पाणीपुरवठा योजनेत हेतुत: खोडा, फेरनिविदेच्या फेऱ्यात अडकली की अडकवली ?

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील २७ गावांचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने अमृत योजनेंतर्गत १८० कोटी रुपये खर्चाची पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील २७ गावांचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने अमृत योजनेंतर्गत १८० कोटी रुपये खर्चाची पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली. मात्र, काही त्रुटींमुळे याबाबतची निविदा प्रक्रिया बाद ठरली. पुन्हा नव्याने निविदा काढण्यात येणार असल्याने ही योजना फेरनिविदेच्या फेºयात अडकली आहे. मुळात २७ गावे महापालिका हद्दीत राहणार नसतील, तर याकरिता महापालिकेने निधी का द्यावा, अशी महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींची भूमिका असल्याने हेतुत: हा गोंधळ निर्माण केल्याची शंका २७ गावांतील नागरिक व्यक्त करत आहेत.
२७ गावांतील पाणीपुरवठा वितरणव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी केंद्राने पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली. त्याकरिता, २७ गावांत जलवाहिनी टाकण्याकरिता महापालिकेने जवळपास ३५ कोटी रुपये खर्चाची निविदा काढली होती. ही निविदा रद्द करून हे काम १८० कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेत समाविष्ट केले. १८० कोटी रुपये खर्चाच्या निविदेस प्रतिसाद मिळाला होता. मात्र, त्यात काही त्रुटी असल्याने ही निविदा राज्य सरकारने मार्चमध्ये रद्द केली. पाणीपुरवठा योजना महापालिकेची असली, तरी खाजगी कंत्राटदारामार्फत ती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून करून घेतली जाणार आहे. २७ गावांतून काटई रेल्वे उड्डाणपुलाखालून दिवा-पनवेल हा रेल्वेचा मार्ग जातो. याठिकाणचे जलवाहिन्या टाकण्याचे कामवगळून योजनेचे काम देण्यात यावे, असा प्रतिसाद देणाºया निविदाधारकांचा आग्रह होता. या कामाला प्रतिसाद मिळत नसल्याने महापालिका व जीवन प्राधिकरणाने हे काम वगळून १६२ कोटी रुपये खर्चाची निविदा नव्याने मागवली. तीन कंत्राटदारांनी भरलेल्या निविदांपैकी एका कंपनीच्या निविदेत त्रुटी आढळली. साहजिकच, उर्वरित दोन कंपन्यांमध्ये स्पर्धाच राहिली नाही. सगळ्यात कमी दराची निविदा दाखल करणारी कंपनी अवैध व बेकायदेशीर असल्याचा शेरा जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाºयांनी मारल्याने निविदा प्रक्रिया रद्द करायची की, पुन्हा मागवायची, याविषयीचा निर्णय महापालिका घेणार आहे. प्राधिकरणाने निर्णयाचा चेंडू महापालिकेच्या कोर्टात टाकला. महापालिकेने हा निर्णय प्राधिकरणानेच घ्यावा, यासाठी हे प्रकरण पुन्हा प्राधिकरणाकडे पाठवले. प्राधिकरणाने ही निविदा प्रक्रिया अंगलट येणारी असल्याने रद्द करून फेरनिविदा मागवण्याचे ठरवले आहे. महापालिका अधिकाºयांनी पाणीपुरवठा योजनेसाठी फेरनिविदा मागवण्यात आल्याचे म्हटले आहे. त्यात आणखीन दीड महिन्याचा कालावधी खर्च होणार आहे.
योजनेला २०१७ मध्ये मंजुरी मिळाली. तिची निविदा प्रक्रिया मार्च जानेवारी २०१८ मध्ये सुरू झाली.

सरकारकडून ३५ टक्के
आठ महिन्यांपासून योजना निविदेच्या फेऱ्यातच अडकली आहे. या योजनेसाठी राज्य व केंद्र सरकार ३५ टक्के निधी देणार आहे. त्यासाठी सरकारकडून अद्याप निधी मिळालेला नाही. महापालिका स्वत:चा हिस्सा भरणार नाही. २७ गावे वेगळी होणार असल्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केल्याने ६५ टक्के निधीचे दायित्व का घ्यायचे, असा प्रश्न लोकप्रतिनिधी विचारत आहेत.