कल्याण-डोंबिवलीत विकास कामावर २ हजार ४९७ कोटी खर्च , विकास नाही तर कर नाही आंदोलन  

कल्याण डोंबिवली महापालिकेची सध्या आर्थिक कोंडी झाली असून हा विषय थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहचला असला तरी महापालिकेने गेल्या वीस वर्षात २ हजार ४९७ कोटी रुपये विविध विकास कामांवर खर्च केले आहेत, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. या दोन्ही शहरांमधील नागरी समस्या तशाच आ वासून उभ्या असल्याने ही रक्कम नेमकी कशावर खर्च झाली,

कल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिकेची सध्या आर्थिक कोंडी झाली असून हा विषय थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहचला असला तरी महापालिकेने गेल्या वीस वर्षात २ हजार ४९७ कोटी रुपये विविध विकास कामांवर खर्च केले आहेत, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. या दोन्ही शहरांमधील नागरी समस्या तशाच आ वासून उभ्या असल्याने ही रक्कम नेमकी कशावर खर्च झाली, असा सवाल नागरिक करीत असून त्याचे उत्तर असे आहे की, वरील रकमेपैकी ४५ टक्के रक्कम ही लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा यांच्या भ्रष्टाचारात हडप झाली तर उर्वरीत ४५ टक्के रक्कम ही कामगारांचे वेतन व पदाधिकाºयांचे भत्ते व दालनांच्या सुशोभिकरणावर खर्च झाल्याची माहिती उघड झाली आहे. माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी हा दावा केला आहे.
१९९६ ते २०१६ या २० वर्षात विविध विकास कामावर किती खर्च झाला याचा लेखाजोखाच घाणेकर यांनी उघड केला आहे. ही एकूण रक्कम २ हजार ४९७ कोटी रुपये इतकी आहे. एवढी रक्कम खर्च केली तर विकास कुठे आहे. नागरीकांकडून नागरी सुविधांविषयी बोंब का केली जाते. याचे आॅडिट होणे आवश्यक आहे. झालेल्या आॅडीटविषयीच यामुळे शंका उपस्थित केली जात आहे. महापालिकेत कुठल्याही कामाकरिता कामाच्या एकूण रकमेच्या ४५ टक्के रक्कम नगरसेवक व अधिकारी यांना वाटावी लागते. टक्केवारीने महापालिका पोखरली आहे. साहजिकच एक रुपयातील ४५ पैसे वाटण्यात गेले तर कंत्राटदार उरलेल्या ५५ पैशांत कामे करतात व स्वत:चा नफा कमावतात. त्यामुळे कामांचा दर्जा खालावतो. त्यामुळे २ हजार ४९७ कोटी खर्च होऊनही निकृष्ट दर्जाची कामे टिकली नाही व पुन:पुन्हा तीच कामे वर्षानुवर्षे केली जात आहेत. हा पैसा नागरीकांनी भरलेल्या कराचा होता. कर भरून त्यांना सोयी सुविधा मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे, याकडे घाणेकर यांनी लक्ष वेधले आहे.
या व्यतिरिक्त पालिका कर्मचारी व अधिकारी यांच्या वेतनावर अर्थसंकल्पातील एकूण रक्कमेपैकी दरवर्षी ४५ टक्के रक्कम खर्च केली जाते. वेतन,वाहनभत्ता व मोबाईलचा खर्च महापालिका करते. महापालिकेतील राजकीय पदाधिकाºयांचा वाहन भत्ता देते. प्रत्येक सदस्याला महिन्याकाठी मानधन दिले जाते. त्याचबरोबर पदाधिकारी बदलला की त्याच्या दालनाच्या दुरुस्तीवर व सुशोभिकरणावर खर्च करते. त्यामुळे महापालिकेच्या प्रशासकीय व जुन्या इमारतीत वारंवार बांधकाम बदल करण्यात आले आहे. त्याच्या परवानग्या महापालिकेने घेतलेल्या नाहीत.याविषयी घाणेकर यांनी सोशल मीडियावर जनजागृती सुरु केली आहे.

२० वर्षात विकास कामांवर झालेला खर्च

बांधकाम विभाग-३८३ कोटी पाच लाख रुपये
रस्ते दुरुस्ती-२३४ कोटी पाच लाख रुपये
गटारे व शौचालय दुरुस्ती-४० कोटी एक लाख रुपये
नवे रस्ते बनविणे-२२३ कोटी ३५ लाख रुपये
नवीन उद्याने-१२ कोटी ६३ लाख रुपये
पाणीपुरवठा विभाग-९१० कोटी ७६ लाख रुपये
एमआयडीसी व एमडब्लूएसएसबी यांना पाणीपुरवठ्या पोटी दिलेली रक्कम-४५९ कोटी ८९ कोटी रुपये
टँकर भाडे-१७ कोटी एक लाख रुपये.
पाणी पुरवठा देखभाल दुरुस्ती-९० कोटी ९७ लाख रुपये
नालेसफाई-३३ कोटी ३७ लाख रुपये