राज्यात सुमारे साडेसत्तावीस लाख बांधकाम कामगार असतानाही नोंदणी मात्र ६ लाखांचीच

राज्यातील बांधकाम कामगारांची संख्या सुमारे साडेसत्तावीस लाख इतकी असुनही त्यापैकी केवळ ६ लाख कामगारांनीच कामगार मंडळाकडे नोंदणी केल्याची माहिती महाराष्ट्र 

राजू काळे 

भाईंदर - राज्यातील बांधकाम कामगारांची संख्या सुमारे साडेसत्तावीस लाख इतकी असुनही त्यापैकी केवळ ६ लाख कामगारांनीच कामगार मंडळाकडे नोंदणी केल्याची माहिती महाराष्ट्र  इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी. श्रीरंगम् यांनी शुक्रवारी काशिमिरा येथील दिल्ली दरबार हॉटेलमध्ये आयोजित बांधकाम कामगार व कामगार कल्याणकारी योजनेंतर्गत आयोजित एकदिवसीय कार्यशाळेत दिली. 

समाजातील उपेक्षित घटक व धोरणकर्ते यांच्यातील दुवा असलेली समर्थन संस्था व श्रमजीवी कामगार संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कार्यशाळेत पुढे बोलताना ते म्हणाले, ६ लाख कामगारांनी नोंदणी केली असली तरी त्यांनी आपल्या सलग ९० दिवस कामांच्या नोंदणीत सातत्य न ठेवल्याने नोंदणीकृत आकडा ३ लाखांवर आला आहे. ज्या कामगारांना योजनांची माहितीच नाही त्या कामगारांची नोंदणी शिबिरांच्या माध्यमातुन केली जाणार आहे. २१ प्रकारच्या बांधकाम व्याख्येत समाविष्ट होणाऱ्या  कामगारांना संरक्षण देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडुन १०० टक्के बांधकाम कामगारांना संरक्षण दिले जाते. त्यासाठी प्रत्येक कामगाराला सलग ९० दिवस काम केल्याची नोंद मंडळाकडे नाममात्र शुल्क भरुन करणे आवश्यक आहे.

एखाद्या कामगाराने वेगवेगळ्या ठिकाणी ९० दिवस काम केल्यास प्रत्येक ठिकाणच्या मालकाकडुन केलेल्या कामाची नोंद एकत्रितपणे  मंडळाकडे नोंदणीसाठी सादर करणे आवश्यक आहे. नोंदणीकृत कामगार कामावर असताना त्याचा अपघाती मृत्यु झाल्यास त्याच्या वारसदारांना तब्बल ५ लाखांचे आर्थिक सहाय्य व प्रत्येक वर्षाला २४ हजार रुपये प्रमाणे सलग ५ वर्षे अतिरीक्त रक्कम त्याच्या वारसांना दिली जाते. तसेच नैसर्गिक मृत्यु झाल्यास २ लाखांचे अर्थसहाय्य दिले जाते. त्याच्या अंत्यविधीसाठी १० हजार रुपये दिले जातात. त्याचप्रमाणे दोन अपत्यांच्या शिक्षणासह विविध शैक्षणिक प्रशिक्षणासाठी देखील मंडळाकडुन अर्थसहाय्य दिले जात असुन कामगार स्त्रीला प्रसुतीसाठी व आजारपणासाठी देखील आर्थिक मदत दिली जाते. कामासाठी लागणाऱ्या  अवजारेखरेदीसाठी देखील ५ हजार रुपये तर कुटुंब नियोजन व ७५ टक्के अपंगत्व आल्यास देखील अर्थसहाय्य केले जाते. मंडळाने अलिकडेच बांधकाम सुरु असलेल्या ठिकाणी जाऊन कामगारांना पुर्ण शिक्षणाची ओळख करुन देण्याचे कार्य सुरु केले आहे. त्याला मराठवाडा, विदर्भ व कोकणातील बांधकाम कामगारांकडुन चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे सचिवांनी सांगितले. राज्य सरकारने बांधकाम कामगारांच्या आर्थिक सहाय्याठी प्रत्येक स्थानिक प्रशासनांतर्गत बांधकाम प्रकल्पांच्या एकुण खर्चावर १ टक्का उपकर लागु केला असुन त्यातुन मंडळाकडे तब्बल ६ हजार २०० कोटी एवढी रक्कम जमा झाली आहे.

परंतु, त्या रक्कमेचा लाभ घेण्यासाठी बांधकाम कामगारांचा अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याने हा निधी पडुन असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या या योजनेत मनरेगाचाही समावेश करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगताच श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विवेक पंडीत यांनी सरकारी यंत्रणेच्या उदासिनतेमुळे मनरेगा अंतर्गत कामगारांना सलग ९० दिवस काम दिले जात नसल्याने ते कामगार या योजनेपासुन वंचित राहत असल्याची बाब सचिवांच्या निदर्शनास आणुन देत काम केल्याची एकत्रित नोंद योजनेच्या लाभासाठी ग्राह्य धरण्यात यावी, अशी मागणी केली. यावेळी केंद्रीय कामगार आयोगाचे अध्यक्ष रईस पठाण यांनी, नागरीकांची सरकारी अधिकाय््राांबाबत असलेली उदासिनता अशा कार्यशाळेच्या आयोजनातुन कमी होऊन त्यासाठी त्यात सातत्य ठेवण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. कार्यशाळेत पालघर जिल्ह्यातील कामगार मंडळाच्या उपायुक्त लोखंडे, सहाय्यक आयुक्त माळी, ठाण्याचे उपायुक्त संकेत कांगडे, देशपांडे, भिवंडीचे सहाय्यक आयुक्त भोसले आदी अधिकारी उपस्थित होते.