केडीएमसीला पर्यावरण अहवालाचे वावडे!

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कल्याण : शहरातील पर्यावरणाची सद्य:स्थिती दाखवणारा २०२०-२१चा पर्यावरण अहवाल केडीएमसीकडून ठरावीक वेळेत जाहीर झालेला नाही. ३१ जुलैपर्यंत हा अहवाल अपेक्षित असताना तो तयारच झालेला नाही. दरवर्षीप्रमाणे मनपाने यंदाही विलंबाची परंपरा कायम ठेवली आहे. अहवाल तयार करण्याच्या कामासाठी नुकतीच एजन्सी नियुक्त केली आहे; पण कार्यादेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे अहवाल तयार होऊन त्याच्या सादरीकरणाला नोव्हेंबर उजाडेल, अशी शक्यता जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.

शहरीकरणामुळे कल्याण-डोंबिवलीत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. त्यात वाहनांची संख्याही वाढत असून, वाहतूक कोंडीची समस्याही जटली बनली आहे. दुसरीकडे अद्यापही कचरा आधारवाडी डम्पिंगवर टाकला जात आहे. डोंबिवलीतील रासायनिक कारखान्यांचे प्रदूषणही अधून मधून डोके वर काढत आहे. जलप्रदूषणामुळे शहरांमधील तलावही नामशेष होऊ लागले आहेत. या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण अहवाल म्हणजे शहराच्या आरोग्याची स्थिती दर्शविणारा असल्याचे मानले जाते.

पर्यावरण अहवालात शहराची भौगोलिक स्थिती, भू-पर्यावरण, जल-वायू-ध्वनी पर्यावरण व त्याची तपासणी, जल व्यवस्थापन व त्याचा दर्जा, जलनिस्सारण आणि मलनिस्सारण यंत्रणा, वाहतूक व्यवस्था, घनकचरा व्यवस्थापन व विल्हेवाट, शहराचे सुशोभीकरण, तलाव-नदी-खाडी व परिसर प्रदूषण नियंत्रण व उपाययोजना यांच्या सद्य:स्थितीची माहिती तपशीलवारपणे मांडली जाते. याच अहवालाच्या आधारे शहराच्या विकासाचे नियोजन करण्याची दिशा ठरवली जाते. मनपाकडून सादर होणाऱ्या अहवालात मांडलेल्या वस्तुस्थितीची आणि त्यावर उपाययोजना म्हणून दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी कितपत काटेकोरपणे होते हा संशोधनाचा विषय असताना अहवाल तयार करून तो सादरीकरण करण्याची विलंबाची परंपरा यंदाही केडीएमसीने कायम ठेवली आहे.

कल्याण-डोंबिवली शहरांमध्ये महत्त्वाच्या सोयीसुविधांचा अभाव असताना येथील सुमारे १६ लाखांच्या आसपास असलेल्या नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित असलेला पर्यावरण अहवाल तयार करण्याबाबत मनपा प्रशासन सुस्त असल्याचे पुन्हा उघडकीस आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जल, मलनिस्सारण विभागाला संलग्न असलेला पर्यावरण विभाग नुकताच स्वतंत्र करून त्यासाठी प्रभारी कार्यकारी अभियंता नियुक्त केला आहे. त्यामुळे यापुढे तरी कारभारात सुधारणा होईल का, असा सवाल केला जात आहे.

----------------------

पर्यावरणाविषयी आस्था नाही

पर्यावरणाला नेहमीच केडीएमसीकडून शेवटचे स्थान दिले जाते. परिणामी जल-वायू-ध्वनी प्रदूषणाची स्थिती गंभीर आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रदूषणासारख्या समस्यांवर मनपाला फटकारले आहे; परंतु सुधारणा होत नाही हे तितकेच खरे. मनपाला रस्ते बांधायचे आहेत, बांधकामे होत आहेत त्यासाठी झाडे तोडली जात आहेत. यात पर्यावरणावर ताण पडत आहे. त्याचा कोणीही अभ्यास करीत नाही.

- अश्विन अघोर, पर्यावरणतज्ज्ञ

--

महिनाभरात अहवाल देऊ

यासंदर्भात मलनिस्सारण विभागाचे उपअभियंता (यांत्रिकी) गोपाळ भांगरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी पर्यावरण अहवालासाठी एजन्सी नियुक्त करण्यात आली आहे. महिनाभरात अहवाल तयार करून तो सादर केला जाईल, असे सांगितले.

----