प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचारी परत आणण्याकडे कानाडोळा

ठाणे : जिल्हा परिषदेचे शेकडो अधिकारी-कर्मचारी, ग्रामसेवक, शिक्षक आदी शासनाच्या अन्य विभागात उधारीवर अर्थात प्रतिनियुक्तीवर पाठवले आहेत. यामुळे कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता भासत असून ग्रामीण विकास खुंटला आहे. यावर मात करण्यासाठी नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अन्य विभागात उधारी दिलेले हे कर्मचारी परत आणण्याचा ठरावही झाला. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे जि.प. सदस्य कैलास जाधव यांनी पुन्हा हा विषय मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भाऊसाहेब दांडगे (सीईओ) यांच्या निदर्शनास आणून दिला आहे.

जिल्हा परिषदेचे अधिकारी, कर्मचारी प्रतिनियुक्तीने मंत्रालय, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आदी ठिकाणच्या शासकीय कार्यालयांत कार्यरत आहेत. या कर्मचारी, अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्ती रद्द करण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेत घेऊन त्यांना मूळ नेमणुकीच्या ठिकाणी हजर होण्याचे आदेश जिल्हा परिषद प्रशासनाने काढून जि. प. सर्वसाधारण सभेतील ठरावाचा सन्मान होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार प्रशासनाने अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यास विलंब होत असल्याने सदस्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.

उपोषणाचा इशारा

प्रतिनियुक्ती कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ग्रामीण विकासाकरिता झालेली आहे. त्यांना त्यांच्या मुख्य जबाबदारीची जाणीव करून द्यावी. यासाठी ठरावही घेतला आहे. या प्रतिनियुक्ती अधिकारी, कर्मचाऱ्याचे वेतन ज्या कार्यालयातून केले जाते, त्या कार्यालय प्रमुखावर कारवाई करून वेतनाची वसुलीही या कार्यालय प्रमुखांच्या वेतनातून करावी, अशी मागणी जाधव यांनी लेखी स्वरूपात सीईओंकडे केली आहे. यावर त्वरित कार्यवाही करावी; अन्यथा जि. प. कार्यालयासमोर १३ सप्टेंबरपासून बेमुदत उपोषणाला बसण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.