कल्याण-डोंबिवलीमध्ये अंमलबजावणी अभावी ‘अहवाल’ कागदावरच

सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि केंद्र व राज्य यांच्या सुचनेनुसार जे फेरीवाला राष्ट्रीय धोरण अंमलात आणावयाचे आहे. त्याच्या अंमलबजावणीला कल्याण डोंबिवली महापालिकेकडून अद्यापपर्यंत प्रारंभ झालेला नाही. यासंदर्भातला अहवालही तयार आहे. परंतु, त्याकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष झाल्याने अनधिकृत फेरीवाल्यांना अभय मिळाले आहे.
त्यांचे वाढते अतिक्रमण नेहमीच चर्चेचा विषय ठरला आहे. शहरातील रेल्वे स्थानक परिसर, मुख्य रस्ते, महत्वाचे चौक, ना फेरीवाला क्षेत्राबरोबरच लहान मोठ्या गल्ल्याही आजघडीला त्यांच्या विळख्यात सापडल्या आहेत.
डोंबिवलीतील उर्सेकरवाडीतील भाजी मंडईमध्ये हे वास्तव दिसते. तेथील वाहन पार्किंगच्या जागेतच ते बस्तान मांडत असल्याने मंडईत भाजी घेण्यासाठी येणाऱ्या ग्राहकांची गैरसोय होत आहे. याचा फटका मंडईतील विक्रेत्यांनादेखील बसत असून त्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष होत असल्यानेअतिक्रमण करणाऱ्यांना पालिके ने अभय दिल्याचे चित्र आहे. शहरात दोन भाजी मंड्या आहेत. यातील नेहरू रोडवरील मंडई वापराविना ओस पडली आहे. तर उर्सेकरवाडीतील मंडईचा विक्रेत्यांकडून काही प्रमाणात वापर केला जात असताना तेथेही फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण होत असल्याने कायदेशीरपणे व्यवसाय करणाऱ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याचबरोबर या परिसरात अनधिकृतपणे खाद्यपदार्थ बनविण्याच्या गाड्याही सर्रास सुरू आहेत. एखादा मोठा अपघात घडल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. कल्याणची
परिस्थितीदेखील तशीच आहे. पालिकेच्या या ढिसाळ कारभारावर कल्याण शहरातील व्यापारीदेखील नाराज आहेत. विशेष बाब म्हणजे फेरीवाल्यांवरील कारवाईकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रशासनाला त्यांच्याकडून जुलै २०१४ मध्ये थेट कायदेशीर नोटीस बजावली होती. शिवाजी चौक ते महात्मा फुले चौक आणि महमद अली चौक ते नेहरू चौक या परिसरातील व्यापाऱ्यांनी फेरीवाल्यांमुळे व्यवसायावर परिणाम होत असल्याकडे या नोटीसीव्दारे लक्ष वेधले होते.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रशासनाने यासंदर्भातला अहवाल देखील तयार केला आहे. यातून ८ हजार ८०० फेरीवाले असल्याचे समोर आले. सर्व्हेचा अहवाल शहर फेरीवाला समितीसमोर ठेवला जाणार आहे. यानंतर झोन निश्चित करून ओळखपत्र प्रदान केले जाईल, अशी माहिती प्रशासनाने दिली होती. परंतु, कारवाई अभावी हा अहवाल कागदोपत्रीच राहीला आहे.