कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत आर्थिक अराजकचे अरिष्ट

केडीएमसीची स्थापना १९८३ मध्ये झाली. त्या वेळी २७ गावे व आसपासचा परिसर या महापालिकेत होता. अंबरनाथ व बदलापूर या पालिकांची पुनर्स्थापना झाली. तेव्हाच १९९५ मध्ये महापालिकेची पहिली निवडणूक झाली. तेव्हापासून श्रीकांत सिंह, यू.पी.एस. मदान आणि टी. चंद्रशेखर या आयएएस अधिकाºयांनी महापालिकेला चांगली शिस्त लावली. मात्र, त्यानंतर महापालिकेत आयएएस अधिकारी आले नाही. मधुकर कोकाटे यांच्या काळात पालिकेचा आर्थिक डोलारा घसरला होता. तो सावरण्याचाही प्रयत्न झाला. त्यानंतर, आलेल्या प्रमोटेड आयुक्तांनीही महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगल्या प्रकारे हाताळली. मात्र, ई रवींद्रन यांच्या काळापासून आर्थिक परिस्थिती घसरली. आयएएस अधिकारी हा दूरद्रष्टा असतो, असे म्हटले जाते. मात्र, रवींद्रन यांच्या बाबतीत ते खोटे ठरले. त्याला तोंड देण्याची वेळ विद्यमान आयुक्त पी. वेलरासू यांच्यावर आली. अर्थकारणाची घसरगुंडी झाल्याने त्याचा राग प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून वेलरासू यांच्यावर काढण्यास नगरसेवकांनी सुरुवात केली. आयुक्तांच्या दालनात त्यांनी आंदोलन केले. ते प्रकरण पार पोलीस ठाण्यापर्यंत गेले, ही आर्थिककोंडी फोडण्यासाठी शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नगरसेवकांना घेऊन थेट वर्षा बंगला गाठला. त्यांच्या भेटीनंतर महापालिकेस जीएसटी करापोटी १९ कोटी ३२ लाखांचा पहिला हप्ता मिळाला. तसेच एमएमआरडीएद्वारे २७ गावांतील विकासकामे केली जातील, असे आश्वासन मिळाले. मात्र, मनपाची आर्थिक विवंचना सुटली नाही. महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीची श्वेतपत्रिका काढण्याची जोरदार मागणी विरोधी पक्ष मनसेकडून करण्यात आली. त्याला सत्ताधारींची मूक संमती असली तरी आग्रही मागणी झाली नाही.
खुद्द आयुक्तांनीच ही स्थिती कशामुळे उद्भवली, याचे स्पष्टीकरण दिले. महापालिकेस पाच वर्षांत विविध करांच्या वसुलीतून ९०० कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न कधीही मिळालेले नाही. अशा परिस्थितीत उत्पन्नाची बाजू लक्षात न घेता स्थायी समिती व महासभेने जास्तीच्या खर्चाचे बजेट तयार केले. ते फुगवून सांगण्यात आले. उत्पन्न ९०० कोटींच्या आत आणि खर्चाचा आकडा १,१०० ते १,२०० कोटी रुपये दाखवला गेला. त्यामुळे दरवर्षी तुटीचा अर्थसंकल्प सादर झाला. तूट कशी भरून काढायची, याचा विचार मात्र या काळात कधी झाला नाही. यंदाही मार्चअखेरपर्यंत ८४० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. मात्र, खर्चाचा आकडा हा १,१४० कोटी रुपये इतका आहे. खर्च आणि उत्पन्न यात ३०० कोटींची तूट आहे. ३०० कोटी रुपये आणायचे कुठून, हा प्रश्न प्रशासनापुढे आहे. त्यामुळे विकासकामे खोळंबली आहेत. विकासकामे मंजूर केली, तरी त्याची बिले निघणार नाहीत. सध्या कंत्राटदाराची ६० कोटींची बिले महापालिका देणे लागते. नव्याने कामे मंजूर केल्यास त्या कामांची बिले महापालिका कशी देणार, असा सवाल आहे.
३०० कोटींची तूट निर्माण होण्यास आणखी एक कारण म्हणजे महापालिकेने बीएसयूपी, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी आणि स्वच्छ भारत या योजनेच्या हिश्शाची रक्कम भरावयाची आहे. त्याची तरतूद मनपाने बजेटमध्ये केलेली नाही. त्यात बीएसयूपीच्या प्रकल्पाची मुदत आॅक्टोबरअखेरीस संपते आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प लवकर पूर्ण करायचा आहे. त्यासाठीही महापालिकेचाच निधी खर्च करावा लागणार आहे. महापालिकेस एलबीटी, जीएसटी अनुदानासह विविध प्रकल्पांच्या हिश्शाची रक्कम व २७ गावे समाविष्ट केली, त्याचे अनुदान, असे एकूण २४९ कोटी रुपयांचे सरकारकडून येणे बाकी आहे. ही रक्कम तातडीने उपलब्ध झाल्यास एका झटक्यात २५० कोटी तुटीचा आकडा कमी होऊन तो केवळ ५० कोटींच्या घरात येऊ शकतो. या कोंडीवर मात करण्यासाठी दोन पर्याय आहेत. त्यापैकी पहिला पर्याय हा सरकारने ३०० कोटी रुपये दिले, तर सगळा मामला एका झटक्यात सुटू शकतो. सरकारने स्मार्ट सिटीच्या घोषणेवर कोलांटउडी मारून २७ गावांसाठी विकासाचे पॅकेज दिलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेचा आर्थिक घोळ सोडवण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांचा निधी देईल, याची सूतराम शक्यता नाही. तर, दुसरी वाट म्हणजे हुडको किंवा एमएमआरडीएकडून कर्र्ज घेता येईल. एमएमआरडीए केवळ विशेष प्रकल्पासाठी कर्ज देते. त्यामुळे राहिला शिल्लक केवळ हुडकोचा पर्याय. हुडकोने जरी कर्ज दिले, तरी त्या कर्जाचा हप्ता महापालिका भरू शकते का, असाही प्रश्न आहे. त्याची हमी व शाश्वती कोण देणार. या कोंडीमुळे हाती घेतलेले प्रकल्प ढेपाळण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेचे २००७ च्या आधीचे बजेट हे जेमतेम ५०० कोटी रुपयांचे होते. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान प्रकल्पांमुळे महापालिकेचे बजेट वाढले. हा आकडा १,१०० आणि १,२०० कोटींवर गेला. त्या वेळी महापालिकेत जकातवसुली आणि त्यानंतर एलबीटीकरवसुली सुरू होती. जकातीची वसुली चांगली होती. एलबीटीवसुलीत तत्कालीन आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी महापालिका राज्यात अव्वल ठरवली होती. यामुळे महापालिकेस आर्थिक चणचणीचा सामना करण्याच्या वेळी प्रकल्प असूनही करावा लागणार नाही.
महापालिकेच्या हद्दीत २७ गावे जून २०१५ पासून समाविष्ट झाली. २७ गावांचा बोझा महापालिकेवर टाकला असला, तरी राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध झालेला नाही. बजेटमध्ये अनेक कामांसाठी निधी ठेवला जातो. त्याचे लेखाशीर्ष तयार केले जाते. मात्र, त्या लेखाशीर्षाचा निधी हा त्याच कामासाठी कितीतरी वेळा खर्च केला जात नाही. तसेच एका कामासाठी असलेला निधी अन्य कामावरही खर्च केला जातो. २०१५-१६ च्या कालावधीत २७ गावांतील रस्ते विकासासाठी जवळपास ४२० कोटींची कामे हाती घेतली होती. आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने या कामांना स्थगिती देण्याची मागणी तत्कालीन स्थायी समिती सभापतींनी केली होती. त्याला स्थगिती दिली गेली. ही स्थगिती उठली. हासुद्धा एक आर्थिक खेळच होता. अशा नियोजनशून्य अर्थकारणामुळे महापालिकेच्या अर्थकारणाचा खेळखंडोबा झालेला आहे.