तारापूर औद्योगिक क्षेत्रात पर्यावरणाची पायमल्ली !

बहुसंख्य उद्योजकांमध्ये भीतीच दिसत नाही

- पंकज राऊत

बोईसर : भारताच्या संविधानातील  तरतुदीनुसार प्रत्येक नागरिकाला जे मूलभूत हक्क दिले आहेत, त्यातला प्रदूषणमुक्त निरोगी आरोग्य जीवन हा एक महत्त्वपूर्ण हक्क असून, तो हक्क अधिकाराने मिळावा,  याकरिता पर्यावरणाच्या रक्षणाबरोबरच  समृद्ध पर्यावरणाकरिता   विविध कायदेही अस्तित्त्वात  आहेत. परंतु दुर्दैवाने प्रदूषणाचे  माहेरघर म्हणून समजल्या जाणाऱ्या तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील  काही उद्योगांमध्ये पर्यावरणा- संदर्भातील बहुसंख्य कायद्यांची केली जाणारी  पायमल्ली आणि  अक्षरशः पायदळी तुडविले जाणारे कायदे हे  चित्र मागील अनेक वर्षांपासून पाहावयास मिळत आहे. 

 पर्यावरण संरक्षण अधिनियमाद्वारे नागरिकांना देण्यात  आलेल्या  तरतुदीचा भंग करून जर कोणी सदर कायद्यांची पायमल्ली करीत असेल, तर त्याविरोधात  न्याय्य हक्कांची  मागणी करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. परंतु अखिल भारतीय मांगेला परिषदेने  राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल केलेल्या याचिकेव्यतिरिक्त  तारापूर परिसरातून अशी मागणी फारशी झाली नसल्याने  पर्यावरणाच्या कायद्याविषयी येथील बहुसंख्य उद्योजकांमध्ये भीतीच  राहिलेली दिसत नाही. औद्योगिकीकरण म्हणजे विकास  असे धोरण  राबविले जात असून, त्याचा विपरीत  परिणाम दिवसेंदिवस अधिक गडद होत असल्याने प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या जहाल उपायांमध्ये बेजबाबदारीने वागणाऱ्या औद्योगिकीकरणालाही लगामाची आता गरज आहे. 

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तारापूर येथील  उद्योगावर गेल्या पाच दशकांमध्ये वारेमाप प्रदूषणाबरोबरच पर्यावरणाच्या नियमांचे आणि मापदंडकाच्या चौकटीचे उल्लंघन करणाऱ्या तसेच बीओडी, सीओडी, पीएच  इत्यादी अनेक घटक मर्यादेपेक्षाही कितीतरी अधिक पट असणाऱ्या सांडपाण्यावर   पुरेसी प्रक्रिया न करताच ते उद्योगांतून बाहेर व सीईटीपीमध्ये पुढील प्रक्रियेसाठी  सोडण्यात येणारे सांडपाणी, जल व वायू प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा न बसवता विविध   उपाययोजनांकडे करण्यात येणारे अक्षम्य दुर्लक्ष आणि ऑनलाईन मॉनिटरिंग युनिट बसविण्यास होणारी टाळाटाळ व दिरंगाई, घातक घनकचऱ्याची अनधिकृतपणे लावली जाणारी विल्हेवाट, कंसेन्टव्यतिरिक्त (मान्यता नसलेले) काढण्यात येणारे उत्पादन, बंदी असतानाही  कूपनलिका व टँकरच्या पाण्याचा अतिरिक्त वापर इत्यादी अनेकविध प्रकारचे दोषारोप ठेवून येथील उद्योगांना उत्पादन बंद, कारणे दाखवा नोटीस, प्रस्तावित आदेश, अंतरिम निर्देश अशा विविध प्रकारच्या शेकडो नोटीस बजावून कारवाई करण्यात आल्या व येत  आहेत. मात्र, कारवाईचा परिणाम व कायद्याबाबत भीती नाही.         

तारापूरमध्ये काही उद्योग असे आहेत की, त्या उद्योगांवर अनेक वेळा वेगवेगळ्या कारवाई करण्यात आल्या असल्या तरी त्यांच्यावर कारवाईच्या बडग्याचा काहीही परिणाम झालेला दिसत नाही. एकंदरीतच  प्रदूषण मंडळाच्या कारवाई व कायद्याबाबत येथील काही उद्योजकांमध्ये भीती न  राहिल्याने त्याचे दुष्परिणाम परिसरातील लाखो नागरिकांना, शेतकऱ्यांना, मच्छीमारांना, कामगारांना वेगवेगळ्या स्वरूपात भोगावे लागत आहेत. या लोकांचे जीवन व वित्त यामुळे धोक्यात आले आहे. हे डोळे मिटून सर्व आज सहन करत असले तरी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळात चांगली चपराक  बसण्याची शक्यता आहे. यामुळे बेजबाबदारपणे असेच वागत राहिल्यास कधीतरी अंत होईल, याची जाणीव ठेवून उद्योजकांनी नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये, अशी स्थानिकांची अपेक्षा आहे.

उद्योजकांनी  मानसिकता बदलण्याची गरज
विविध प्रकारचे नवनवीन उद्योग सुरू करून औद्योगिक विकासाबरोबरच परिसराचा सर्वांगीण विकास व्हावा,  ही एक  सामाजिक गरज आहे, परंतु विकास साधताना त्याचा गंभीर / प्रतिकूल परिणाम पर्यावरण आणि तारापूर परिसरातील मानवी जीवनावर तसेच शेती व मासेमारी आणि पारंपरिक व्यवसायावर होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. 
त्यामुळे थोडी मानसिकता बदलून उद्योगामध्ये  उत्पादन प्रक्रिया करताना ती सुरक्षा काळजीपूर्वक आणि   पर्यावरणाच्या कायद्याच्या चौकटीत राहून  न  केल्यास त्याचा विपरित  परिणाम वाढतच जाईल. विकास व पर्यावरण या दोन्ही गोष्टींचा एकाच वेळी योग्य प्रकारे समतोल राखणे  आवश्यक व अपेक्षितही  आहे.