कचरा विल्हेवाटीला सेनेची पुन्हा मुदतवाढ

ठाणे महापालिका प्रतिदिन १०० किलोग्रॅमपेक्षा जास्त कचऱ्याची निर्मिती करणाऱ्या तसेच ज्या सोसायट्या पाच हजार स्क्वेअर मीटरच्या क्षेत्रात वसल्या आहेत, अशा आस्थापनांची कचराकोंडी करण्याचा निर्णय वारंवार घेत आहे.

ठाणे : ठाणे महापालिका प्रतिदिन १०० किलोग्रॅमपेक्षा जास्त कचऱ्याची निर्मिती करणाऱ्या तसेच ज्या सोसायट्या पाच हजार स्क्वेअर मीटरच्या क्षेत्रात वसल्या आहेत, अशा आस्थापनांची कचराकोंडी करण्याचा निर्णय वारंवार घेत आहे. या सोसायट्यांना ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे पुन्हा ३१ आॅक्टोबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. परंतु, वारंवार देण्यात येणाºया या मुदतवाढीमुळे सोसायट्यांंचे संचालक सुस्त झाले आहेत. दुसरीकडे यामध्ये पुन्हा राजकीय हस्तक्षेप होणार असल्याची माहिती समोर येत असून निवडणुकीच्या तोंडावर ही कोंडी नको, अशी भूमिका घेत सत्ताधारी शिवसेना पुन्हा तारीख पे तारीख देणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

महापालिका हद्दीत आजघडीला सुमारे ७५० मेट्रिक टन कचºयाची निर्मिती होते. परंतु, पालिकेला अद्यापही हक्काचे डम्पिंग मिळू शकलेले नाही. केवळ ठाणे महापालिकेचीच ही बोंब नसून इतर महापालिकांचीदेखील हीच ओरड असल्याने यावर काहीतरी उपाय करण्यात यावे, यासाठी एका व्यक्तीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर, कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार, केंद्र सरकारने मागील वर्षी अध्यादेश काढला. या अध्यादेशात ज्या सोसायट्या अथवा आस्थापना यांच्याकडून प्रतिदिन १०० किलोग्रॅमपेक्षा जास्त कचºयाची निर्मिती होते, तसेच ज्या सोसायट्या पाच हजार स्क्वेअर मीटरच्या क्षेत्रात वसल्या आहेत, त्यांनी त्यांच्या कचºयाचे वर्गीकरण करून त्याच ठिकाणी कचºयाची विल्हेवाट लावावी, असे स्पष्ट केले आहे.

ठाणे महापालिकेने या अध्यादेशानुसार सर्व्हे करून प्रभाग समितीमधील तब्बल चारशेहून अधिक सोसायट्या, हॉटेल, मॉल, रुग्णालय आदींना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यानंतर, याविरोधात महासभेत आवाज उठवण्यात आल्यानंतर पालिकेने कचºयाची विल्हेवाट कशी लावावी, यासाठीचे प्रदर्शनही आयोजित केले होते. त्यानंतर, पुन्हा नोटीस देण्याचा पत्रप्रपंच केला होता. परंतु, त्यानंतरही सोसायट्यांनी कोणत्याही हालचाली न केल्याने महापालिकेने या आस्थापनांचा कचरा न उचलण्याचे निश्चित केले होते. या निर्णयास प्रथम १५ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पावसाळ्याचे कारण देऊन ३१ आॅक्टोबरपर्यंतची मुदतवाढ दिली होती. परंतु अद्यापही सोसायट्यांनी कचºयाची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली नाही.

पुन्हा होणार राजकीय हस्तक्षेप...
कचराकोंडी रोखण्यासाठी आता पुन्हा राजकीय हस्तक्षेप होण्याची शक्यता आहे. आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून कचराकोंडीमुळे त्याचा मतदानावर परिणाम होऊ शकतो, असा कयास सत्ताधाºयांनी किंबहुना इतर पक्षांनीसुद्धा लावला आहे. त्यामुळेच किमान लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पार पडेपर्यंत पुन्हा सोसायटीवाल्यांच्या बाजूने उभे राहून कचराकोंडी रोखण्यासाठी प्रयत्न होणार असल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली.

मोहिमांचे काय झाले? : मध्यंतरी कचºयाची विल्हेवाट न लावल्यास पालिकेने संबंधितांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई केली जाईल, असे सांगितले होते. तसेच शून्य कचरा मोहीम सुरू केली जाईल, असेही स्पष्ट केले होते. शिवाय, ज्या सोसायट्या कचºयाची विल्हेवाट लावून खत तयार करतील, त्यांच्या खताचे ब्रँडिंग करून बाजार उपलब्ध करून देण्याची हमी पालिकेने दिली होती. मात्र, या मोहिमा कागदापलीकडे पुढे सरकलेल्या नाहीत.

सोसायट्यांचा पुन्हा एल्गार...
३१ आॅक्टोबरनंतर कचराकोंडी होणार, हे लक्षात येत असतानाच शहरातील काही महत्त्वाच्या सोसायट्यांच्या पदाधिकाºयांची बैठक घेऊन कचºयाची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी ही पालिकेची असल्याचे सांगून पालिकेने जबरदस्ती केली, तर न्यायालयात जाऊ, असा इशारा देऊन पालिकेविरोधात एल्गार पुकारला आहे.

दोन दिवसांत घेणार बैठक
कचराकोंडीवर येत्या दोन दिवसांत ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे हे पुन्हा बैठक घेणार आहेत. या बैठकीतून सोसायटीवाल्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता असून पुन्हा तारीख पे तारीख मिळणार असल्याची माहिती शिवसेनेच्या सूत्रांनी दिली आहे. परंतु, यामुळे शासनाच्या आदेशाचे काय होणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.