सातपट बिलांनी लोकांचे डोळे पांढरे

मुख्यमंत्र्यांची जाचक करआकारणी टाळण्याची घोषणा होत असतानाच वसुलीचा दणका; २७ गावांत नाराजी

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे वगळण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच विधिमंडळात दिले आहे. त्याचबरोबर येथे मालमत्ता कराची आकारणी अनेक पटीत जाचक स्वरूपात करु नये असे सूचित केले आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांची घोषणा होत असतानाच या गावातील नागरिकांकडून सातपट मालमत्ता कर वसूल करण्याची बिले हाती पडली. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेचे रीतसर आदेश निघण्यास विलंब लागत असला तरी तूर्त सरकारच्या कथनी व करणीतील अंतर दिसल्याने नागरिकांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे.
जून २०१५ मध्ये महापालिकेत २७ गावे समाविष्ट करण्यात आली. त्यांना किमान तीन वर्षे मालमत्ता कराच्या आकारणीत वाढ करु नये, असा सररकारी नियम आहे. महापालिकेने यंदाच्या अर्थिक वर्षापासून २७ गावांतील मालमत्ताधारकाना सहा ते सातपटीने कर आकारणी करण्याकरिता बिले पाठवली आहेत. २७ गावांत सोयीसुविधा पुरवल्या जात नाहीत त्यामुळे जास्तीचा कर भरणार नाही. या मुद्द्यावर संघर्ष समितीने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन हा विषय मांडला होता. तसेच विधिमंडळात काही सदस्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला.
मुख्यमंत्र्यांनी लवकरच २७ गावे वेगळी करण्यात येणार असल्यामुळे महापालिकेने जास्त कराची आकारणी करू नये, असे स्पष्ट केले. महापालिकेने २७ गावांतील एका अधिकृत इमारतीच्या मालमत्ता धारकांना चक्क सात लाख ५० हजार रुपयांचे मालमत्ता कराचे बिल धाडले आहे. यापूर्वी ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता करानुसार ६७ हजार रुपये मालमत्ता कर भरावा लागत होता. सोसायटीने हा कर भरला आहे. अन्यथा महापालिकेकडून व्याज आकारले गेले असते. याविषयी जाब विचारून देखील महापालिकेचे अधिकारी धड उत्तर देत नाहीत.
सातपटीने कर आकारणी केली जात असताना बदल्यात सुविधा काय देणार याचे उत्तर महापालिकेच्या अधिकारी वर्गाकडे नाही. सुविधा पुरवल्या जात नसतील तर जाचक कर भरायचा का, असा सवाल रहिवाशांनी केला आहे. २७ गावे वेगळी केली जाणार असतील तर महापालिकेने कराची वसूल करू नये, असे रहिवाशांंचे मत आहे.
महापालिकेने २७ गावांकरिता अग्निशमन केंद्राची सुविधा पुरवावी, असे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने महापालिकेस सूचित केले आहे. मात्र महापालिकेने ही सुविधा पुरवलेली नाही. एखाद्या इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी अग्निशमन दलाचा ना हरकत दाखला घ्यावा लागतो. हा दाखला कोणत्या स्तरावर मिळेल. कोणाकडून मिळेल याची सुस्पष्टता महापालिकेकडून केली जात नाही. मात्र अग्निशमन केंद्राची उभारणी होत नाही ही विसंगती आहे.
ग्रामपंचायतीच्या काळात जिल्हा परिषदेकडून या इमारतीला बांधकाम परवानगी दिली आहे. ती परवानगी खोटी ठरवण्याचा घाट महापालिकेचे अधिकारी घालत आहेत. यामुळे बेकायदा बांधकामे करणारे मोकाट व अधिकृत रेराची नोंदणी करुन काम करणाऱ्या बिल्डरांची महापालिकेकडून छळवणूक केली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.

या २७ गावात सगळीच बांधकामे अनधिकृत नाहीत. अगदी जेमतेम १ टक्के बांधकामे अधिकृत असली व त्यांनी ‘रेरा’ची नोंदणी केली असेल तर त्याच अधिकृत इमारतधारकांना महापालिकेकडून सतावले जात आहे. ३ मे रोजी राज्य सरकारने काढलेल्या कार्यालयीन आदेशानुसार महापालिका हद्दीतील बेकायदा इमारतींची यादी वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक होते.
बेकायदा इमारतीत घर घेणाºयांची फसवणूक टाळणे हा त्यामागील हेतू होता. महापालिका अधिकाºयांनी चक्क एका अधिकृत इमारतीला बेकायदा ठरवून वेबसाईटवरील अनधिकृत बांधकामांच्या यादीत उल्लेख केला आहे. त्यामुळे संबंधित इमारतधारकांकडून महापालिकेच्या विरोधात दिवाणी व फौजदारी खटला दाखल केला जाऊ शकतो.