मच्छीमारांसमोर आर्थिक संकट; चार महिन्यांचा मासेमारी कालावधी वाया

पैशांसाठी सावकारांचे धरावे लागणार पाय?

- हितेन नाईक

पालघर : जिल्ह्यातील मच्छीमारांनी समुद्रात मासेमारीदरम्यान वापरलेल्या डिझेलवर मिळणाऱ्या सात कोटी ४० लाखांच्या परताव्याची रक्कम एप्रिल २०१८ पासून अडकली असून त्यातील फक्त ५० लाखांचीच रक्कम शासनाकडून मिळाल्याने पालघर जिल्ह्यातील मच्छीमार आर्थिक संकटात सापडला आहे.

आधीच नैसर्गिक वादळाच्या संकटामुळे चार महिन्यांचा मासेमारी कालावधी वाया गेल्याने संकटात सापडलेल्या मच्छीमारांना नवीन हंगामाच्या सुरुवातीला मासेमारी साहित्यखरेदीसाठी लागणाºया पैशांसाठी आता खाजगी सावकारांचे पाय धरावे लागणार आहेत.

जिल्ह्यातील ४५ सहकारी संस्थांचा डिझेल परतावा मिळावा, क्यार व महाचक्रीवादळ, कोविड-१९ आदींमुळे झालेल्या नुकसानीचे आर्थिक पॅकेज मिळावे व सहकारी बँका व एनसीडीसीकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याज माफ करावे आदी मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी सातपाटी सर्वोदय सहकारी संस्थेत खासदार राजेंद्र गावित व आमदार श्रीनिवास वणगा यांच्यासोबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी एनएफएफचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, संस्थेचे अध्यक्ष पंकज पाटील, उपाध्यक्ष संदेश वैती, एमडी पंकज पाटील, ज्योती मेहेर, रवींद्र म्हात्रे, संजय तरे, जितू तामोरे आदींसह मच्छीमार प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पालघर जिल्ह्यातील वसई ते झाई-बोर्डीदरम्यान एकूण ४५ मच्छीमार सहकारी संस्था असून पालघर तालुक्यात सर्वाधिक २४, वसई तालुक्यात १०, डहाणू तालुक्यात ९ तर तलासरी तालुक्यात २ सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. या ४५ सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सुमारे २ ते ३ हजार लहान-मोठ्या मच्छीमार बोटी कार्यरत आहेत.

या मच्छीमार बोटींना समुद्रात मासेमारीला जाण्यासाठी डिझेल, आॅइल, बर्फ, जाळी आदी साहित्याचा पुरवठा केला जातो. आपल्या खिशातील पैसे खर्च करून हे साहित्य मच्छीमार खरेदी करीत असतात.

एकूण वर्षाकाठी वापरलेल्या डिझेलवर कर परतावा मिळत असतो. त्याप्रमाणे पालघर जिल्ह्यातील ४५ सहकारी संस्थांचा एप्रिल २०१८ पासून अडकवून ठेवलेला सात कोटी ४० लाखांचा परतावा मिळावा, अशी मागणी सहकारी संस्थांनी आजी-माजी मुख्यमंत्री, मत्स्यव्यवसायमंत्री आदींकडे केली आहे. शासन आदेशाप्रमाणे सहकारी संस्थांनी आपले प्रस्ताव सादर केल्यानंतर १० दिवसांत परताव्याची रक्कम मिळणे अपेक्षित असताना एप्रिल २०१८ पासून मच्छीमारांना डिझेल परताव्याची रक्कम मिळालेली नसल्याचे नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले.
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मच्छीमार आणि डिझेल तेलावरील परताव्यासाठी ११० कोटींचा निधी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आला होता, मात्र त्यापैकी अवघ्या ४८ कोटी निधीचे वितरण करण्यात आले असल्याचे मच्छीमार सहकारी संस्थांचे म्हणणे आहे.

उर्वरित ६५ कोटी निधीपैकी ३० कोटीचा निधी जिल्हानिहाय वितरित करण्यात आला. त्यामधील रायगड जिल्ह्याला आठ कोटी १५ लाख, रत्नागिरी जिल्ह्याला सहा कोटी ९५ लाख, मुंबई शहराला सहा कोटी ६२ लाख, मुंबई उपनगर जिल्ह्याला ६.६८ कोटी, ठाणे जिल्ह्याला ५० लाख, पालघर जिल्ह्याला सात कोटी ४० लाख रुपयांची मागणी असताना अवघे ५० लाख रुपये देऊन त्यांची बोळवण केली असल्याचा मच्छीमार सहकारी संस्थांचा आरोप आहे.

व्याज माफ करा : कर्जाची परतफेड करणे झाले अशक्य
मच्छीमारी व्यवसायासाठी सातपाटी फिशरमेन्स सर्वोदय सहकारी संस्थेने ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून चार कोटी ७३ लाख रुपयांचे उत्पादन कर्ज घेतले होते, परंतु या वर्षी क्यार व महाचक्रीवादळामुळे तसेच अवकाळी पाऊस, कोरोना आदी संकटांमुळे मच्छीमारांचा चार महिन्यांचा कालावधी वाया गेल्याने त्यांना आपल्यावरील कर्जाची परतफेड करणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे कर्जाला मुदतवाढ देऊन त्यावरील व्याज माफ करावे, अशी मागणी सहकारी संस्थांनी खा. गावित आणि आ. वणगा यांच्याकडे केली आहे. तत्काळ खासदारांनी प्रधान सचिव अनुप कुमार यांच्याशी मोबाइलद्वारे संपर्क साधला असता येत्या अधिवेशनात डिझेल परतावा रक्कम मिळावी, यासाठी पुरवणी मागणीत हा प्रस्ताव ठेवणार असून जास्तीतजास्त रक्कम वितरित करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांच्या कानी घालणार असल्याचे आ. वणगा यांनी सांगितले.