अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीमुळे शाळांचा १८ कोटींचा निधी परत

आदिवासी व दुर्गम भागातील शाळांचे बांधकाम व काही शाळांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीद्वारे २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात १८ कोटी ३५ लाख रुपये मंजूर झाले होते.

- सुरेश लोखंडे
ठाणे : जिल्हा परिषदेवर प्रशासक असतानाच्या काळात जिल्ह्यातील ग्रामीण, आदिवासी व दुर्गम भागातील शाळांचे बांधकाम व काही शाळांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीद्वारे २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात १८ कोटी ३५ लाख रुपये मंजूर झाले होते. मात्र, शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या मनमानी व निष्काळजीमुळे हा निधी खर्च झाला नाही. यामुळे तो निधी शासनाकडे जमा झाल्याचे जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांच्या निदर्शनास आले. याबाबत त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

शेतकरी, गोरगरीब आणि आदिवासी समाजाची मुले, मुली शिक्षण घेत असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा या १८ कोटी ३५ लाख रुपयांमध्ये चकाचक झाल्या असत्या. परंतु, जिल्हा परिषदेवरील तत्कालीन प्रशासकांनी या शाळांच्या बांधकाम व दुरुस्तीच्या कामाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे हा निधी खर्च होऊ शकला नाही. परिणामी, हा निधी अखेर शासनजमा झाला आहे. याची माहिती सध्याच्या लोकप्रतिनिधींना लागताच त्यांनी संताप व्यक्त केला. शासनाकडे जमा झालेला हा निधी पुन्हा मिळवता येईल का, यासाठी काही सदस्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

ग्रामीण, दुर्गम भागांतील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांच्या १३२ वर्गखोल्या बांधण्यासाठी १२ कोटी ८५ लाख ६८ हजार रुपये मंजूर झाले होते. या रकमेतून १३२ खोल्या नव्याने बांधण्याची संधी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागास प्राप्त झाली होती. शाळेच्या या एका वर्गखोलीसाठी नऊ लाख ७४ हजार रुपये याप्रमाणे १२ कोटी ८५ लाख ६८ हजार रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला होता. या रकमेतून १३२ वर्गखोल्या बांधण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने पार पाडणे अपेक्षित होते. मात्र, ते शक्य झाले नसल्याचे सांगितले. याप्रमाणेच ४० जुन्या वर्गखोल्यांची दुरुस्ती व डागडुजी करण्याचे काम मंजूर झाले होते. यासाठी पाच कोटी ५० लाख रुपये मंजूर झाले होते.

उपाध्यक्षांचा दुजोरा
अधिकाºयांच्या दुर्लक्षामुळे शासनाकडे जमा झालेला १८ कोटी ३५ लाख ६८ हजार रुपयांचा निधी परत मिळवण्यासाठी काही सदस्य आगामी अर्थसंकल्पापूर्वी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे प्रयत्न करणार आहेत. पण, मंजूर झालेला निधी खर्च करण्याची जबाबदारी त्याच आर्थिक वर्षात पूर्ण न केल्यास तो निधी आपसूक शासनजमा होतो. त्याप्रमाणे हा निधी शासनास जमा झालेला आहे. तो मिळवणे कठीण आहे. या निधीप्रमाणेच गेल्या वर्षाचा जनसुविधेचा निधी शासनजमा झाला असल्याचे जिपचे उपाध्यक्ष सुभाष पवार यांनी सांगितले.