औषधांचे दर कमी होऊनही रुग्ण डायलिसीसवरच...

सरकारने डायलिसीस रुग्णांना लागणाऱ्या औधषांच्या किमती कमी केल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात मात्र बाजारात आजही डायलिसीस रुग्णांची औषधे चढ्या दराने विकली जात

मुरलीधर भवार,  कल्याण
सरकारने डायलिसीस रुग्णांना लागणाऱ्या औधषांच्या किमती कमी केल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात मात्र बाजारात आजही डायलिसीस रुग्णांची औषधे चढ्या दराने विकली जात असल्याने सरकारच्या निर्णयाचा फायदा रुग्णांना झालेलाच नाही. सरकारने घेतलेला निर्णय सरकारची आरोग्य यंत्रणा औषधांच्या दुकानांपर्यंत पोहोचवू शकलेली नाही. त्यामुळे हा निर्णय कागदावरच असल्याचा दावा डायलिसीस रुग्णांकडून केला जात आहे.
कल्याणमधील नागरिक उल्हास जामदार यांचा मुलगा अजित याला किडनीचा आजार आहे. त्याला डायलिसीस करावे लागते. जामदार यांनी सांगितले की, त्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. त्यामुळे ते त्यांच्या मुलावर नियमित उपचार करू शकतात. मात्र, ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही, अशा सर्वसामान्य रुग्णांनी आजाराचा खर्च कसा करायचा, हा त्यांच्यासमोर पेच आहे. सरकारने डायलिसीसच्या औषधांचे दर कमी केले. जवळपास २५ टक्के दर कमी होणे अपेक्षित होते. त्याचा इफेक्ट बाजारात दिसून येत नाही. बाजारात आजही आहे, त्याच दराने औषधे विकली जात आहे. त्याकडे कोणाचे लक्ष नाही. कल्याणमध्ये डायलिसीस करणारी फोर्टीज, मीरा, श्रीदेवी आणि अ‍ॅपेक्स ही रुग्णालये आहेत. रुग्णांना आठवड्यातून तीन वेळा डायलिसीस करावे लागते. एका वेळचा डायलिसीस व औषधांचा खर्च हा जवळपास १३५० रुपये आहे. आठवड्यातून तीन वेळा केल्यास महिन्याला ४० ते ४५ हजार रुपये खर्च एका रुग्णाला येतो. काही रुग्णालयांत डायलिसीससाठी १३५० रुपये आकारले जात होते. त्यात ५० रुपये वाढ करून हा दर १४०० करण्यात आला आहे. ही रुग्णालये खाजगी असल्याने त्यांच्या दरवाढीचा जाब कोण विचारणार, असा प्रश्न आहे.
डोंबिवलीतील औषध उत्पादक व वितरक शांडिल्य फार्माचे विवेकानंद धवसे यांनी सांगितले की, डायलिसीसच्या औषधांच्या किमती सरकारने कमी केल्या असल्या तरी बाजारात इफेक्ट नाही. काही दुकानदारच कमी दराने विकत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. समजा, एखाद्या औषधाची किंमत साधारणत: १०० रुपये होती. ती कमी करून ६० रुपये करण्यात आली असेल तर कमी किंमत झालेल्या औषधाचे उत्पादन कंपन्यांकडून बंद केले जाते. त्यामुळे बाजारात त्याचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. २०१३ साली औषध किंमत नियंत्रण आदेश-ड्रग प्राइज कंट्रोल आॅर्डरनुसार औषधांच्या किमती कमी झालेल्या आहेत. पण, औषधे वितरण करणाऱ्या कंपन्यांना वाहतुकीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात आहे.
कल्याण-डोंबिवलीतील रुक्मिणीबाई व शास्त्रीनगर रुग्णालयांत डायलिसीस सेंटर उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. एका रुग्णालयात पाच मशीन खरेदी केल्यास एक कोटी ३० लाख रुपये खर्च होऊ शकतात. एका रुग्णाकडून माफक दर साधारणत: ५०० रुपये आकारून डायलिसीसची सेवा देता येईल. त्यासाठी डोंबिवलीचे भाजपा आमदार रवींद्र चव्हाण, शिवसेना नगरसेविका वैजयंती घोलप आणि रमेश म्हात्रे यांनी प्रयत्न केले. मात्र, दोन्ही रुग्णालयांत डॉक्टर, नर्स, तंत्रज्ञ असा एकूण ९० पदे भरतीचा प्रस्ताव राज्य सरकारदरबारी पडून आहे. त्याला मंजुरी दिली गेलेली नाही. आघाडी सरकारनेही पदे भरतीचे घोंगडे भिजत ठेवले. सरकार बदलून एक वर्ष लोटले तरी हा प्रस्ताव सरकारदरबारी धूळखात पडला आहे. मंजूर पदांच्या मागणीत दोन किडनीतज्ज्ञ विकारांची आवश्यकता आहे. २०१२ साली गुजरातमधील एका संस्थेने कल्याण-डोंबिवलीत माफक दरात डायलिसीस सेंटर सुरू करण्यासाठी पुढाकार दर्शविला होता. त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने हा विषय बारगळला.