कंपन्यांकडून जादा पाणी?

डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीमधील कापडावर प्रक्रिया करणाऱ्या टेक्सटाइल कंपन्या छुप्या पद्धतीने पाण्याचा जादा वापर करून

डोंबिवली : डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीमधील कापडावर प्रक्रिया करणाऱ्या टेक्सटाइल कंपन्या छुप्या पद्धतीने पाण्याचा जादा वापर करून उत्पादन करीत आहेत. परिणामी, रासायनिक सांडपाणी जास्त प्रमाणात फेज नंबर-१ मधील सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात प्रक्रियेसाठी येत आहे. त्यामुळे सांडपाण्यावर योग्य प्रकारे प्रक्रिया केली जात नाही, असा आरोप पर्यावरणप्रेमींकडून होत आहे. पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या पाहणीत ही बाब समोर आली आहे. कंपन्यांकडून सुरू असलेल्या जास्तीच्या पाण्याच्या वापराविषयी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मौन धारण केले आहे.
डोंबिवली एमआयडीसीत दोन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे आहेत. फेज-१ मधील १६ दशलक्ष लीटर क्षमतेचे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र सध्या सुरू आहे. फेज-२मध्ये दीड दशलक्ष लीटर क्षमतेचे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आहे. मात्र, ते योग्य प्रकारे प्रक्रिया करीत नसल्याने २ जुलै २०१६ ला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ते बंद केले आहे. तसेच फेज-२ मधील ८६ रासायनिक कंपन्यांना त्यांचे सांडपाणी प्रकियेसाठी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात पाठवण्यास बंदी घातली आहे. मात्र, असे असताना ८६ कंपन्यांमध्ये उत्पादन प्रक्रिया सुरू आहे.
फेज-१मधील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कोणतीही बंदी घातलेली नाही. या केंद्रात कापड प्रक्रिया उद्योगातून पाणी सोडले जाते. त्यावर प्रक्रिया केली जाते. कापड उद्योगातील टेक्सटाइल कंपन्या टँकर मागवून पाणी जादा वापरत आहे. त्याचबरोबर काही कंपन्यांनी त्यांच्या आवारात बोअरिंग केले आहे. बोअर वेल्समधून पाणीउपसा करून उत्पादन प्रक्रिया केली जात आहे. एमआयडीसीने कंपन्यांना पाणीवापराचा कोटा ठरवून दिलेला आहे. तरीही, या कंपन्या जास्त पाणी वापरून उत्पादन करीत आहे. त्यामुळे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची १६ दशलक्ष लीटर क्षमता असताना तेथे जादा रासायनिक सांडपाणी पाठवले जात आहे. त्याचा ताण प्रक्रिया केंद्रावर पडत आहे. त्यामुळे प्रक्रिया केंद्रात योग्य प्रकारे प्रक्रिया होत नाही. निकषांची पूर्तता न करता पाणी कल्याण खाडीत सोडले जात आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रदूषण कमी होत असल्याचा दावा केला जात असला तरी तो दावा खोटा आहे, असे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे.
जादा पाणी वापरून उत्पादन घेतले जात असले तरी कंपन्या या पाणीवापराचा उल्लेख करीत नाहीत. या कंपन्या या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीमध्ये येतात. उत्पादन जास्त दाखवले तरी त्याच्या नोंदी ठेवल्या जात नाहीत. नोंदी ठेवल्यास या कंपन्यांचा समावेश मीडिअम स्केल इंडस्ट्रीजमध्ये होईल. त्यांचा कर वाढेल. त्यामुळे त्यांनी हा मुद्दा दडवून ठेवला आहे, असे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे. या जास्तीच्या वापरावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि एमआयडीसीची नजर असणे आवश्यक आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २ जुलै २०१६ ला डोंबिवलीतील ८६ रासायनिक कंपन्यांना बंदची नोटीस दिली होती. या नोटिशीला स्थगिती देण्याची मागणी कारखानदारांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे केली होती. त्यावर अद्याप लवादाकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. (प्रतिनिधी)