लेखा आक्षेपांच्या पूर्ततेसाठी पाच पथके केली स्थापन, अधिकाऱ्यांकडून होणार वसुली

केडीएमसीच्या लेखापरीक्षणानुसार २००२ पासून २०१६ पर्यंत सात हजार ६०४ आक्षेप नोंदवण्यात आलेले आहेत. या लेखा आक्षेपांची पूर्तता संबंधित खात्यांनी न केल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

कल्याण : केडीएमसीच्या लेखापरीक्षणानुसार २००२ पासून २०१६ पर्यंत सात हजार ६०४ आक्षेप नोंदवण्यात आलेले आहेत. या लेखा आक्षेपांची पूर्तता संबंधित खात्यांनी न केल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. या आक्षेपांची पूर्तता करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी देतानाच पाच लेखा पथके तयार केली आहेत. आक्षेप घेतलेल्या प्रकरणातील रक्कम वसूल न झाल्यास ती संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येणार आहे.

महापालिकेच्या बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत २०१५-१६ लेखापरीक्षणाचा अहवाल मंजुरीसाठी ठेवला होता. या अहवालास मंजुरी देण्यापूर्वी प्रशासकीय अहवाल तयार करण्याची मागणी शिवसेना सदस्य वामन म्हात्रे यांनी केली. त्यावेळी प्रशासनाने अहवाल तयार करण्याचे आदेश सभापती दीपेश म्हात्रे यांनी दिले आहेत. मुख्य लेखापरीक्षक दिनेश थोरात यांनी तयार केला अहवाल तयार केला होता. बुधवारी हा अहवाल मंजुरीसाठी येताच अन्य सदस्यांनी लेखा आक्षेपांची पूर्तता केली जात नाही, तसेच ही पूर्तता न करणा-या अधिकारी-कर्मचाºयांकडून त्याची वसुली होत नसल्यामुळे पालिकेचे नुकसान होत आहे. याप्रकरणी संबंधितांविरोधात कारवाईही होत नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे हा अहवाल मंजूर करून महासभेसमोर मंजुरीसाठी पाठवण्याची मागणी केली. आक्षेपांची पूर्तता होत नसल्याप्रकरणी वामन म्हात्रे यांनी मागील आठवड्यात करविभागाच्या आढावा बैठकीपूर्वी एक पत्र देऊन याकडे लक्ष वेधले होते.

आयुक्तांनी २१ नोव्हेंबरला यासंदर्भात परिपत्रक काढले होते. आक्षेपांची पूर्तता न केल्याने वसूलपात्र रक्कम अडकून राहते. त्यासाठी पाच पथके तयार केली असून त्यांना सर्व माहिती दिलेली आहे. त्यामुळे ही वसूलपात्र रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होऊ शकते, याकडे लक्ष वेधले आहे. संबंधित पथकांद्वारे ्रपर्तता केली नाही, तर वसूलपात्र रक्कम संबंधितांकडून वसूल केली जाईल, असे परिपत्रकात नमूद आहे.

१९८३ पासूनच्या लेखापरीक्षण अहवालानुसार, आतापर्यंत नोंदलेल्या आक्षेपांचा आकडा हा त्यापेक्षा अधिक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच वसूलपात्र रक्कम ही चार अब्ज रुपयांच्या घरात आहे. त्यापैकी ५० टक्के रक्कम वसूल झाली तरी महापालिकेच्या तिजोरीत दोन अब्ज इतकी रक्कम जमा होऊ शकते.

२०१५-१६ च्या लेखापरीक्षणातील आक्षेप काय आहेत?

कॅशबुक ठेवलेले नाही. सेवानिवृत्त कर्मचाºयांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेवर जादा व्याज दिले गेले आहे. धनादेश न वटल्याने नागरी सुविधा केंद्रातील वसूल रकमांचे आकडे फुगलेले आहेत. धनादेश न वटल्याने महापालिकेचे किमान सहा कोटींचे नुकसान झाले आहे.
सात व्यावसायिकांकडून स्थानिक संस्था करांची वसुली केलेली नाही. त्यामुळे २६ लाख रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. मोहने येथे पाण्याची टाकी उभारण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम ८९ लाख होती. ही रक्कम दिलेली आहे. मात्र, पाण्याच्या टाकीचे काम पूर्ण झालेले नाही.

जेंडर बजेटसाठी सहा कोटी रुपये ठेवले होते. त्यापैकी केवळ ९४ लाख रुपये खर्च झालेले आहे. उर्वरित निधी का खर्च केला गेला नाही. महापालिकेने ई-गव्हर्नन्स प्रणालीअंतर्गत माय नेट प्रणाली अवलंबिली. त्यामध्ये १२ प्रणाली घेण्यात आल्या. त्यापैकी सात प्रणालीच कार्यरत असून पाच प्रणाली कार्यरत नाही.

घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात कच-यापासून बायोगॅस प्रकल्प, खत प्रकल्प, वीजनिर्मिती, प्लास्टिक पुनर्वापर प्रक्रिया राबवली पाहिजे, तरच कचरा वाहतुकीवर होणारा खर्च कमी होऊ शकतो. लेखापरीक्षणासाठी मोड्युलर आॅडिट प्रणालीचा अवलंब केला पाहिजे.