पालिकेच्या परिवहन सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा प्रलंबित मागण्यांवरुन संप सुरू   

मीरा-भार्इंदर महापालिकेने २५ सप्टेंबर २०१५ पासुन कंत्राटी पध्दतीवर स्थानिक परिवहन विभागात काम करणा-या सुमारे २७५ कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनातील फरक, वेळेवर वेतन न देण्यासह भविष्य निर्वाह निधी, कामगार विमा योजनेचा लाभ अनेकदा मागण्या करुनही देण्यास विलंब लावल्याने कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित मागण्यांवरुन शुक्रवारी दुपारी ३ वाजल्यापासुन बेमुदत संप पुकारला आहे. 

भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेने २५ सप्टेंबर २०१५ पासुन कंत्राटी पध्दतीवर स्थानिक परिवहन विभागात काम करणा-या सुमारे २७५ कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनातील फरक, वेळेवर वेतन न देण्यासह भविष्य निर्वाह निधी, कामगार विमा योजनेचा लाभ अनेकदा मागण्या करुनही देण्यास विलंब लावल्याने कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित मागण्यांवरुन शुक्रवारी दुपारी ३ वाजल्यापासुन बेमुदत संप पुकारला आहे. 

कर्मचाऱ्यांनी संप करु नये, यासाठी पालिका आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांच्यासोबत कर्मचाऱ्यांचे नेतृत्व करणारी श्रमिक जनरल कामगार संघटनेचे अध्यक्ष आमदार नरेंद्र मेहता व पदाधिकारी तसेच परिवहन सेवा कंत्राटदाराची रात्री उशीरापर्यंत बैठक सुरु होती. मात्र त्यात तोडगा न निघाल्याने कर्मचाऱ्यांनी संप सुरुच ठेवल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे सायंकाळी ऐन गर्दीच्यावेळी कामावरुन घरी परतणाऱ्या विशेषत: उत्तन परिसरात जाणाऱ्यांचे मात्र चांगलेच हाल झाले. त्यांना रिक्षा व खाजगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागला. पालिकेने २०१५ मध्ये जीसीसी (ग्रॉस कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्ट) संकल्पनेवर आधारित स्थानिक परिवहन सेवा सुरु करण्याच्या कार्यवाहीला विलंब लावल्याने सध्या ती कंत्राटी पद्धतीवर सेवा चालविण्यात येत आहे. त्यात सुमारे २७५ वाहक, चालक, अधिकारी व तांत्रिक कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत आहेत. सरकारी नियमानुसार सर्व श्रेणीतील कर्मचारी व कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी, किमान वेतन, कामगार विमा योजना आदींचा लाभ दिला जातो. परंतु, पालिकेच्या स्थानिक परिवहन विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना २०१५ पासुन त्याचा लाभ देण्यात आलेला नाही. तसेच २०१६ पासुन किमान वेतनातील फरकही अद्याप अदा करण्यात आलेला नाही. इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे भत्ते परिवहन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना दिले जात नाहीत. कर्मचाऱ्यांना वेतनाची पावती दिली जात नसुन दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत वेतन मिळणे अपेक्षित असतानाही ते वेळेवर दिले जात नाही. डिसेंबर महिन्यातील वेतन दोन दिवसांपुर्वीच देण्यात आले असले तरी ते अर्धेच देण्यात आले आहे. कंत्राटदाराच्या कारभारावर प्रशासनाचा अंकुश नसल्यानेच कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर गांभीर्य दाखविले जात नसल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. या मागण्या गेल्या दोन वर्षांपासुन प्रलंबित असताना कर्मचाऱ्यांनी  संघटनेच्या माध्यमातुन प्रशासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. यापुर्वी ३० नोव्हेंबर, ७ व १६ डिसेंबरला प्रशासनाला लेखी पत्र देऊन तोडगा काढण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावरही गांभीर्य न दाखविल्याने अखेर कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस प्रभाकर गायकवाड यांनी सांगितले. यावर अद्याप आयुक्तांसोबत चर्चा सुरु असल्याचेही त्यांनी सांगितले.