कॉलेजकुमार इस्टेटीतून बेदखल

महाराष्ट्र दिनापासून लागू होणाऱ्या रेरा अर्थात रिअल इस्टेटीसंदर्भातील नव्या कायद्याचा फटका सज्ञान होणाऱ्या मुलांना बसण्याची भीती कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

ठाणे : महाराष्ट्र दिनापासून लागू होणाऱ्या रेरा अर्थात रिअल इस्टेटीसंदर्भातील नव्या कायद्याचा फटका सज्ञान होणाऱ्या मुलांना बसण्याची भीती कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. वडिलांनी कर्ज काढून घेतलेल्या घरावर मुलाला पाणी सोडावे लागण्याची चिन्हे असल्याची भीती कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे अविभक्त कुटुंबे किंवा एकत्र कुटुंब पद्धतीला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तरतुदी मारक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
भविष्यात मुलांसाठी घर असावे किंवा आपल्या म्हातारपणाची सोय म्हणून घरात गुंतवणूक करणाऱ्या,त्यासाठी अतिरिक्त घर घेणाऱ्यांना या तरतुदींचा मोठा फटका बसेल, असे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले.
आतापर्यंत वडिलांच्या स्थावर इस्टेटीत मुलगा सहजपणे वारस मानला जात असे. मात्र या नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार तो कायद्याने सज्ञान होईपर्यंतच वडिलांनी कर्ज काढून घेतलेल्या घरावर त्याचा अधिकार असेल, असा त्यातील तरतुदींचा अर्थ निघतो. मुलीचा हक्क मात्र लग्न होईपर्यंत मान्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे या तरतुदींचा वेगळा अर्थ लावला तर मुलगा अशा मालमत्तेतून बेदखल होऊ शकतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
या स्वरूपाच्या घरांबाबत मुलाचे हक्क मर्यादित होत असल्याने सोसायट्याही त्याला मालक न मानता भाडेकरू मानून त्याच्याकडून जादा मेन्टेनन्स वसूल करू शकतात. त्याचाही फटका मुलांना बसू शकतो. अशी अतिरिक्त घरे विकताना सोसायट्या किती रक्कम आकारू शकतीत, याबाबतही संदिग्धता असल्याचा फटका घरांच्या खरेदी- विक्रीला बसेल, असा त्यांचा अंदाज आहे. शिवाय जर अशा घरात वेगळा भाडेकरू ठेवला, तर त्या भाड्याबाबतच्या तरतुदीही जाचक करण्यात आल्याचा मुद्दा पुढे आला आहे. अपार्टमेंटच्या तरतुदीत झालेल्या दुरूस्तीचा फटकाही सज्ञान मुलांना बसण्याची भीती आहे. यातून अविभक्त कुटुंबांना मोठ्या कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)

संदिग्धता दूर करा...
वडिलांनी कर्ज काढून घेतलेल्या घराबाबत केलेल्या कायदेशीर तरतुदींबाबत राज्य सरकारने सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे. तसे झाले तर त्याबाबतची संदिग्धता दूर होईल. सोसायट्यांनाही ते नियम मार्गदर्शक ठरतील.
अन्यथा मालकीचे घर असूनही ते मुलांना वापरण्यास दिले, तर त्यांना दुप्पट किंवा सोसायटी ठरवेल तसा मेन्टेनन्स भरावा लागण्याची भीती दिवाणी कायद्याच्या अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.

शहरांची व्याख्याही गोंधळाची...
गरीबांना स्वस्तात घरे देणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेसाठी रेरा कायदा उपयुक्त असला, तरी या कायद्यातील शहरांची व्याख्याही गोंधळाची असल्याचा तज्ज्ञांचा दावा आहे.
महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रांभोवती असलेल्या गावांत जर मोठ्या प्रमाणात विकासकामे झाली असतील; टोलेजंग इमारती असतील तर त्यांना गाव म्हणणार का? त्यांना नेमक्या कोणत्या तरतुदी लागू होतील? त्यांच्यासाठी नियम शिथिल असतील, तर शहरांच्या परीघातील अनेक परिसर ठरवून किंवा जाणीवपूर्वक ‘ग्रामीण’ राहण्याच्या धोक्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
त्यासाठी त्यांनी कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, नवी मुंबई अशा महापालिकांतून वगळलेल्या गावांचा, मोठ्या ग्रामपंचायतींचा- नगर पंचायतींचा दाखला दिला.