सोळा वर्षांत कचरा तितकाच,खर्च मात्र ५५० कोटींनी वाढला

घनकचरा विभागात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू असल्याची बाब लक्षवेधीच्या माध्यमातून निदर्शनास आणायची होती. परंतु, त्यावर चर्चा करू दिली नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी केला.

ठाणे : घनकचरा विभागात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू असल्याची बाब लक्षवेधीच्या माध्यमातून निदर्शनास आणायची होती. परंतु, त्यावर चर्चा करू दिली नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी केला. घनकचरा विभाग हा भ्रष्टाचाराचे कुरण झाले असून, या कारभाराची अ‍ॅण्टी करप्शनमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा पाटील आणि राष्टÑवादीचे शहर अध्यक्ष आनंद परांजपे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
२००२ मध्ये ७५० मेट्रिक टन कचरा उचलला जात होता. २०१८ मध्येही तेवढाच कचरा उचलला जात आहे. २००२ मध्ये यासाठी भांडवली आणि महसुली खर्च हा ४२ कोटींच्या घरात होता, जो आज ६०० कोटींच्या घरात गेला आहे. कचरा वाढलाच नाही तर खर्च वाढला कसा असा आक्षेपही त्यांनी घेतला आहे. २०१३ मध्ये पालिकेने उच्च न्यायालयात माहिती देतांना २०१९ पर्यंत आम्ही कचऱ्याची योग्य पध्दतीने विल्हेवाट लावू अशी हमी दिली होती. परंतु, एवढ्या वर्षात पालिकेला डायघरचे डम्पिंग ग्राउंड सुरू करता आले नाही, पाच ठिकाणी बायोमिथेनायझेशन प्लान्ट सुरू करण्यात येणार होते. परंतु,त्या जागासुद्धा पालिकेला ताब्यात घेता आलेल्या नाहीत. ओला कचरा, सुका कचरा वेगळा करण्याचे आवाहन सोसायटीवाल्यांना केले जात आहे. तो वेगळा जमा होत असला, तरी घंटागाडीमध्ये एकत्रच जमा केला जात आहे. तोच कचरा पुढे सीपी तलावाला एकत्र टाकला जात असून पुढे तो दिव्याला पाठविला जात आहे. असे असतांनाही पालिकेच्या माध्यमातून आता सोसायटीधारकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यातही उपविधीचा ठराव मंजूर झाल्यानंतर वाढीव दर असल्याने त्याचा विरोध झाला होता. त्यानंतर एक वर्षापर्यंत त्याला स्थगिती देण्यात आली. आता वर्ष संपत आले असतांना पुन्हा अशा प्रकारे नोटिसा बजावण्याचे काम सुरू केले आहे. हे करीत असतांना आधी पालिकेने सुविधा द्याव्यात, मगच वसुली करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी मात्र सोमवारी झालेल्या महासभेत अद्याप दर निश्चित केले नसून पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत यावर चर्चा होऊन ते निश्चित झाल्यावर तसा प्रस्ताव पुन्हा महासभेच्या पटलावर ठेवला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.

कामगार कमी, पगार जास्त
घंटागाडीवरील कामगारांनी माहिती अधिकारात मिळविलेल्या माहितीच्या अधिकारात जे कामगार कामावर नाहीत, त्यांचे पगार सुद्धा काढले जात असल्याची बाब समोर आली आहे. तसेच ज्या ठेकेदाराला हे काम देण्यात आले आहे, त्याला इतर ठिकाणी काळ्या यादीत टाकले आहे. असे असतांनाही त्याला पालिकेने ठेका दिला आहे. घंटागाडीच्या फेºयांमध्येच दिवसाला पाच ते सात लाखांचा भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोपही यावेळी पाटील यांनी केला.

बिगर तांत्रिक कर्मचाºयांचा सहभाग
घनकचरा विभागात काम करणारे अधिकारी हे टेक्निकल पर्सन असणे अपेक्षित आहे. परंतु,अशोक बुरपुल्ले आणि बालाजी हळदेकर नॉन टेक्निकल पर्सन असूनही ते या विभागात काम करीत आहेत. हळदेकर तर डॉक्टर असून त्यांच्यावर वारंवार कारवाईची मागणी करूनही अद्याप प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली झालेल्या नाहीत.

कचºयावरच शिवसेनेचे पोषण
- आनंद परांजपे
घनकचरा व्यवस्थापनामधून पैसा कमावणे हेच शिवसेनेचे धोरण आहे. त्यामुळे ही संघटना कचºयावरच पोसली जात असून त्यांच्यासाठी कचरा हे कुरण असल्याचा आरोप आनंद परांजपे यांनी केला. आजवर टक्केवारीवरच शिवसेनेचे पालपोषण झालेले आहे. त्यामुळे आता ठाणेकरांच्या माथी कचरा कर मारून त्यातून स्वत:चा फायदा करून घेण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.