आर्थिक मंदी : एक राजकारण

आर्थिक मंदी या मूलत: आर्थिक असणाऱ्या विषयाला राजकीय वळण देण्यात केवळ उद्योजक किंवा ग्राहक कारणीभूत नाहीत; सरकार आणि विरोधी पक्षही त्याला तितकेच कारणीभूत आहेत.

- चन्द्रशेखर टिळक

आर्थिक मंदी या विषयावर हल्ली जिथेतिथे चर्चा होताना दिसते. वार्षिक आर्थिक विकासाचा दर गेली सव्वा वर्ष कमी कमी होत जातो आहे. गेल्या सलग ५ तिमाही अहवालात त्याची आकडेवारी जाहीर होत आहे. प्रामुख्याने वाहन उद्योग आणि गृहनिर्माण ही क्षेत्रे त्यात आघाडीवर आहेत. ही दोन्ही क्षेत्रे तुमच्या माझ्यासारख्या सर्वसामान्य माणसांसाठी अनेक अर्थांनी जवळची आणि जिव्हाळ्याचीही आहेत. त्यातच या दोन्ही क्षेत्रांतील उद्योजकही संघटित आहेत आणि कामगारही संघटित आहेत. त्यामुळे या दोन क्षेत्रांबाबत सामाजिक संवेदनशीलताही तीव्र आहे आणि राजकीय संवेदनशीलताही ! मुळातच राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्न (जीडीपी) आणि रोजगार या दोन निकषांवरही या दोन क्षेत्राचे स्थान अग्रगण्यच आहे. त्यामुळे आर्थिक मंदी हा विषय जास्तच चर्चेत राहतो आहे. हे त्या विषयाचे अर्थकारण तर आहेच, पण तितकेच ते राजकारणही आहे.

गेले काही आठवडे आपल्या देशात आर्थिक मंदी या विषयाची जोरदार चर्चा सुरु आहे. ते अतिशय साहजिकच आहे. पण आर्थिक मंदी या मूलत: आर्थिक असणाऱ्या विषयाला राजकीय वळण देण्यात केवळ उद्योजक किंवा ग्राहक कारणीभूत नाहीत; सरकार आणि विरोधी पक्षही त्याला तितकेच कारणीभूत आहेत.

मुळातच आर्थिक मंदी (असलेल्या आणि नसलेल्याही)चा जाणवण्याजोगा पहिला परिणाम नेहमीच वाढती महागाई हा असतो. महागाई ही आर्थिक किती आणि राजकीय किती ही चर्चा महागाईच्या प्रत्येक कणात आणि प्रत्येक क्षणात होत असते. चर्चा हा शब्द मवाळ रूप आहे. खरंतर तो वाद असतो. इथेच मंदीचे राजकारण सुरु होते आणि सुरु राहते. हे केवळ आजच होत आहे असं नाही. २००८ सालची मंदी जागतिक कारणांमुळे होती हे (आता) सर्वमान्य असले तरी तेंव्हाही हे होते असे नाहीये ना! अगदी तेंव्हा ते मान्य नसणे आणि आता मान्य असणे हेही राजकारणच नाही का ?

आर्थिक मंदी हा विषय राजकारण करायला सोयीचाही असतो का? कारण हा विषय जितका तात्कालिक असतो; तितकाच तो नसतोही. एकंदरीतच अर्थव्यवस्था, विशेषत: आर्थिक मंदी आणि शेअरबाजारातील तेजी, हे घटक तसे असतात. मला तर नेहमीच असं वाटते की, ‘अर्थव्यवस्था ही प्रेयसीसारखी असते. ती कारण आहे की परिणाम हे कधीच कळतं नाही.’ अशी संदिग्धता राजकीय वळण द्यायला सोयीची जाते.

आपल्या देशात आर्थिक मंदीच्या चर्चेने जेव्हा जोर धरला तेव्हा तथाकथित सरकार समर्थक सूर आळवू लागले की मुळातच मंदी नाही; आणि जर काही असेल तर ती विरोधकांनी निर्माण केली आहे, निदान शाब्दिक तरी ! गेली ६ वर्षे इतके चांगले बहुमत असणारे सरकार असूनही जर विरोधक अशी मंदी आणू शकत असतील तर एक नागरिक म्हणून असा प्रश्न पडतो की, मग असे सरकार निवडून देऊन उपयोग काय?

‘आर्थिक मंदी : एक राजकारण’, असं म्हणायचे दुसरे कारण म्हणजे ती संकेत देत असते. पण त्याकडे कितीवेळा लक्ष दिले जाते? सत्तारूढ पक्ष ती धोंड दुर्लक्षित करण्यात सोय बघतात ; तर विरोधी पक्ष संकेतांपेक्षा ती भडकण्याची वाट पाहत असतात. तुमच्यामाझ्यासारखे सर्वसामान्य सदासर्वकाळ त्यापुढे अगतिक तरी असतात ; नाहीतर हतबल तरी! देशात अचानक राजकीय आणि सामाजिक घटकांची आणि घटनांची चर्चा सुरु झाली की ओळखायचे असते की आर्थिक आघाडी आलबेल नाही !

‘आर्थिक मंदी : एक राजकारण’, असं म्हणायचे तिसरे कारण म्हणजे तोंडाने त्या मंदीचा उच्चारही न करता त्याबाबत केले जाणारे उपाय. उपाययोजना सुरु करत आहात तर देशातल्या जनतेला विश्वासात घेऊन तसं सांगा ना! अनेकदा अशी मंदी केवळ देशांतर्गत घटकांवर अवलंबून नसून काही जागतिक किंवा आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाच्या घटकांचाही परिणाम असते हे सर्वसामान्यांनाही समजू शकते. पण हे सांगितले जात नाही. हेच मुळातच राजकारण असते. याची दुसरी बाजू अशीही आहे की, अर्थव्यवस्थेत आज पाऊल उचलले आणि उद्या त्याचा परिणाम दिसू लागला असे होत नाही. हे त्याचे स्वरूप मंदी या मुद्दयावर राजकारण करायला अतिशय सुपीक भूमी पुरवत राहते.
‘आर्थिक मंदी : एक राजकारण’ असं म्हणण्यात चौथे कारण म्हणजे त्याबाबत जाहीर होणाºया सवलती किंवा उपाययोजना. त्या तातडीने जाहीर केल्या जातात. निदान तसे दाखवले जाते. पण खरंच त्या किती प्रमाणात प्रभावी असतात किंवा ठरतात? गेल्या अनेक वर्षातल्या अनेक उदाहरणांचा विचार करताना हे फार प्रकर्षाने जाणवते. त्यांचे हे स्वरूप अर्थकारणाची कमी आणि राजकारणाची जास्त पाशर््वभूमी ठरते.

‘आर्थिक मंदी : एक राजकारण’ म्हणायचे पाचवे कारण म्हणजे त्याबाबत करायला जावे एक आणि व्हावे भलतेच असा येणारा अनुभव आणि त्यातून अनावधानाने होणारे विनोद. त्याला विनोद म्हणायचे की उघडे पडत जाणारे अज्ञान ? अज्ञान की अहंकार? मंदी आर्थिक असली तरी अशाबाबतीत सुगी ठरते का ?

वाहन उद्योगातील मंदीचा उहापोह करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की ओला-उबरच्या वाहनांना मिळणाºया वाढत्या प्रतिसादांमुळे मोटारीची विक्री कमी झाली. हे विधान धाडसाचे म्हणायचे की अनावश्यक साहसाचे ? कारण ओला-उबरचा प्रतिसाद गेल्या ५ वर्षात वाढला. या क्षेत्रांतील देशी आणि विदेशी गुंतवणुकीस चालनाही गेल्या ५-६ वर्षांतच प्रामुख्याने दिली गेली. मग या काळात कोणाचे सरकार होते? ही धोरणे अंमलात आणताना याबाबत पुरेसा विचार केला नव्हता का ? त्या धोरणांचा असा काही परिणाम होईल याचा अंदाज बांधला गेला नव्हता का? ही धोरणे राबवायला सुरूवात केल्यावर त्यांचे काय परिणाम होत आहेत, यांवर सरकारचे लक्ष नव्हते का? लक्ष असेल तर आज मंदी आल्यावर उपाययोजना करण्यापेक्षा आधीच का केली नाही ? हे अर्थकारण की राजकारण ? या मंदीचा पहिला बळी केंद्रीय अर्थमंत्रीपद ठरल्यास ते अर्थकारण की राजकारण?

‘आर्थिक मंदी : एक राजकारण’ असं म्हणायचे सहावे कारण हे जितके राजकारण आहे, तितकेच औद्योगिक किंवा आर्थिक आहे. आपल्या देशातील वाहन- उद्योगातील अग्रगण्य कंपनीने सुमारे अडीच वर्षांपूर्वीच जाहीर केले की ते पेट्रोल गाड्यांचे उत्पादन बंद करतील. त्यादृष्टीने ते हळूहळू कमी करत आहेत. गेले कित्येक महिने त्यांची मासिक विक्रीची आकडेवारी उतरती दाखवत आहे. पण ई-वेईकलची सक्ती जाहीर झाल्यावर वाहन उद्योगात मंदीची आरडाओरड कशी काय होते? आणि सरकारही ताबडतोब स्वत:च्याच निर्णयाला मागे कसे काय घेते? कदाचित हे सरकार बदलत्या परिस्थितीला सामोरे जाते असा पवित्रा सिद्ध करण्याचा हा राजकीय डाव असावा का? कोणाचे अर्थकारण आणि कोणाचे राजकारण ?

‘आर्थिक मंदी: एक राजकारण’ म्हणण्याचे सातवे कारण म्हणजे वाहन ‘उद्योगाला एकीकडे सरकार सवलती देत आहे आणि त्याचवेळी त्याच उद्योगातल्या एका कंपनीचे सर्वेसर्वा मात्र ठामपणे सांगतात की ‘आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत डिस्ट्रेस सेल करणार नाही.’ अशी आर्थिक व मानसिकशक्ती असलेल्या क्षेत्राला कसं काय मंदीग्रस्त म्हणायचे? दुसरीकडे सिमेंट आणि वाहन-उद्योग या दोन क्षेत्रांची आपसात स्पर्धा आहेच की ! दुसºयाकडे जास्त सवलती गेल्या की त्या प्रमाणात आपल्याला कमी सवलती मिळतील असं या दोन क्षेत्रांना एकमेकांविषयी वाटत असते. हे काही फक्त इथेच होतं आहे असं नाहीये ना!

‘आर्थिक मंदी : एक राजकारण’ म्हणण्याचे आठवे कारण म्हणजे याबाबत वाहन-उद्योगाच्या बरोबरीने चर्चा होणारे क्षेत्र म्हणजे गृहनिर्माण. जसं एका समूहाने मोटारी स्वस्तात विकणार नाही असे म्हटले ; तसं बिल्डर जाहीर करत नाहीत इतकेच ! पण इतके ब्लॉक - फ्लॅट विक्रीवाचून पडून आहेत आणि त्यात बरेच पैसे अडकून आहेत, अशी मोठाली आकडेवारी सतत कानांवर पडत असतानाही घरांच्या किमती कमी झाल्याचे काही ऐकिवात नाही. मोटारगाड्या काय किंवा घरे काय, ही क्षेत्रे जर खरंच अडचणीत किंवा मंदीत सापडली असतील तर या गोष्टींच्या किमती कमी व्हायला हव्या होत्या ना ? निखळ अर्थशास्त्र तरी तसेच सांगते.

त्यामुळे या दोन्ही क्षेत्रातील सध्याच्या अडचणी या केवळ मंदीचा परिणाम नसून त्याचबरोबर आधीच्या काळात या दोन्ही क्षेत्रात अतिरिक्त किंवा निदान जरूरीपेक्षा जास्त उत्पादन करून ठेवल्याचा परिणाम म्हणून सध्याची स्थिती जन्माला आली का ? आणि जर ते तसं असेल (आणि काही प्रमाणात तरी ते आहेच) तर मग सरकार यांना इतका चारापाणी का घालत आहे?

मंदी...अर्थकारण किती आणि राजकारण किती? आजकाल मला सध्याची आर्थिक मंदी हे समंजस गृहीतक की असमंजस ताळेबंद हाच प्रश्न पडतो. (लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)