इराकी तारूण्याचा स्फोट

इराणमधील सत्तांतराचा लढा तीव्र कसा होत आहे, यासंबंधी आपण वाचलं असेल.

- कलीम अजीम

इराणमधील सत्तांतराचा लढा तीव्र कसा होत आहे, यासंबंधी आपण वाचलं असेल. आता त्याच्या शेजारी राष्ट्र इराकमध्ये सामान्य तरुणांनी सरकारविरोधात आंदोलन उभारलं आहे. ते इतकं शिगेला पोहोचलं की, पंतप्रधान महदी यांनी राजीनामा देण्याची घोषणा केली. अर्थात म्हणून काही हे आंदोलन थांबणार नाही तर ते सुरूच राहणार आहे. मुळात इराकचा सत्तापालटाचा लढा हा इराणच्या आंदोलनापूर्वी सुरू झालेला होता. त्यातूनच प्रेरणा घेऊन इराणमध्ये सरकारविरोधी आंदोलन तीव्र झाले.

हा लेख लिहित असताना इराणमध्ये आंदोलकांनी ७१३ सरकारी बँकांना आग लावली होती. दुसरीकडे इराकमध्ये देखील नजफ आणि बगदाद शहरात आंदोलकांनी बँका आणि सरकारी कार्यालयांना लक्ष्य केलं आहे. इराकमधील बंडाचं कारण बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचार आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून इराकी सरकारला सामान्य जनतेच्या रोषाचा सामना करावा लागत आहे. या संघर्षात सुमारे ३१९हून अधिक इराकी तरुणांचा, लोकांचा बळी गेला आहे, तर १२०० पेक्षा जास्त तरुण जखमी झाले आहेत.

नोकरी नाही, साठेबाजी आणि भ्रष्टाचार या मुद्द्यासह अजूनही एका महत्त्वाच्या कारणासाठी इराकी लोक आक्रमक झालेले आहेत. ते म्हणजे इराणचा इराकमधील वाढता हस्तक्षेप. बहुतेक इराकी लोकांचा आरोप आहे की, पंतप्रधान अब्दुल महदी परकीय शक्ती, विशेषत: इराणच्या प्रभावाखाली काम करत आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सचा आधार घेतला तर असं दिसून येतं की, इराकी संसदेत तेहरान समर्थक पक्षांचे वर्चस्व आहे. इराण इराकला पूर्णत: ताब्यात घेऊ पाहत आहे, अशा प्रकारचे एक वृत्त १९ नोव्हेंबरला अमेरिकेत प्रकाशित झाले. काही अमेरिकन वृत्तपत्रांनी ही बातमी दिली होती.

आपल्या ७०० पानांच्या अहवालामध्ये दोन्ही देशात झालेले अनेक गुप्त पत्रव्यवहार दिलेले होते. या रिपोर्टमध्ये २०१४ आणि २०१५ मध्ये इराणचे गुप्तहेर खाते आणि सुरक्षा मंत्रालयात हा पत्रव्यवहार झालेला होता, असं म्हटलेलं आहे. रिपोर्टचा सार ‘इराण माझ्या देशात काय करत आहे, हे जगाला तरी कळावं’, असा होता. २००३मध्ये सद्दाम हुसेनच्या सत्तापालटानंतर अमेरिका पुरस्कृत शिया समुदायाचे सरकार इराकमध्ये स्थापित झाले. त्यानंतर शिया विरुद्ध सुन्नी असा संघर्ष आजतागायत पाहायला मिळतो आहे. इराकच्या सरकारने सुरुवातीपासून अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर काम केलं हे उघड होतं. पण कालांतराने हळूहळू त्यात इराणनेसुद्धा हस्तक्षेप करायला सुरुवात केली.

इराण आणि इराकचा संघर्ष फार जुना आहे. सद्दाम हुसेनच्या काळात त्याला टोकाचं स्वरूप प्राप्त झालेले होते. पण सद्दामच्या पतनानंतर इराणने अमेरिकेला विरोध करत इराककडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला. अमेरिकेतील एका वृत्तपत्राच्यामते २०११ मध्ये इराकमधून अमेरिकी सैन्य बाहेर पडताच इराणचा हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. २६ नोव्हेंबरला झालेल्या ताज्या संघर्षात इराकी आंदोलकांनी नजफ शहरातील इराणी दूतावासावार हल्ला केला. इतकंच नाही तर तिथला इराणी ध्वज काढून इराकचा ध्वज फडकवला.

‘इराकचा विजय तर इराण बाहेर’ अशा घोषणाही यावेळी आंदोलकांनी दिल्या. या संघर्षात चार आंदोलकांचा मृत्यू झाला. देशाच्या विविध भागातील मोठे रस्तेदेखील निदर्शकांकडून अडविण्यात आले आहेत. जनतेचा विरोध कमी व्हावा यासाठी पंतप्रधान अब्दुल महदी यांनी गेल्या महिन्यात काही उपाययोजना केल्या होत्या. त्यानुसार त्यांनी गरीब कुटुंबांना मूलभूत उत्पन्न देणारा कायदा करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी ते म्हणाले होते की, ‘या देशात भ्रष्टाचार आणि गरीबी संपवण्यासाठी कुठलाही चमत्कारिक उपाय अस्तित्वात नाही.’

जनतेचा क्षोभ शांत करण्यासाठी त्यांनी भ्रष्टाचारात दोषी आढळलेल्या १००० अधिकाऱ्यांच्या बडतर्फीचे आदेश काढले. सार्वजनिक संस्थांमध्ये पैशांचा अपव्यय रोखण्यासाठी एका नियामक मंडळाची स्थापना केली. परंतु आंदोलकांनी सरकारने सत्ता सोडावी, अशी भूमिका घेतलेली आहे. जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, इराकमध्ये तरुणांच्या बेरोजगारीचा दर सुमारे २५ टक्के आहे.ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनलद्वारे इराकला जगातील १२ वे सर्वात भ्रष्ट देश म्हणून स्थान देण्यात आलेले आहे. वाढलेला भ्रष्टाचार हा मध्य पूर्वेतील अस्थिर इस्लामिक राष्ट्रात ज्वलंत मुद्दा झालेला आहे. त्यामुळेच सर्वच राष्ट्रांत लोकशाही सरकार स्थापनेसाठी तीव्र संघर्ष
सुरू आहे.