डम्पिंग दोन वर्षांनंतर होणार बंद; केडीएमसी आयुक्तांची कबुली

नगरविकास खात्याला पाठवला अहवाल

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची डोकेदुखी ठरलेले आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी आणखीन दोन वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याचा अहवाल आयुक्त गोविंद बोडके यांनी नगरविकास खात्याच्या सचिवांना पाठवला आहे. महापालिकेच्या या अहवालामुळे कल्याणच्या नागरिकांना डम्पिंगच्या त्रासातून सुटका होण्यासाठी आणखी दोन वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे.

आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड व घनकचरा प्रकल्पांसंदर्भात ८ जुलै रोजी पार पडलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उंबर्डे घनकचरा प्रकल्प १५ सप्टेंबरपर्यंत व बारावे प्रकल्प १५ जानेवारी २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. अन्यथा, अधिकारीवर्गाचे पगार आणि महापालिकेस दिले जाणारे सरकारी अनुदान रोखण्याचा इशारा दिला होता. या आदेशानंतरही महापालिका प्रशासनाकडून डेडलाइन पाळली गेली नाही.

यासंदर्भात नगरविकास खात्याकडून विचारणा केली असता आयुक्तांनी नगरविकास खात्याला एक अहवाल पाठवला आहे. त्यात उंबर्डे घनकचरा प्रकल्पाचे काम दिलेल्या डेडलाइनमध्ये पूर्ण होणार होते. मात्र, सुरू असलेल्या कामाला अतिवृष्टीचा फटका बसल्यामुळे विलंब झाला. पावसाचा जोर कमी झाल्याने प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे.

प्रकल्पाचे सध्याच्या स्थितीला ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम २५ आॅक्टोबरपर्यंत पूर्ण करून प्रकल्पात कचरा प्रक्रिया ३१ आॅक्टोबरपासून सुरू केली जाईल, असे कळवले आहे. उंबर्डे प्रकल्प आॅक्टोबरपासून सुरू झाल्यावर ६५० मे.ट. कचऱ्यापैकी ३५० मे.ट. कचºयावर प्रक्रिया होईल.

देवधर समितीचा अहवाल येताच कामाला होईल सुरुवात
आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी निविदा काढली आहे. मात्र, त्यापूर्वी उंबर्डे व बारावे प्रकल्प जोपर्यंत सुरू होत नाही, तोपर्यंत आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड बंद करता येत नाही. बारावे कचरा प्रकल्पाबाबत हरित लवादाकडे याचिका प्रलंबित आहे. लवादाने हे प्रकरण सोडवण्यासाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडे पाठविले आहे. नगरविकास खात्याने देवधर समितीची नियुक्ती केली आहे. प्रकल्पास नागरिकांचा विरोध आहे. देवधर समितीचा अंतिम अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. हा अहवाल प्राप्त होताच प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात करता येईल.

अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सहा महिन्यांत प्रकल्पाचे काम करणे शक्य होईल, असे आयुक्तांकडून सांगण्यात आले आहे. प्रकल्पाला नागरिकांचा विरोध असल्याने पावसाळ्यानंतर पोलीस बंदोबस्तात प्रकल्पाचे काम केले जाईल. ही सगळी प्रक्रिया पाहता, आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यास दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.

याशिवाय, मांडा येथील कचरा प्रकल्पाचे काम महापालिकेने राज्य सरकारच्या तज्ज्ञ समितीकडे सादर केले आहे. समितीने पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल मागितला होता. सुधारित अहवालही महापालिकेने १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी सादर केला आहे. प्रकल्पास पर्यावरण नाहरकत दाखला अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे मांडा येथील प्रकल्पाचे घोडे अडलेले आहे.