बदलापुरातील काँक्रिट रस्त्यांना टक्केवारीचे ग्रहण

डांबरी रस्ता हा वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत चांगला समजला जातो. या रस्त्यावरून गाडी चालवताना जास्त त्रास जाणवत नाही. त्यामुळे आजही राज्य अथवा राष्ट्रीय महामार्ग हे डांबरी ठेवण्यात येतात.

एक काळ असा होता की, डांबरी रस्ता बनवल्यावर तीन ते चार वर्षे त्याची दुरुस्ती करण्याची वेळ येत नव्हती. मात्र, आज ही परिस्थिती बदलली आहे. डांबराचा आणि डांबरीकरणाचा दर्जा खालावला आहे. डांबरी रस्ता तयार केल्यावर तो लागलीच पहिल्या पावसात खड्ड्यांत हरवतो. डांबरी रस्त्याची होणारी दुरवस्था पाहता आता अंबरनाथ आणि बदलापुरात ‘डांबरमुक्त शहरा’चा नारा देत सर्व रस्ते काँक्रिटचे करण्याचे काम सुरू झाले आहे. मात्र, या काँक्रिट रस्त्यांचा दर्जाही खालावला आहे. रस्त्यांचा दर्जा खालावण्यामागे महत्त्वाचे कारण टक्केवारीचे राजकारण आहे. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी हे स्वत:च्या फायद्यासाठी आणि ठेकेदार जास्त नफा मिळवण्यासाठी या रस्त्यांच्या दर्जाकडे दुर्लक्ष करत आहेत.

डांबरी रस्ता हा वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत चांगला समजला जातो. या रस्त्यावरून गाडी चालवताना जास्त त्रास जाणवत नाही. त्यामुळे आजही राज्य अथवा राष्ट्रीय महामार्ग हे डांबरी ठेवण्यात येतात. मात्र, याउलट परिस्थिती ही शहरांतर्गत रस्त्यांची आहे. शहरातील सर्व रस्ते हे पूर्वी डांबराचे होते. डांबरी रस्ते न बनवता तिप्पट खर्च करून तेच रस्ते काँक्रिट करण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात दोन्ही शहरांत सुरू आहे. एकट्या बदलापूर शहरात १५० कोटींपेक्षा जास्त निधी खर्च करून काँक्रिट रस्त्यांचे काम सुरू आहे, तर अंबरनाथ पालिकेने शासकीय निधीची वाट न पाहता स्वत:च्या फंडातूनच ८० कोटींपेक्षा जास्त रकमेची काँक्रिट रस्त्यांची कामे करून घेतली आहेत. दोन्ही शहरांत काँक्रिट रस्त्यांची कामे झाल्यावर आता २० ते २५ वर्षे या रस्त्यांवर पुन्हा खर्च करावा लागणार नाही, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा होती. मात्र, ती पूर्णत: धुळीस मिळाली आहे. काँक्रिट रस्त्यांची कामे करताना त्या रस्त्यांचा दर्जा काय आहे, यावर लक्ष ठेवले नाही. कामाचा दर्जा उत्तम राखण्याची जबाबदारी ज्या पालिका अधिकाऱ्यांवर होती, त्यांनी आपली जबाबदारी झटकली आहे. शासकीय कामे करताना दर्जा घसरण्याचे महत्त्वाचे कारण हे टक्केवारीचे गणित हेच आहे. रस्त्याचे काम मिळवण्यासाठी ठेकेदाराला सुरुवातीला प्रतिस्पर्धी ठेकेदारासोबत स्पर्धा करण्यासाठी मूळ किमतीपेक्षा कमी किमतीत काम करण्याची तयारी दाखवावी लागते. रस्त्याच्या अंदाजित खर्चापेक्षा पाच ते १५ टक्कयांपेक्षा कमी किमतीत काम करण्याची स्पर्धा या दोन्ही शहरांत सुरू झाली आहे. मूळ किमतीपेक्षा कमी किमतीत काम करावे लागत असल्याने त्याचा थेट परिणाम हा कामाच्या दर्जावर होणार, हा अलिखित नियम झाला आहे. मात्र, हा दर्जा एकाच ठिकाणी खालावत नाही. कारण, काम सुरू झाल्यावर त्या कामाचे बिल काढण्यापर्यंत जी टक्केवारीची गणिते अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी रचली आहेत, त्या गणितातून मार्ग काढत ठेकेदाराला आपला नफा काढावा लागत आहे. त्याचा थेट परिणाम हा काँक्रिट रस्त्याच्या कामाच्या दर्जावर होत आहे. एमएमआरडीएमार्फत काम होत असेल, तर त्या कामात लोकप्रतिनिधी (नगरसेवक) यांच्या टक्केवारीचा प्रश्न उद्भवत नाही. मात्र, त्या कामात अधिकाºयांचा ‘अधिकार’ सुटत नाही. ‘अधिकारी घेतात, मग आम्हाला का नाही’ या भावनेतून आता एमएमआरडीएच्या कामात लोकप्रतिनिधी हस्तक्षेप करत आहेत. ठेकेदार आणि अधिकाºयांना कोंडीत पकडण्यासाठी लोकप्रतिनिधी या रस्त्यांचा दर्जा निकृष्ट कसा आहे, हे दाखवण्यासाठी रस्त्यावर येतात. काँक्रिट रस्त्याचा दर्जा योग्य नसल्यास त्या रस्त्यावर मोठ्या भेगा पडणे, रस्ता मध्यभागी तुटणे आणि रस्त्याच्या वरच्या भागावरील आवरण निघून रस्त्यावर खड्डे पडणे अशा अनेक समस्या येतात. डांबरी रस्त्यांची तत्काळ दुरुस्ती शक्य आहे. मात्र, काँक्रिट रस्त्याचा दर्जा खालावल्यास तो दुरुस्त करणे, हे अडचणीचे आहे. रस्ता दुरुस्त करण्यासाठी पुन्हा त्यावर डांबरीकरण करावे लागते. याचाच अर्थ असा की, काँक्रिट रस्त्याचे काम करणे आणि त्याचा दर्जा योग्य राखण्यासाठी आधीच पूर्वतयारी करणे गरजेचे आहे. काँक्रिट रस्त्याच्या कामाचा दर्जा योग्य राखण्याची जबाबदारी ही अधिकाºयांची असते. रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करताना पाया भक्कम करण्याची गरज असते.
मात्र, ते काम वरवर करून खर्च वाचवण्याचा प्रयत्न केला जातो. रस्त्याचे काँक्रिट भरताना ते ‘एम-४०’ दर्जाचे असणे गरजेचे असते. मात्र, ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्या संगनमताने अनेक रस्त्यांवर ‘एम-२०’ ते ‘एम-३०’ दर्जाचे काँक्रिट भरले जाते. या काँक्रिटचा दर्जा योग्य आहे की नाही, हे तपासण्याकरिता ब्लॉक तयार करून चाचणी करण्यासाठी लॅबमध्ये पाठवण्यात येतो. मात्र, अधिकारी आणि ठेकेदार संगनमत करून हे काँक्रिट ब्लॉक ‘एम-४०’ चेच भरत असल्याचा अहवाल मिळवतात.
त्यामुळे ब्लॉकचा चाचणी अहवाल रस्त्याचा दर्जा उत्तम असल्याचे दाखवतो, मात्र प्रत्यक्षात रस्त्याचा दर्जा निकृष्ट असतो. हा प्रकार सर्वत्र प्रचलित असल्याने ठेकेदाराला सर्व स्तरातील अधिकाºयांना टक्केवारीचे वाटप केल्यावरही स्वत:चा नफा काढता येतो. ठेकेदार व अधिकारी गबर होतात आणि रस्त्याच्या निकृष्ट दर्जाची फळे सर्वसामान्यांना भोगावी लागतात.

डांबरी रस्त्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची होऊ लागल्याने, त्यावर खड्डे पडू लागल्याने सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते बांधण्यास अंबरनाथ, बदलापूर पालिकांनी सुरुवात केली. मात्र, टक्केवारीमुळे ते रस्तेही निकृष्ट दर्जाचे बनत आहेत. ठेकेदार व अधिकारी हे यामुळे गबर होत असले, तरी सर्वसामान्यांना त्याचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.

दोन ते तीन वर्षांपूर्वी बनवण्यात आलेल्या काँक्रिट रस्त्यांची माहिती काढल्यास अनेक रस्त्यांना मोठ्या प्रमाणात तडे गेले आहेत. अनेक ठिकाणी रस्ता तुटलेल्या अवस्थेत आहे. कल्याण-बदलापूर राज्य महामार्ग अनेक ठिकाणी खचलेला आहे. काँक्रिटचा वरचा थर निघालेला आहे. अनेक ठिकाणी रस्ता वरपासून खालपर्यंत तुटलेला आहे.
महिना - सहा महिन्यांत रस्त्यांवर भेगा पडतात. अधिकारी या भेगांना एअर क्रॅक म्हणतात. उष्णतेने या भेगा पडतातच, असा खुलासा अधिकारी करतात. मात्र, काँक्रिट रस्त्यांवर पडलेल्या भेगा या एअर क्रॅक नसून निकृष्ट कामामुळे गेलेले तडे आहेत.