मीरा भाईंदरच्या मुख्यमार्गावरच फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 1, 2019 08:26 PM2019-12-01T20:26:51+5:302019-12-01T20:26:56+5:30
मेट्रोच्या कामामुळे वाहतुक कोंडी होत असताना फेरीवाल्यांच्या हातगाड्यांनी कोंडीत मोठी भर पडत आहे.
मीरारोड: महापालिकेने विना निवीदा फेरीवाले हटवण्यासाठी लाखो रुपयांचे कंत्राट दिले असताना शहराच्या मुख्य अशा छत्रपती शिवाजी महाराज मार्गावर सर्रास फेरीवाल्यांनी बस्तान मांडले आहे. आधीच मेट्रोच्या कामामुळे वाहतुक कोंडी होत असताना फेरीवाल्यांच्या हातगाड्यांनी कोंडीत मोठी भर पडत आहे.
महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी भाजपाने निवीदा न मागवताच शहरातील मुख्य १३ रस्त्यां वरील फेरीवाले हटवण्यासाठी विना निवीदा दरमहा तब्बल २० लाखांचे कंत्राट एका खाजगी ठेकेदारास दिले आहे. सदर ठेकेदारा कडुन शहरातील रस्ते फेरीवाला मुक्त झालेले नसताना आतपर्यंत लाखो रुपयांचे देयक पालिकेने केले आहे. तसेच ठेकेदारा कडील कर्मचारायांची व वाहनांची हजेरी तसेच फेरीवाल्यांच्या कारवाईच्या नोंदी मध्ये मोठा घोटाळा असल्याचे आरोप होत आहेत. परंतु आयुक्तांसह प्रशासन आणि सत्ताधारी भाजपा मात्र ठेकेदारास पाठीशी घालत आहेत.
आधीच शहरातील मुख्य रस्त्यां वरील अतिक्रमणाने सामान्य नागरीक आणि वाहन चालक त्रासले आहेत. त्यातच काशिमीरा ते सावरकर चौक पर्यंतच्या मुख्य अशा शिवाजी महाराज मार्गावर फेरीवाले तसेच पार्किंगला मनाई असताना देखील सर्रास फेरीवाले, हातगाडीवाले, पार्किंग, गाड्यांचे शोरुम आदीचे अतिक्रमण कायम आहे. त्यावर ठेकेदार, पालिका व वाहतुक पोलीसां कडुन ठोस कारवाई होत नाही.
त्यातच या मुख्य मार्गावर आधी पासुनच मोठ्या प्रमाणात वाहतुक होत असल्याने प्रमुख नाक्यांवरची कोंडी नित्याचीच आहे. आता मेट्रोचे काम सुरु झाल्याने आधीच होणारी वाहतुकीची कोंडी अतिशय जाचक ठरु लागली आहे. या मार्गावरील श्रीकांत जिचकार चौक (एसके स्टोन) जवळ भररस्त्यातच फेरीवाल्यांच्या हातगाड्या मोठ्या संख्येने लागत आहेत. सदर फेरीवाल्यां कडे तसेच लगतच्या खुल्या बाजारात खरेदीसाठी येणाराया लोकांची वाहनं हातगाड्यां पुढे लागत आहेत. परिणामी आधीच मेट्रो कामा मुळे अरुंद झालेल्या या रस्त्यावर वाहतुकीची मोठी कोंडी होत आहे.
पोलीस चौकी जवळच असली तरी पोलीस देखील काणाडोळा करत असुन दुसरीकडे महापालिकेने फेरीवाल्यांना हटवण्यासाठी नेमलेला ठेकेदार देखील कुचकामी ठरला असुन त्याच्या सह पालिकेचे संगनमत असल्याचा आरोप नागरीकां मधुन होत आहे.