भिवंडीतील भूमाफियांचा आरक्षित भूखंडांवर डोळा

भिवंडी : भिवंडी महापालिकेचे आरक्षित भूखंड भूमाफियांनी गिळंकृत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. आरक्षित भूखंडांवर डोळा ठेवणाऱ्या भूमाफियांवर कारवाई करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. भिवंडी महापालिकेने २०११ मध्ये प्रारूप विकास आरखड्याची राज्य सरकारकडून मंजुरी घेत २९४ भूखंड विविध विकासकामांसाठी आरक्षित केले होते. मात्र नेते व नगरसेवकांच्या स्वार्थासाठी काही आरक्षणाची अदलाबदल तर काही भूखंडांवरील आरक्षण उठविण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे. तर ७९ आरक्षित भूखंडावर भूमाफियांनी व लोकप्रतिनिधी यांनी अतिक्रमण केले असून याकडे पालिका प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने आता राज्य शासनाने त्याबाबत लक्ष घालून संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

भिवंडी महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर २००६ मध्ये पालिकेने विकास आराखडा तयार केला. त्यास २०११ मध्ये राज्य सरकारने मान्यता दिली. या विकास आराखड्यात शाळा, प्लेग्राउंड, पोलीस वसाहत, लहान मुलांना खेळण्याचे मैदान, टपाल कार्यालय, पार्किंग, उद्यान, सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी वसाहत, सरकारी कार्यालय आदींसाठी एकूण २९४ आरक्षित भूखंड राखीव ठेवण्यात आले. मात्र कालांतराने सत्तेत बदल झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी काही आरक्षणांमध्ये फेरबदल केले तर प्रभाग समिती १ ते ५ मधील सुमारे ७९ आरक्षित भूखंडावर अंशतः तर काही भूखंडांवर पूर्णपणे बांधकामे उभी राहिली आहेत. सरकारची विधानमंडळ सदस्यांची अंदाज समिती भिवंडीत आली होती. त्यावेळेस या समितीने शहरातील वाढत्या अनधिकृत बांधकामाबाबत प्रश्न उपस्थित करून आरक्षित भूखंडावरील अतिक्रमणाबाबत विचारणा केली असता पालिका आयुक्त डॉ. पंकज आशिया,उपायुक्त दीपक सावंत, नगररचना अधिकारी प्रल्हाद होगे-पाटील, शहर अभियंता एल. पी. गायकवाड यांच्याकडे याबाबत उत्तरे नसल्याने या समितीने पालिका प्रशासनावर ताशेरे ओढले असल्याचे समजते. समितीने खडेबोल सुनावल्यानंतर प्रशासनाने आरक्षित भूखंडावर बांधकाम करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे संकेत दिले असल्याचे समजते.