शहराचे वाटोळे करणाऱ्यांचे पितळ उघड

मीरा रोड स्थानक परिसराचे सुशोभीकरण फेरीवाल्यांना बसण्यासाठी केले आहे का? असा प्रश्न पडतो.

धीरज परब 

फेरीवाल्यांच्या आझाद हॉकर्स युनियन या संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून बसणारे तसेच १ मे २०१४ नंतरच्या रहदारीला अडथळा आणणाºया बेकायदा फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई करण्याचे सांगून आपली भूमिका केवळ फेरीवाल्यांच्याच नव्हे तर नागरिक व शहराच्या हिताची असल्याचे स्पष्ट केले. पण त्याचबरोबर मीरा- भार्इंदर महापालिकेने चालवलेल्या फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणातील घोटाळा, शहरात फेरीवाल्यांना आणून बसवणारे व त्यांना हातगाड्या पुरवणारे माफिया तसेच काही हप्तेखोर नगरसेवक, अधिकारी, राजकारणी यांच्यावर घणाघाती आरोप करून शहराचे वाटोळे करण्यात कोणकोण सहभागी आहेत, हे वास्तव नागरिकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. खुद्द फेरीवाल्यांच्या एका मान्यताप्राप्त संघटनेनेचे हे आरोप केल्याने ते गांभीर्याने घ्यावे लागतील.
मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वेस्थानकापासून दीडशे मीटर तर धार्मिक स्थळे, शाळा, महाविद्यालये, रूग्णालय यापासून शंभर मीटर अंतरापर्यंत फेरीवाल्यांना बसण्यास मज्जाव केला आहे. तसे असताना आजही मीरा रोड व भार्इंदर रेल्वेस्थानक परिसरास फेरीवाल्यांचा विळखा कायम आहे. कारण मोक्याची ठिकाणे असल्याने पाहिजे तेवढा हप्ता देऊन फेरीवाले बसतात. पण त्याचसोबत मोक्याच्या जागा आहेत म्हणून फेरीवाल्यांना आणून बसवले जाते, हेही वास्तव आहे.

मीरा रोड स्थानक परिसराचे सुशोभीकरण फेरीवाल्यांना बसण्यासाठी केले आहे का? असा प्रश्न पडतो. उच्च न्यायालयाने नागरिकांच्या हितासाठी दिलेला आदेशही महापालिका, लोकप्रतिनिधी आणि पोलीस प्रशासन अमलात आणण्यास तयार नाहीत. उलट फेरीवाल्यांना येथे वीज आदी सर्व सुविधा पुरवली जाते. रेल्वे स्थानकापासून दीडशे मीटरवर पालिकेने पांढरे पट्टे मारले आहेत. पण हप्तेखोरी आणि हलगर्जीपणात हे पांढरे पट्टे काळेकुट्ट झाले आहेत.
तेथेच कारवाई होत नसेल तर शहरातील शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळे, रुग्णालयापासूनच्या शंभर मीटर परिसरातील ना फेरीवाला क्षेत्राच्या परिस्थितीचा विचारच न केलेला बरा. काही नगरसेवक, राजकारणी व प्रमुख मंडळीच फेरीवाल्यांना बसायचे असेल तर हप्ते मागतात, यावर फेरीवाल्यांनीच शिक्कामोर्तब केले. फेरीवाल्यांविरोधात आकांडतांडव नगरसेवक करतात. मग फेरीवाले बसतातच कसे? याचा उलगडा नागरिकांनाही होऊ लागला आहे. एका हातगाडीसाठी महिना, दीड हजारापासून तीन हजार रुपयांचा हप्ता काही नगरसेवक घेत असल्याचे आरोप विचारात घेता एकूणच महिन्याची वरकमाई किती होत असेल, याचा अंदाज बांधलेला बरा. फेरीवाल्यांवर गब्बर झालेले नगरसेवक नागरिकांच्या नजरेतून सुटलेले नाहीत.

फेरीवाल्यांकडून शुल्कवसुली करण्यास न्यायालयानेच मनाई केल्याचा महत्त्वाचा मुद्दा फेरीवाला संघटनेने उपस्थित केला आहे. न्यायालयाने मनाई केली असतानाही महापालिकेने बाजारवसुलीसाठी नेमलेले कंत्राटदार मात्र मनमानीपणे बक्कळ पावती वसुली फेरीवाल्यांकडून करत आहेत. वसुली करणारे कंत्राटदार सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी वा संबंधित आहेत हे उघड आहे. त्यामुळे जेवढे जास्त फेरीवाले वाढवता येतील तेवढी वसुली आणि कमाई जास्त असे सरळ सोपे गणित कंत्राटदारांसह त्यात सहभागी असणाºया राजकारण्यांनी मांडलेले आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांना आणून बसवणारे, त्यांना हातगाड्या भाड्याने देणारे आणि त्यांना संरक्षण देण्यासाठी हप्ते बांधून घेणारे अशी मोठी साखळीच यात गुंतलेली आहे. फेरीवाल्यांकडून पावती घेण्यास मनाई असताना त्याचे पालन मात्र अजूनही महापालिका आणि राजकारणी का करत नाहीत, हे वेगळं सांगायला नको.

पालिकेचे फेरीवाला पथक, बाउन्सर, पोलीस असताना केवळ एका अर्जावरून महापालिकेने स्थायी समितीच्या सांगण्यावर फेरीवाला हटवण्याचा प्रस्ताव बनवला आणि कोणतीही निविदा प्रक्रिया न काढताच महिना सुमारे २० लाख खर्च याप्रमाणे ३ महिन्यांसाठी कंत्राट देऊन टाकले. त्यानंतर पुन्हा दोन महिन्यांची मुदतवाढही देऊन टाकली. या कामासाठी जे १३ रस्ते दिले होते, त्यावर आजही फेरीवाले आणि गाडीवाले बस्तान मांडून आहेत.

लुटीचा नवा फंडा
केवळ नागरिकांच्या पैशांची लूट करण्यासाठी हपापलेल्या या लोकप्रतिनिधी, राजकारणी आणि प्रशासनाला पालिकेचे हित जोपासण्यात सोयरसुतक नाही. म्हणजेच एकीकडे फेरीवाल्यांना बसवण्यासाठी पैसे उकळायचे, बाजार शुल्क वसुली करायची आणि त्यांना हटवण्याच्या नावाखाली पुन्हा पैसे लाटायचे, असा लुटीचा फंडा या मंडळीनी चालवला आहे.

फेरीवाल्यांमुळे प्रत्येक शहरात समस्या निर्माण होत आहेत. त्यांना हटवण्यासाठी पालिका कारवाई करतो. मात्र काही दिवसांनंतर पुन्हा फेरीवाले येऊन बसतात. ते कसे बसतात हे सामान्यांना कळून चुकले आहे. फेरीवाले कुणाच्या पाठबळावर व्यवसाय करतात, याचे चित्रच एका फेरीवाला संघटनेने स्पष्ट केले.