आर्थिक चणचण पण, आतिथ्यभत्त्यात वाढ

परिवहन समितीची मान्यता : केडीएमटी सभापती कार्यालयाचा भत्ता

कल्याण : दुरुस्तीचा वाढीव खर्च परवडत नसल्याने ६९ बस लिलावात काढण्याची नामुश्की केडीएमटी प्रशासनावर आली असताना दुसरीकडे मात्र परिवहन सभापतींच्या कार्यालयातील आतिथ्यभत्त्यात चार हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. परिवहन समितीच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत यासंदर्भातील प्रस्ताव दिल्याने हा विषय चर्चेचा ठरला आहे.

परिवहन उपक्रमाला मिळणारे उत्पन्न आणि वाढता खर्च पाहता सध्या उपक्रम चालवणे जिकिरीचे बनले आहे. निधीअभावी डोंबिवलीतील खंबाळपाडा आगाराच्या विकासाला खीळ बसली आहे. तसेच नादुरुस्त बसचे प्रमाणही दिवसागणिक वाढत आहे. उपक्रम आर्थिक चणचणीमुळे डबघाईला आला असताना खाजगीकरणाचा घाटही घालण्यात आला आहे, पण त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याने याबाबतचा प्रस्तावही मुख्यालयात धूळखात पडला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे उपक्रमातील ६९ बस लिलावात काढण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली असताना सभापतींच्या कार्यालयाच्या आतिथ्यभत्त्यात वाढ करणारा परिवहन समितीचा निर्णय आश्चर्यकारक असा ठरला आहे. केडीएमसी मुख्यालयासमोर परिवहन उपक्रमाचे मुख्यालय आहे. यामध्ये परिवहन व्यवस्थापक आणि सभापतींचे कार्यालय आहे. परिवहन उपक्रमाची १९९७ मध्ये स्थापना झाल्यापासून ही कार्यालये आहेत. तेथे येणारे अतिथी, अभ्यागतांसाठी आणि परिवहन समिती सदस्यांसाठी चहापान खर्च करण्यात येतो. सध्या परिवहन व्यवस्थापक कार्यालयासाठी आतिथ्यभत्ता दरमहा तीन हजार रुपये, तर सभापतींच्या कार्यालयासाठी पाच हजार रुपये मंजूर आहे. दरम्यान, आता परिवहन सभापतींच्या कार्यालयासाठी असलेल्या आतिथ्यभत्त्यात चार हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. आतिथ्यभत्ता दरमहा नऊ हजार देण्याचा व्यवस्थापनाचा प्रस्ताव बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

व्यवस्थापकांचा मात्र नकार
च्विशेष म्हणजे परिवहन सभापतींच्या कार्यालयाच्या भत्त्यात वाढ करण्यात आली असली तरी व्यवस्थापकांच्या कार्यालयातील भत्त्यात मात्र वाढ करण्यास व्यवस्थापक मारुती खोडके यांनी नकार दिला.
च्परिवहन उपक्रमाची स्थापना १९९७ ला झाली असली, तरी प्रत्यक्ष उपक्रम २३ मे १९९९ ला ४० बसताफ्यासह सुरू झाला. तेव्हापासून लागू झालेल्या आतिथ्यभत्त्यात आजवर वाढ केलेली नाही. त्यात महागाई दिवसेंदिवस वाढत असून त्यानुसार चहापान खर्चातही वाढ झालेली असल्याचे कारण परिवहन उपक्रमाने प्रस्तावात नमूद केले आहे.