अतिधोकादायक इमारतींची वीज, पाणी तोडण्याचे आदेश , आयुक्तांनी घेतला आढावा

केडीएमसीच्या हद्दीत असलेल्या ४७३ धोकादायक इमारतींपैकी २८२ इमारती अतिधोकादायक आहेत.

कल्याण : केडीएमसीच्या हद्दीत असलेल्या ४७३ धोकादायक इमारतींपैकी २८२ इमारती अतिधोकादायक आहेत. यातील काही इमारतींत अद्याप नागरिक राहत असून काहींमध्ये दुकाने सुरू आहेत. त्यामुळे सावधगिरीचा उपाय म्हणून केडीएमसीचे आयुक्त गोविंद बोडके यांनी या इमारतींचा वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश प्रभाग अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

महापालिका आयुक्त बोडके यांनी सोमवारी आढावा बैठक घेतली. बैठकीत १९१ धोकादायक इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याचे आदेश आयुक्त बोडके यांनी मे महिन्यात दिले होते. धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्यांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच त्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करून त्याचे प्रमाणपत्र महापालिकेच्या प्रभाग अधिकारी कार्यालयात सादर करण्याचे सूचित केले होते. अतिधोकादायक इमारतींमध्ये काही ठिकाणी नागरिकांनी अद्याप राहत आहेत, तर काही इमारती या रस्त्यालगत असल्याने तळ मजल्यावरील दुकाने सुरू आहेत. महापालिका मुख्यालयासमोरच अतिधोकादायक इमारत असून तेथे लॉज, दवाखाने, बँक सुरू आहे. या इमारतीला महापालिकेने भली मोठी नोटीस लावूनही त्याकडे इमारतधारकांनी दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे अतिधोकादायक इमारत कोसळल्यास दुकानदारासह दुकानातील कर्मचारी आणि ग्राहकांचा जीव जाऊ शकतो. अतिधोकादायक इमारतींची वीज खंडित करण्याचे आदेश महावितरणला दिले आहेत.

महापालिका आयुक्तांनी ५ नोव्हेंबर २०१५ रोजीच्या सरकारच्या निर्णयाचा आधार घेत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. पाणी खंडित करण्याचा विषय महापालिकेच्या अखत्यारीत असल्याने पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश महापालिकेच्या प्रभाग अधिकाºयांना दिले आहेत. ३० वर्षे जुन्या असलेल्या इमारतधारकांनी त्यांची इमारत वास्तव्यास योग्य आहे का, याचे प्रमाणपत्र महापालिकेच्या बांधकाम विभाग अभियंत्याकडून मिळवून घ्यावे. ज्यांनी इमारतीचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करून घेतलेले नाही, त्या इमारतींची पावसाळ्यात पडझड होऊ न दुर्घटना घडल्यास त्याला महापालिका जबाबदार राहणार नाही, असे महापालिका प्रशासनाने यापूर्वीच सूचित केले आहे.

भाडेकरूव्याप्त इमारत असेल तर तिला पुनर्विकासासाठी मंजुरी दिली जाते. त्यातही मालक, भाडेकरूआणि बांधकाम विकासक यांच्यात एकमत होत नसल्याने अनेक इमारतींच्या पुनर्विकासाचे घोडे अडले आहे. भाडेकरूव्याप्त इमारत कोसळून जीवितहानी झाल्यास त्यांनाही कोणत्या प्रकारची नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद महापालिकेच्या हाती नाही. त्यामुळे धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा आणि पुनवर्सनाचा प्रश्न महापालिका हद्दीत अद्याप सुटलेला नाही. महापालिका केवळ नोटिसा पाठवून मोकळी होते.

२०१५ मध्ये मातृछाया इमारत पडून नऊ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या भाडेकरूंना वाºयावर सोडण्यात आले. त्यानंतर, डोंबिवली पूर्वेतील बिल्वदल इमारत धोकादायक झाली आहे. तेथील भाडेकरू बाहेर पडले असले, तरी त्यांचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. नागूबाई निवासच्या भाडेकरूंना तात्पुरते बीएसयूपी योजनेत राहण्याची सोय केली होती. त्यांना १६ लाख रुपयांची नोटीस पाठवली गेली. यावरून महापालिकेने पुनर्वसनाविषयी कायम हात वर केलेले आहेत, हेच उघड होते.

क्लस्टर योजनेचे गाजर
महापालिका हद्दीत क्लस्टर योजना लागू करण्याचे घोंगडे सरकारदरबारी भिजत पडले आहे. २०१५ च्या मातृछाया इमारत दुर्घटनेपासून क्लस्टर मंजूर केली जाईल, असे गाजर कल्याण-डोंबिवलीकरांना दाखवले जात आहे. क्लस्टर योजना सामायिक विकास नियंत्रण नियमावलीच्या मंजुरीअभावी जाहीर केली जात नाही. सामायिक विकास नियंत्रण नियमावलीस सरकारकडून मंजुरी दिली जात नाही. या सगळ्या सरकारी चक्रात कल्याण-डोंबिवलीतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न खितपत पडला आहे.