ई-मेल म्हंजी काय रे भाऊ? ठाणे जि.प. सदस्यांचा सवाल

जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना लॅपटॉप देण्याचा ३८ लाख रुपयांचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजूर झाला असला, तरी जि.प.च्या ५३ सदस्यांपैकी ३८ सदस्यांना त्यांचा ई-मेल आहे का, अशी विचारणा केली असता ३२ सदस्यांनी चक्क नकार दिला.

- सुरेश लोखंडे

ठाणे : जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना लॅपटॉप देण्याचा ३८ लाख रुपयांचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजूर झाला असला, तरी जि.प.च्या ५३ सदस्यांपैकी ३८ सदस्यांना त्यांचा ई-मेल आहे का, अशी विचारणा केली असता ३२ सदस्यांनी चक्क नकार दिला. फारच थोड्या सदस्यांना फेसबुक माहीत असून टिष्ट्वटर तर अनेकांच्या गावीच नाही. ई-मेल म्हणजे काय, हे केवळ सहा पुरुष आणि एक महिला सदस्याला सांगता आले. त्यामुळे अशा सदस्यांना लॅपटॉप दिले, तर त्यापैकी किती सदस्य तो वापरतील व किती सदस्यांकडे तो धूळखात पडून राहील, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना लॅपटॉप देण्याचा निर्णय झाल्यामुळे प्रस्तुत प्रतिनिधीने ३८ सदस्यांना दूरध्वनी करून चार प्रश्न विचारले. तुमचा ई-मेल आयडी आहे का, तुम्ही स्वत: फेसबुक वापरता का, तुमचे टिष्ट्वटर अकाउंट आहे का आणि बाजारात लॅपटॉप कोणकोणत्या कंपन्यांचे आहेत आणि त्यापैकी तुमच्या पसंतीचा लॅपटॉप कोणता? केवळ सहा सदस्यांना ई-मेल, फेसबुक यांची कल्पना आहे.
बहुतांश सदस्य ई-मेल आयडीबाबत अनभिज्ञ आहेत. काहींना ई-मेलची जुजबी माहिती असल्याचे लक्षात आले. मात्र, ज्यांनी ई-मेल ठाऊक असल्याचे सांगितले, त्यांच्याकडे त्यांचा ई-मेल मागितला असताना त्यांना तो आठवलाच नाही. काही सदस्यांनी फेसबुकबाबत ऐकले आहे. मात्र, टिष्ट्वटरपासून तर ते कोसो मैल दूर असल्याचे जाणवले. काहींनी तर आपण या भानगडीत पडत नाही, असे सांगितले. साध्या-सरळ लोकांमधून निवडून आलेलो आपण सदस्य आहोत. काहींनी ई-मेल आयडी तयार केला आहे, पण त्याचा आजपर्यंत वापर केला नाही, त्यामुळे तो त्यांना सांगताच येत नव्हता. काही सदस्यांनी आपल्याला यातील काही कळत नाही. मात्र, आमची मुलेमुलीच आमचे फेसबुक अपडेट करतात, असे कबूल केले.
सदस्यांमधील बहुतांश जण व्हॉट्सअ‍ॅप वापरतात. मात्र, ई-मेलचे त्यांना वावडे आहे. ई-मेल आयडी काय, अशी विचारणा केली असता काहींनी आपल्या जवळपास असलेल्या मुलामुलींकडे विचारणा केली. मुलामुलींनी सांगितलेला ई-मेल आयडी त्यांना प्रस्तुत प्रतिनिधीला धड सांगता येत नसल्यामुळे शेवटी त्यांनी मुलामुलींकडे मोबाइल दिला. ज्यांना त्यांचे असलेले किंवा नसलेले ई-मेल आयडी सांगण्याकरिता जवळपास घरातील व्यक्ती किंवा सहायक नव्हता, त्यांनी नंतर तुम्हाला पाठवतो, असे सांगून वेळ मारून नेली. प्रचाराचे, वाढदिवसाचे बॅनर लावण्यापूर्वी ते व्हॉट्सअ‍ॅपवर पाहतो, असे काही सदस्यांनी सांगितले. काहींनी आपण साधा फोन वापरत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे फेसबुक, टिष्ट्वटरबाबत विचारण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नाही.
सर्वाधिक महिला सदस्य जिल्हा परिषदेत आहेत. त्यातील मोजक्याच महिलांना ई-मेल, फेसबुकची माहिती आहे. पण, त्या त्याचा वापर करत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वाधिक महिला सदस्यांनी त्यांच्या पतीकडे मोबाइल देत, हे बघा काय विचारत आहेत, असा पवित्रा घेतला. महिला सदस्यांपैकी केवळ एका महिलेला नीट उत्तरे देता आली. त्यांनी आपण फेसबुकवर आहोत, मात्र टिष्ट्वट करत नाही, असे सांगितले. ई-मेल आहे, पण वापरत नाही, असे सांगत स्वत:चा ई-मेल आयडी सांगितला. लॅपटॉपचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांची नावे सांगितली. काही महिला सदस्यांनी ई-मेल आयडी म्हणजे काय, अशी विचारणा केली.
घरात आता नवरा किंवा मुलगा नाही. ते बाहेर गेले आहेत. ते घरी आल्यावर फोन करा, म्हणजे तेच तुमच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देतील, असे काही महिला सदस्यांनी सांगितले. मोबाइलवर फोन करणे आणि आलेला फोन उचलणे, एवढेच आपल्याला ठाऊक असल्याची कबुली काही सदस्यांनी दिली. काही महिला सदस्यांकडे तर मोबाइलच नाही. त्यांचा जनसंपर्क पतीच्या मोबाइलवरून होत असल्याचे दिसून आले.

38 लाखांचा खर्च वाया जाण्याची शक्यता
जिल्हा परिषद सदस्यांची ई-साक्षरता लक्षात घेता, बहुतांश पुरुष व महिला सदस्यांना दिलेले लॅपटॉप एकतर धूळखात पडतील किंवा त्यांची मुले वापरतील. त्यामुळे त्यावरील ३८ लाखांचा खर्च हा वाया जाण्याची शक्यता अधिक आहे.
सदस्यांना अगोदर ई-मेल आयडी काढून देणे, जि.प.चे सर्व संदेश त्यावर पाठवून ते वापरण्यास भाग पाडणे, फेसबुक व टिष्ट्वटरच्या वापराचे प्रशिक्षण देणे, हे केल्यावर लॅपटॉप देणे उचित ठरणार आहे.
मात्र, एखादी कंपनी आपले लॅपटॉप खपवण्यास उतावीळ झाली असल्याने व त्यामुळे काही अधिकाºयांचे खिसे गरम होणार असल्याने जर हा खटाटोप ठाणे जि.प. करत असेल, तर त्यातून काहीच साध्य होणार नाही, अशी चिन्हे दिसत आहेत.