कोविड हॉस्पिटलचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणाऱ्या अभियंते, कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याचे काय?

डोंबिवली: गेल्या काही दिवसांत राज्यभरात विविध ठिकाणच्या हॉस्पिटलममध्ये आगीच्या घटना घडून त्यातील विविध निष्काळजी किंवा तांत्रिक त्रुटींची कारण समोर येत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने कोविड हॉस्पिटलचे संरचना परीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्यासंबंधी आदेश दिले. परंतु, या ऑडिटसाठी तेथे जाणाऱ्या अभियंत्यांसह कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत राज्य शासनाने काय भूमिका घेतली आहे, हे आधी स्पष्ट करावे अशी मागणी इंडियन सोसायटी ऑफ स्ट्रक्चरल इंजिनिअर या संस्थेने केली आहे.

शासनाने सर्व महापालिकांनी सर्व कोविड हॉस्पिटलना अग्नी सुरक्षा परीक्षण, विद्युत परीक्षण त्याचप्रमाणे संरचना परीक्षण करणे संदर्भात आदेश देत १५ दिवसांत अहवाल द्यावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असले तरीही काही गोष्टी स्पष्ट होत नसल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. त्या आदेशासंदर्भात संस्थेचे काही आक्षेप असून आगामी काळात ऑडिटला जाण्यापूर्वी शासनाने त्यांची पूर्तता करण्यात यावी, असे पत्र संस्थेने राज्याच्या नगरविकास खात्याला पाठवले आहे.

याबाबत माहिती देताना संस्थेचे डोंबिवलीतील कार्यकारिणी सदस्य, आरसीसी कन्सल्टंट माधव चिकोडी म्हणाले की, कोविड इस्पितळांमधील विशेष करून कोविड वॉर्डमध्ये संस्थेच्या सदस्यांचे अभियंते, कर्मचारी हे लसीकरण न झाल्यामुळे जाऊ शकत नाहीत. त्यासाठी शासनाने त्यांचे लसीकरण प्राधान्याने करण्याची सुविधा द्यावी, त्यानंतर सुमारे १५ दिवसांनी प्रतिकार शक्तीची चाचणी घेऊन ( अँटीबॉडिज तयार झाल्यावर) त्यांना सर्वेक्षणासाठी पाठवणे उचित ठरेल. आणीबाणीच्या परिस्थितीत अग्नी सुरक्षा परीक्षण, विद्युत परीक्षण हे जास्त आवश्यक आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिट संदर्भात इमारतीच्या वयाप्रमाणे ऑडिट सक्तीचे काही नियम आहेत ते पाळावे. संरचना परीक्षणात सर्वात मोठा अडथळा असतो तो म्हणजे फॉल्स सिलिंगचा. ते काढून आतील बिम कॉलम, स्लॅब यांचे परीक्षण करणे आवश्यक असते. परंतु, बहुतांशी ठिकाणी हॉस्पिटलच्या सगळ्या इमारतीमध्ये असे फाॅल्स सिलिंग काढण्यास विरोध केला जातो आणि सर्वेक्षण नीट होत नाही.

आतापर्यंतच्या विविध घटनांचा धांडोळा घेतल्यास नुसतेच परीक्षण करून भागणार नाही. अहवालात दिलेल्या सूचनांची तातडीने अंमलबजावणी होणेही तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे अहवालातील संरचना विषयक दुरुस्ती करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचा आग्रह महापालिकेने धरावा, अशीही मागणी त्यांनी केली. राज्य शासनाने या संबंधी सुधारित आदेश काढून स्पष्ट सूचना द्याव्यात, जेणेकरून परीक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली, पारदर्शी होऊ शकेल. या सर्व आवश्यक मुद्यांचा प्राधान्याने विचार झाल्यास ऑडिट करण्यासाठी संस्था त्यांच्या प्रतिनिधींना मार्गदर्शन करेल, असेही चिकोडी म्हणाले.