आयुक्त भेट देत नसल्याने जागरूक नागरिकांचा कल्याण-डोंबिवली महापालिका मुख्यालयात ठिय्या

कल्याण, दि. २५ - कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त पी. वेलरासू हे नागरिकांना भेट देत नसल्याने महापालिका मुख्यालयात ठिय्या आंदोलन सुरु केले आहे. जोर्पयत आयुक्त भेट देत नाही. तोर्पयत ठिय्या आंदोलन मागे न घेण्याचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे.
महापालिका हद्दीत नागरिकांना सेवा पुरविल्या जात नाही. नागरिकांकडून कर वसूल केला जातो. सेवा नाही, तर कर नाही या स्वरुपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा नागरिकांनी यापूर्वीच महापालिका प्रशासनास दिला आहे. सेवा पुरविण्याच्या मागणीसाठी पाठपुरावा करण्याकरीता एक सिटीझन फोरम एकवटली आहे. त्यासाठी सामाजिक व माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणोकर यांनी पुढाकार घेतला आहे. घाणोकर यांच्यासह माजी नगरसेवक उमेश बोरगावकर, उमंग सामाजिक संस्थेचे गफ्फार शेख, जागरुक नागरिक उर्मिला पवार, काबीस सय्यद, शैलेंद्र बेहरे, अस्लम कर्ते, प्रथमेश सावंत, सुलेख डोन, अपंग संस्थेचे शंकर साळवी, अशोक भोईर आदींनी ठिय्या दिला आहे. 
घाणोकर यांनी सांगितले की, नागरी सेवा सुविधा पुरविण्याविषयी आयुक्तांकडे यापूर्वी अनेक वेळा पत्र व्यवहार केला आहे. त्यांच्याकडे चर्चेसाठी भेटीची वेळ मागितली आहे. नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी वेळ मागितली आहे. ही कामे आमची वैयक्तीक नाहीत. तरी देखील आम्हाला वेळ दिली जात नाही. आयुक्त नागरीकांना दर सोमवारी 3 ते 5 या वेळेत भेटतील असा फलक आयुक्त दालनाच्या समोरील पॅसेजमध्ये लावला आहे. त्यावर कामाशिवाय या ठिकाणी कोणी उभे राहू नये असे नमूद केले आहे. त्यामुळे आम्ही सगळ्य़ांनी कामासाठी बसून घेतले आहे. आयुक्तांच्या सचिवांकडे आयुक्तांना भेटण्याचे सांगून देखील आयुक्त भेटीसाठी आलेले नाही. ते मुख्यालयात कामानिमित्त होते. मात्र आम्हाला भेट न देताच ते महापालिकेकून निघून गेले आहेत.
याविषयी घाणोकरांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नागरीकांना भेटण्यासाठी आयुक्तांना वेळ मिळत नाही. तर नागरीकांच्या समस्या कशा काय सुटणार असा प्रश्न घाणोकर यांनी उपस्थित केला आहे. महापालिकेत आयु्क्त नाहीत. मात्र उपायुक्तांना आम्ही भेटू शकतो. तर उपायुक्तही नसल्याने  आम्ही कोणाला भेटायचे. निर्णय घेण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. उपायुक्तांना नाहीत. उपायुक्तांची भेट घेऊन काही एक उपयोग होणार नाही. लोकशाही दिन असतो. त्यात नागरीक तक्रारी मांडू शकतात. मात्र लोकशाही दिन हा प्रत्यक प्रभाग अधिकारी पातळीवर होत असला तरी प्रभाग अधिका:यांनाही निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे नागरीकांच्या समस्यांचे निराकरण कसे होणार हा मूळ प्रश्न आहे. जोर्पयत आयुक्त भेटणार नाहीत. तोर्पयत हे आंदोलन मागे घेतला जाणार नाही. दरम्यान मुख्यालयात पोलिसांना पाचारण करण्यात आले आले. या प्रकरणी अद्याप तोडगा निघालेला नाही.