शिक्षणाऐवजी खर्चिक प्रस्तावांवरच भर ?

ठाणे महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांचा पट वाढविण्याऐवजी, त्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देण्याऐवजी

अजित मांडके, ठाणे

ठाणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागामार्फत मागील दोन ते तीन वर्षांत अनेक बाबतीत आमूलाग्र बदल झाल्याचे पाहावयास मिळाले आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांचा पट काही वाढलेला नाही. शिवाय, शिक्षकांच्या गुणवत्तेबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. एकीकडे आठवीच्या विद्यार्थ्याला अभ्यास नीट करता येत नसताना दुसरीकडे त्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षकांनाही साधी गणिते किंवा पाढे येत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. वास्तविक पाहता मागील काही वर्षांत महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांचा पट वाढवण्याकरिता त्यांची गुणवत्ता सुधारण्यापेक्षा त्यांना हायटेक सुविधा कशा देता येतील आणि त्यापोटी मलिदा कसा खाता येईल, यासाठीच प्रयत्न झाल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे आता शिक्षकांनाही येत्या काळात विद्यार्थ्यांबरोबर परीक्षा देण्याची वेळ आली आहे.

ठाणे महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांचा पट वाढविण्याऐवजी, त्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देण्याऐवजी आता त्यांच्या बसण्यासाठी थेट दिल्लीच्या धर्तीवर तब्बल सात हजार २५७ रुपयांचा एक बेंच खरेदी करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. असे तब्बल १४०० बेंचेस खरेदी केले जाणार असून यासाठी एक कोटी एक लाख ५९ हजार ८०० रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. महापालिकेच्या डिजिटल वर्गखोल्यांसाठी बेंचेस खरेदी करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडून तयार करण्यात आला आहे. त्या प्रस्तावावर शनिवारी झालेल्या महासभेत चांगलीच चर्चा झाली. २०० वर्गखोल्या डिजिटल करण्याचा शिक्षण विभागाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे त्यासाठीच हा खर्च केला जाणार आहे. परंतु, शिक्षण विभागाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव न येता, थेट महासभेत कसा आला, यावरून चांगलेच वादळ पेटल्याचे महासभेत दिसून आले. त्यातही हे बेंचेस थेट दिल्लीतून घेतले जाणार आहेत. विविध कल्याणकारी योजनांच्या अंतर्गत या एका बेंचेसवर हा खर्च केला जाणार आहे. हा खर्च केवळ पहिल्या टप्प्यातील बेंचेसचा असून पुढील काळात या बेंचेससाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची तयारी शिक्षण विभागाने केली आहे. आजच्या घडीला महापालिकेच्या शाळांमध्ये सुमारे ३५ हजार विद्यार्थी बालवाडी ते इयत्ता दहावीपर्यंत शिक्षण घेत आहेत. त्या विद्यार्थ्यांना मूलभूत सोयीसुविधा आताच्या घडीला मिळत नाहीत. असे असताना हा नवा अट्टहास कशासाठी, असा सवाल उपस्थित केला गेला आहे. यापूर्वीदेखील शिक्षण विभागाचे खर्चाचे प्रस्ताव वादग्रस्त ठरले होते. सॅनिटरी नॅपकीन, हर्बल हॅण्ड सॅनिटायझर आदींसह इतर वादग्रस्त प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर ठेवले गेले, तेव्हा त्यावरूनही वादळ निर्माण झाले होते. आधीच पालिका उत्पन्नाच्या बाबतीत तोट्यात आहे. त्यात थीम पार्क, बॉलिवूड पार्क आणि त्यापाठोपाठ आता दिव्यातील डम्पिंगचा अतिरिक्त खर्चाचा वाद आणि शिक्षण विभागाच्या वादग्रस्त प्रस्तावांमुळे महापालिका चर्चेत आली आहे. असाच प्रकार सुरू राहिला तर भविष्यात नगरसेवकांना नगरसेवक निधी, प्रभाग सुधारणा निधी आणि इतर निधी मिळणार नसल्याची भीती लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे.
ठाणे महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून महापालिकेला आजपर्यंत हक्काचे डम्पिंग मिळू शकलेले नाही. हक्काचे धरण उभारण्यासाठी या महापालिकेकडे पैसा नाही. मात्र, नको ते प्रकल्प आणून त्यातून मलिदा लाटण्यासाठी मात्र पालिकेकडे कुठून पैसे येतात, असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे. आजच्या घडीला ठाणे महापालिका हद्दीत महापालिकेच्या ६६ बालवाड्या आहेत. त्यासाठी ४१ शिक्षिका व ६५ सेविका कार्यरत आहेत.
यामध्ये दोन हजार ६२२ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. महापालिकेच्या शाळांमध्ये ३४ हजारांच्या आसपास विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यासाठी १२० शाळा असून त्या ८७ इमारतींमध्ये भरवल्या जातात. मात्र, ठरावीक म्हणजेच हाताच्या बोटांवर मोजता येतील एवढ्या शाळांची अवस्था चांगली आहे. इतर शाळांचा बोजवारा उडाला असल्याचे यापूर्वीही दिसून आले. कुठे शाळांना कडीकोयंडा नाही, शौचालयांची दुरवस्था, गळती, वाळवी लागलेली अशा परिस्थितीमध्ये विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र, दर्जाहीन शिक्षणामुळेच मुलांचा कल खाजगी शाळांकडे अधिक वाढल्याचे दिसून येत आहे. पालिका प्रशासनाने शाळांची अवस्था सुधारावी अशी मागणी पालकांनी केली आहे.

महापालिकेच्या शाळांमध्ये सुमारे ३५ हजार विद्यार्थी बालवाडी ते इयत्ता दहावीपर्यंत शिक्षण घेत आहेत. त्या विद्यार्थ्यांना मूलभूत सोयीसुविधा आताच्या घडीला मिळत नाहीत. असे असताना नवनवीन खर्चिक प्रस्ताव मंजूर करण्याचा अट्टहास कशासाठी, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

च्मात्र, हे मान्य करण्याऐवजी आम्ही विविध योजना राबवत आहोत. मात्र, इतर खाजगी शाळा आमचे विद्यार्थी पळवत असल्याचे हास्यास्पद दावे शिक्षण विभागाकडून केले जात आहेत. शाळांचा दर्जा सुधारण्याच्या नादात महापालिकेने काही शाळा खाजगी संस्थांना चालविण्यासाठी दिल्या आहेत. यावरही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. मात्र, या आक्षेपांना भीक कोण घालतो, असा प्रकार सध्या पालिकेच्या शिक्षण विभागामार्फत सुरु आहे. महापालिका शिक्षण विभागाकडून अनुताई वाघ बालउत्कर्ष योजना, गोपाळ गणेश आगरकर सेमी स्मार्ट स्कूल योजना, डॉ. अब्दुल कलाम व्हर्चुअल क्लासरुम, राजमाता जिजाऊ कृतीयुक्त एकलव्य रात्रशाळा योजना, डॉ. होमी भाभा टॅब योजना, फेस रीडिंग मशीनद्वारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नोंदविणे, सिग्नल शाळा, उच्च माध्यमिक शाळेची उभारणी आणि विविध कल्याणकारी योजना तसेच नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यात येतात.

च्एवढे करूनही शाळेतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्यात आजही शिक्षण विभाग कमी पडत असल्याचे पुन:पुन्हा सिद्ध झाले आहे. केवळ विद्यार्थीच नाही तर आता या विद्यार्थ्यांना ज्ञानार्जनाचे काम करणाºया शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता तपासण्याची वेळ आली असल्याचे उघड झाले आहे. महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी १२०० च्या आसपास शिक्षक काम करीत आहेत. मात्र, त्यांना साधे पाढे किंवा गणिताचा अभ्यास येत नसेल, तर ते विद्यार्थ्यांना काय शिकविणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळेच आता विद्यार्थ्यांबरोबर शिक्षकांनीही परीक्षा देण्याची वेळ आली आहे. याला जबाबदार कोण, पालिका, शिक्षक की याकडे दुर्लक्ष करणारे इतर कोणी, असा सवाल आता यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.