बेफिकिरीमुळे क्लस्टर योजनेतून राहिले दूऽऽर!

कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर आणि मीरा-भार्इंदर या महापालिकांनी क्लस्टर डेव्हलपमेंटबाबतचा इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट राज्य सरकारला सादर केला नसल्याने

- मुरलीधर भवार । लोकमत न्यूज नेटवर्क

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर आणि मीरा-भार्इंदर या महापालिकांनी क्लस्टर डेव्हलपमेंटबाबतचा इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट राज्य सरकारला सादर केला नसल्याने या महापालिका क्षेत्रात धोकादायक व अनधिकृत इमारती असूनही येथे क्लस्टर डेव्हलपमेंट लागू होणार नाही. मीरा-भार्इंदर महापालिकेची निवडणूक आता तोंडावर आली आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास परिक्षेत्रात (एमएमआर रिजन) ‘क्लस्टर’ योजना राबवण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने लागू केलेली स्थगिती शुक्रवारी उठवली असल्याने ‘क्लस्टर’चा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या तीनच महापालिका क्षेत्रांत ही योजना प्राधान्याने राबवली जाणार आहे. कारण, या महापालिकांनी त्यांचा इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट सरकारला सादर केला आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात २०१५ सालच्या अहवालानुसार ५८६ धोकादायक इमारती होत्या. ठाकुर्ली येथे धोकादायक इमारत पडून ९ जणांचा मृत्यू झाल्यावर पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘क्लस्टर’ योजना राबवू, असे वक्तव्य केले होते. मात्र, त्यानंतर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने क्लस्टरची अंमलबजावणी करता येत नव्हती. यंदाच्या वर्षीही पावसाळ्याच्या तोंडावर कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील ५३१ धोकादायक इमारती असल्याची यादी महापालिकेने जाहीर केली. त्यापैकी २०२ इमारती अतिधोकादायक, तर ३२९ इमारती धोकादायक असून त्यात जवळपास ४० हजार लोक जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. न्यायालयीन स्थगिती उठवल्याच्या बातमीने ठाण्यात जल्लोष साजरा करण्यात येत असला तरी केडीएमसी, उल्हासनगर व मीरा-भार्इंदरमध्ये उदासीनता आहे. २०१४ साली लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर माजी खासदार आनंद परांजपे यांनी अहवालाची विचारणा सरकारकडे केली होती. हा रिपोर्ट तयार करत असल्याचेच सांगत आहे. अद्यापही तो तयार नाही.
परांजपे म्हणाले की, केवळ ठाणे, नवी मुंबई, मुंबई महापालिका हद्दीत दाट लोकवस्ती व धोकादायक इमारती नाहीत. कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, उल्हासनगर, मीरा-भार्इंदर या महापालिका क्षेत्रातही क्लस्टर योजना राबवली पाहिजे. क्लस्टरचा निर्णय लवकर होत नसल्याबद्दल सुनील नायक यांनी नाराजी व्यक्त केली.

महापौर राजेंद्र देवळेकर म्हणाले की, ‘क्लस्टर’ राबवण्याचा ठराव महापालिकेने केलेला आहे. तसेच माझ्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमण्यात आली होती. या उपसमितीचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तयार करण्याकरिता एजन्सी नेमण्यात आली आहे. हा रिपोर्ट दोन महिन्यांत तयार होईल. पालकमंत्रीही पाठपुरावा करत आहेत.