उल्हासनगर महापालिकेत कंत्राटी कामगारांची पिळवणूक?, ठेकेदारावर कारवाईचे संकेत

महापालिकेच्या विविध विभागात खाजगी ठेकेदारद्वारे ६०० पेक्षा जास्त कंत्राटी कामगारांची भरती करण्यात आली.

उल्हासनगर : महापालिकेच्या विविध विभागात खाजगी ठेकेदारद्वारे ६०० पेक्षा जास्त कंत्राटी कामगारांची भरती करण्यात आली. मात्र ठेकेदार कंत्राटी कामगारांना कमी व वेळेत वेतन देत असल्याचे उघड झाल्याने, ठेकेदारावर काळ्या यादीत टाकण्याचे संकेत महापालिका उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी दिले आहे. 

उल्हासनगर महापालिकेत वर्ग-१ व २ ची ७० टक्के पेक्षा जास्त तर वर्ग-३ व ४ ची ४० टक्के पेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. महापालिका कारभार चालविण्यासाठी तब्बल १२ ठेकेदाराकडून ६०० पेक्षा जास्त कंत्राटी कामगारांची भरती विविध विभागात करण्यात आली. शासन नियमानुसार महापालिका दरमहा ठेकेदाराला कंत्राटी कामगारांचे वेतन अदा करते. मात्र ठेकेदार पीएफ, कामगार हॉस्पिटल, बोनस आदींच्या नावाखाली कामगारांच्या पगारातून कपात करून, उशिरा वेतन देत असल्याचे, महापालिकेच्या निदर्शनास आल्याची माहिती उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी दिली. गेल्या महिन्यात कंत्राटी कामगारांच्या हक्कासाठी कायद्याने वागा संघटनेने आंदोलन करून कामगारांचे प्रश्न चव्हाट्यावर आणला. यावेळी महापालिकेच्या चौकशीत कुशल व अकुशल मनुष्यबळ पुरविणारे काही ठेकेदार दोषी आढल्याचे उघड झाले.

 महापालिकेच्या अग्निशमन विभाग, सुरक्षा रक्षक विभाग, आरोग्य विभाग, पाणी पुरवठा विभाग, सार्वजनिक विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगररचनाकार विभाग आदी विभागात ६०० पेक्षा जास्त कुशल व अकुशल कंत्राटी कामगार विविध ठेकेदाराकडून घेतले आहेत. सर्वाधिक जास्त कंत्राटी कामगार पाणी पुरवठा विभागात आहेत. या व्यतिरिक्त महापालिका प्रभाग समिती क्रं-३ च्या अंतर्गत साफसफाईचे खाजगीकरण केले असून त्यासाठी २६० कंत्राटी सफाई कामगारांकडून सफाईचे काम केले जात आहे. एकूणच महापालिका कारभार हळूहळू कंत्राटी कामगारांच्या हाती जात असल्याची टीका सर्वस्तरातून होत आहे. कंत्राटी कामगार व प्रभारी अधिकार्यामुळे महापालिकेत सावळागोंधळ उडाल्याचे चित्र निर्माण झाले. शासन नियमानुसार कंत्राटी कामगारांना कमी वेतन देणाऱ्या ठेकेदाराना काळ्या यादीत टाकण्याचे संकेत उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी दिल्याने, ठेकेदारात खळबळ उडाली आहे.

 महापालिका आयुक्तांकडून दखल 
महापालिकेत काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचे वेतन बोनस, पीएफ, कामगार कल्याण हॉस्पिटल आदींच्या नावाखाली कपात करून दिले जात असल्याचे उघड झाले. मात्र कपात केलेले पैशे भरलेच जात नसल्याने, महापालिका आयुक्तांनी याची दखल घेतली. तसेच संबंधित ठेकेदारावर कारवाईचे आदेश दिले आहे.