कारखाने होणार बंद?

तारापूर औद्योगिक प्रदूषण : एमपीसीबीकडून कारवाईच्या आदेशाने खळबळ

हितेन नाईक।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालघर : तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधून परिसरात, लगतच्या खाड्यांत, शेतात सातत्याने नियमभंग करून प्रदूषण केले जात असल्याच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान निरी आणि आयआयटीच्या तज्ज्ञ समितीने हरित लवादासमोर सादर केलेल्या अहवालानंतर प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांना १६०.०४२ कोटींचा दंड ठोठावला गेला आहे. जे कारखाने दंड भरणार नाहीत, ते बंद करण्याची कारवाई करण्याचे आदेश एमपीसीबीने दिले असल्याने कारखानदारांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदेने दिल्ली येथे तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधील काही कारखान्यांमधून करण्यात येणाºया प्रदूषणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी १७ सप्टेंबर रोजी आॅनलाइन पद्धतीने झाली.
हरित लवादाने या प्रदूषणामुळे झालेले परिणाम आणि सत्यस्थिती काय आहे, याबाबत पाहणी करून अहवाल सादर करण्यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ अहमदाबाद, इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजी अहमदाबाद, निरी आणि सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड यांच्या नियुक्त समितीने एमआयडीसी व परिसरात झालेल्या प्रदूषणाला काही कंपन्यांना दोषी ठरवीत त्यांच्या कडून १६०.०४२ कोटी रुपये दंड वसूल करण्याबाबत २२० कारखान्यांचा सर्व्हे केला होता. त्यातून ११० कारखान्यांना दोषी ठरविण्यात आले होते.
या खटल्याच्या सुनावणी आणि निकालाकडे स्थानिकांचे लक्ष लागून राहिले होते. समाज परिषदेच्या वकील अ‍ॅड. गायत्री सिंग यांनी प्रथम आपली बाजू प्रखरपणे मांडताना दोषी कंपन्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची तसेच प्रदूषणामुळे बाधित लोकांना मोफत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी केली. मात्र टिमा आणि टीईपीएसच्या वकिलांनी तज्ज्ञ समितीने सादर केलेल्या अहवालामधील काही मुद्द्यांवर आक्षेप घेत सुनावणी घेण्यास आपला विरोध दर्शविल्याचे याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
तज्ज्ञ समितीने सादर केलेल्या अहवालात एमपीसीबीकडे असलेल्या जुन्या माहितीचा आधार घेऊन हा अहवाल तयार करण्यात आल्याचे सांगून सद्यस्थिती विचारात घेतली नसल्याचा आक्षेप नोंदवला. त्याचबरोबर एमपीसीबीने समितीस दिलेली प्रदूषण करणाºया कंपन्यांची यादी ही अवैध असल्याचे मत नोंदवत समितीने प्रदूषणाबाबत नवीन नमुने घेऊन तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे मत नोंदविले.
कंपन्यांनी अद्ययावत ईटीपी, एसटीपी स्थापित केली आहे, पण समितीने अहवालात त्याचा विचार केलेला नाही, पर्यावरणाचे झालेले नुकसान आणि त्याची नुकसानभरपाई जाहीर करण्यासाठी वापरलेली कार्यपद्धती ही मान्यताप्राप्त आणि कायदेशीर नाही.
सध्या दोषी ठरवलेल्या कंपन्यांना यापूर्वीही दोषी ठरून कारवाई झालेली असताना आणि दंड भरला असताना, एकाच दोषासाठी दोन वेळा कारवाई करणे हे नैसर्गिक न्याय तत्त्वांच्या विरुद्ध आणि बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले.

परवानगी देणाºया शासन यंत्रणा जबाबदार
एमआयडीसीच्या परिसरातील गावांमधील सांडपाणीदेखील नाल्यामार्फत त्याच खाडीमध्ये जात असते आणि त्यामुळे प्रदूषणात भर पडत असते, हे समितीने लक्षात घेतले नाही. २५ एमएलडी क्षमतेची सीईटीपीची क्षमता असताना नवीन कारखान्यांना परवानगी दिल्याने या सर्व प्रकरणास एमपीसीबी आणि एमआयडीसी या दोन शासकीय यंत्रणा जबाबदार असल्याचे म्हणणे मांडून सुनावणीस विरोध दर्शविला.