मार्चच्या सुरुवातीला निवडणूक?

परिवहन सभापतीपद : शिवसेनेचा उमेदवार गुलदस्त्यात, उत्सुकता कायम

कल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिका परिवहन समितीच्या सहा सदस्यांची निवडणूक चुरशीची झाल्यानंतर आता परिवहन सभापतीपदाची निवडणूक मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात होईल. यंदा सभापतीसाठी संधी शिवसेनेची असून सहा सदस्यांपैकी कोणाला पसंती मिळते, याकडे लक्ष लागले आहे.

नितीन मट्या पाटील, राजेंद्र दीक्षित, संतोष चव्हाण, प्रल्हाद म्हात्रे, सुभाष म्हस्के, शैलेंद्र भोईर हे सहा सदस्य गुरुवार दि. २८ फेब्रुवारी निवृत्त होत आहेत. रिक्त होणाऱ्या जागांसाठी दि. १५ फेब्रुवारीला निवडणूक घेण्यात आली. सहा जागांसाठी सात उमेदवार रिंगणात होते. यात शिवसेनेचे सुनील खारूक, अनिल पिंगळे, बंडू पाटील तर भाजपाचे संजय मोरे, स्वप्नील काठे, दिनेश गोर हे निवडून आले. भाजपाचे गोर आणि मनसेचे मिलिंद म्हात्रे यांना समसमान मते मिळाली होती. यात भाजपाचे गोर महापौर विनिता राणे यांच्या निर्णायक मतावर निवडून आले असले तरी मनसेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सहकार्याने भाजपाला चांगलाच घाम फोडला होता. निवडणुकीनंतर समितीमधील पक्षीय बलाबल पाहता शिवसेनेचे आणि भाजपाचे प्रत्येकी सहा सदस्य आहेत.

स्थायी समिती सभापती हा परिवहन समितीचा पदसिद्ध सदस्य असतो आणि हे पद शिवसेनेकडे आहे त्यामुळे सेनेचे सद्यस्थितीला सात सदस्य समितीमध्ये आहेत. सभापतीपदाची टर्म आता शिवसेनेची आहे. शिवसेनेचे मनोज चौधरी, मधुकर यशवंतराव, संजय पावशे, सुनील खारूक, अनिल पिंगळे, बंडू पाटील आदी सहा सदस्य आहेत. यातील संजय पावशे यांनी सभापतीपद भूषविले आहे. त्यामुळे अन्य सदस्यांपैकी कोणाला सभापतीपदाची लॉटरी लागते? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

निवड प्रक्रियेवर मनसेने घेतलेल्या हरकतींचे काय झाले?
सहा सदस्यांच्या निवड प्रक्रियेवर विरोधीपक्ष मनसेने हरकत घेत निवडणूक कामकाज बेकायदेशीर झाल्याचा आरोप केला आहे. यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते प्रकाश भोईर यांनी नगरविकास विभागाकडे तक्रार देखील केली आहे. छाननी प्रक्रियेत अर्ज बाद झालेले भाजपाचे बंडखोर उमेदवार प्रशांत माळी यांनीही उमेदवारांनी सोबत जोडलेली ट्रॅव्हल्स व ट्रान्सपोर्ट तसेच गॅरेज कामाचा अनुभव असल्याची प्रमाणपत्रे बोगस असल्याचा आरोप केला. याबाबत शाहनिशा करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी केली. या हरकतींसंदर्भात मनसेचे भोईर यांच्याशी संपर्क साधला असता आम्हाला कागदपत्रे मिळाली असून सदस्य निवड प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे तर माळी यांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवल्याचे सांगत, मुख्यमंत्र्यांकडेही तक्रार करून सदस्य निवड रद्द करण्याची मागणी करणार असल्याचे सांगितले.