ई-कचरा प्रक्रिया: दोन कंपन्यांच्या निविदा

मेपर्यंत कार्यान्वित होण्याची शक्यता

- मुरलीधर भवार

कल्याण : कचऱ्यापासून खत, बायोगॅस आणि वीजनिर्मितीचे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी केडीएमसीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचबरोबर ई-कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी राबवलेल्या निविदेस दोन कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिकेला जागा व शेड उभारण्याव्यतिरिक्त खर्च करावा लागणार नाही. दोनपैकी एका कंपनीला काम दिल्यावर प्रकल्प मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत कार्यान्वित होऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले.

महापालिका हद्दीतून दररोज ६४० मेट्रीक टन कचरा गोळा होतो. त्यापैकी ७० मेट्रीक टन कचरा हा २७ गावांतील आहे. महापालिकेच्या हद्दीतून गोळा होणाºया एकूण कचºयापैकी १० टक्के कचरा हा ई-कचरा असतो. परंतु, त्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रियाच केली जात नाही. या कचºयाचे शास्त्रोक्त विघटन व प्रक्रिया न झाल्यास त्यापासून असाध्य रोग नागरिकांना होऊ शकतात, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कचºयाची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्याची सक्ती केली आहे. महापालिका कचरा विघटन व प्रक्रिया व्यवस्थापनासाठी प्रयत्नशील असल्या तरी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील एकाही महापालिका व पालिकेने ई-कचºयावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारलेला नाही. केडीएमसीने आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी कंत्राट दिले आहे. त्याचबरोबर उंबर्डे व बारावे येथे घनकचरा प्रकल्प, १३ ठिकाणी कचºयापासून बायोगॅस आणि वीज तयार करणार आहे.

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रणासाठी नव्या नियमावलीनुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर श्रीवास्तव यांनी केडीएमसीला ६ डिसेंबर २०१८ रोजी नोटीस पाठवून ई-कचरा प्रकल्प राबविण्याविषयी कृती आराखडा सादर करण्याची सूचना केली होती. महापालिकेने १७ डिसेंबरला ही नोटीस मिळताच ई-कचरा व्यवस्थापन व प्रकल्पासंदर्भात कृती आराखडा तयार करून तो मंडळाकडे सादर केला. त्यात महापालिकेने म्हटले आहे की, ई-कचºयावर जानेवारीमध्ये ‘एक्सप्रेशन आॅफ इंटरेस्ट’ तत्त्वावर निविदा मागवण्यात आल्या. त्यास नवी मुंबईतील ‘युनायटेड इंडस्ट्रीज’ व डोंबिवलीतील ‘रेस्पोज’ या कंपनीने प्रतिसाद दिला आहे. या प्रकल्पाचे काम एकाच कंपनीला दिले जाणार आहे. प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिकेला कंपनीला जागा आणि पाच हजार चौरस फुटांची कचरा शेड उभारून द्यावी लागेल. वर्षाला ५०० मेट्रीक टन ई-कचºयावर प्रक्रिया तेथे होऊ शकते. प्रकल्प उभारण्यासाठी कंपनीला दोन कोटी ८९ लाखांचा खर्च अपेक्षित असून, तो करण्याची तयारी कंपन्यांनी दर्शवली आहे. त्याचबरोबर डोंबिवलीतील रामनगर व दत्तनगर येथे कचरा शेड उभारण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. तर, मार्चपर्यंत कल्याणमधील बारावे, लोकग्राम आणि रामबागेत येथे शेड उभारण्याचे काम पूर्ण होईल. हा प्रकल्प मे अखेरपर्यंत अस्तित्वात आल्यास ई-कचरा प्रकल्प राबविणारी केडीएमसी ही राज्यातील पहिली महापालिका ठरू शकते, असेही महापालिकेने आराखड्यात म्हटले आहे.

ई. रवींद्रन यांनी घेतला होता पुढाकार
ई-कचरा प्रकल्पासाठी तत्कालीन आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी २०१५ मध्ये प्रयत्न केले होते. मात्र, त्याच्या बदलीनंतर पुढे काहीच हालचाल झाली नाही.
मात्र, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटीस पाठविल्यावर या प्रकल्पासाठी निविदा काढण्याची जाग महापालिकेस आली. तेव्हा महापालिकेची धावपळ सुरू झाली.
‘व्हिजन डोंबिवली’ प्रकल्प राबविणारे डॉ. उल्हास कोल्हटकर यांनी यापूर्वी ई-कचरा गोळा करण्यासाठी दोनदा मोहीम हाती घेतली होती. त्याला डोंबिवलीत चांगला प्रतिसाद मिळाला होता.