फेब्रुवारीत येणार वीज बिल कमी
By admin | Published: December 14, 2015 12:37 AM2015-12-14T00:37:58+5:302015-12-14T00:37:58+5:30
वीज वितरण कंपनीने वीज नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार वीज वापरावर २० टक्के इंधन अधिभार लावल्याने वीज बिले वाढीव स्वरुपात येत
मुरलीधर भवार, कल्याण
वीज वितरण कंपनीने वीज नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार वीज वापरावर २० टक्के इंधन अधिभार लावल्याने वीज बिले वाढीव स्वरुपात येत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. येत्या जानेवारी महिन्यापर्यंत इंधन अधिभारामुळे वाढीव बिले ग्राहकांना येतील. जानेवारीनंतर अधिभाराचा त्रास ग्राहकांना नसेल असे महावितरणच्या अधिकारयांनी स्पष्ट केले आहे.
वीजेची बिले जास्त येत असल्याच्या तक्रारी नागरीकांकडून येत असल्याने कल्याण शिवसेनेने वीज वितरण कंपनीच्या तेजस्विनी कार्यालयावर धडक दिली. होती. शिवसेनेच्या पाठोपाठ मनसेच्या वतीने गुरुवारी डोंबिवली वीज कार्यालयात जाऊन जाब विचारला गेला. वाढीव वीज बिल येण्याचे कारण इंधन अधिभार समायोजन आहे. वीज तयार करण्यासाठी काही ठिकाणी गॅस व कोळशाचा वापर केला जातो. गॅस व कोळशाची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत किंमत वाढली आहे.
वीज तयार करणाऱ्या कंपन्यांसोबत अटी शर्तीसह करार केलेला असतो. वाढीव इंधन दराला कंपनी पैसे मोजते. त्यात असलेली तफावत भरुन काढण्यासाठी इंधन अधिभार लावण्यात आला आहे.
वीज नियामक आयोगाच्या मान्यतेनुसार जून २०१५ पासून वीज बिलात २० टक्के इंधन अधिभार वसूल करण्यात येत आहे. वीज वितरण कंपनीकडे हे आदेश येण्यास विलंब झाला. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी उशिरा झाली.
वीज परिमंडळातील ग्राहकांची संख्या २५ लाख
कल्याण परिमंडळात येणारा परिसर-कल्याण डोंबिवली पूर्व पश्चिम, टिटवाळा, आंबिवली, शहाड, उल्हासनगर, विठ्ठलवाडी, अंबरनाथ, बदलापूर, ग्रामीण, शहापूर, मुरबाड, वसई, विरार, पालघर, पनवेल, पेण आणि रोहा, मुरबाड तालुक्यातील सासणे, धसई, सरळगाव, टोकावणे, नारीवली, आघाशी तर शहापूर तालुक्यातील डोळखांब, शेणवा, वैतरणा, कसारा याठिकाणी १२ तासाचे भार नियमन सुरु आहे. या परिसरात ४५ टक्के पेक्षा जास्त वीजेचे लॉसेस आहेत.
२००७ साली राज्यात वीजेचा तुटवडा होता. तेव्हा पासून वीज भारनियमन लागू करण्यात आले होते. मात्र सध्या मुबलक वीज असल्याने मागेल त्याला वीज पुरवठा दिला जाऊ शकतो. शहरी भागात भारनियमन शून्य आहे. मात्र ग्रामीण भागात ४० टक्के पेक्षा जास्त लॉसेस आहेत. त्याठिकाणी ६ ते १५ तास भारनियमन केले जात आहे. ग्राहकांना शिस्त लागावी यासाठी हे भारनियमन आहे. मात्र यामुळे ग्रामिणभागातील विद्यार्थ्यांचे मोठे हाल होत आहेत.