिकेने केला आहे.
दरम्यान, एल्फीस्टन रेल्वे पादचारी पुलावर झालेल्या दुर्घटनेनंतर फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध संघटनांकडून दबाव आणला जात आहे. परंतु पालिकेला अदयापही या धोरणाची अंमलबजावणी करता आलेली नाही. यामागे शासनाचे वारंवार बदलत असलेले धोरणच अडसर येत असल्याची माहिती आता समोर येत आहे.
शासनाने नव्याने फेरीवाल्यांचा बायोमेट्रीक सर्व्हे घेण्यास सांगितले असून या संदर्भातील अ‍ॅप शासनाकडून पालिकेला १५ मे मिळणार होते. परंतु आज पाच महिने उलटले तरी देखील हे अ‍ॅप अद्यापही पालिकेला मिळालेले नाही. या अ‍ॅपनुसारच पुन्हा फेरीवाल्यांचा सर्व्हे केला जाईल अशी भुमिका पालिकेने घेतली आहे. शासनाच्या अँप प्रमाणे सामाजिक आणि आर्थिक सर्व्हे १५ आॅगस्ट २०१७ पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित होते. परंतु आॅक्टोबर महिना संपत आला तरी देखील हे अ‍ॅपचा पालिकेला उपलब्ध झालेले नाही. हे अ‍ॅप वेळेत उपलब्ध झाले असते तर फेरीवाल्यांची यादी १५ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत प्रसिद्ध करणे शक्य होते. तसेच सर्व्हेक्षणानंतर ओळखपत्र आणि व्रिक्र ीचे प्रमाणपत्र देणे देखील ३० डिसेंबर २०१७ पर्यंत देणे शक्य झाले असते. तसेच १५ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत अंमलबजावणीसाठी सविस्तर आराखडा तयार करून तो शासनाला सादर करणे शक्य झाले असते. परंतु शासनाकडूनच अद्याप अ‍ॅप न मिळाल्याने त्यांच्याकडूनच तयार झालेल्या या कार्यक्रम पत्रिकेला शासनानेच हरताळ फासल्याचे स्पष्ट झाले आहे.