प्रकल्प चालवण्यास अपयश, सर्वाेच्च न्यायालयाने फटकारूनही सुधारणा नाही

सरकारने उत्तन धावगी डोंगरावर मीरा-भार्इंदर पालिकेला घनकचरा प्रकल्पासाठी ३१.४६ हेक्टर जागा मोफत दिली.

- धीरज परब 
मीरा रोड : सरकारने उत्तन धावगी डोंगरावर मीरा-भार्इंदर पालिकेला घनकचरा प्रकल्पासाठी ३१.४६ हेक्टर जागा मोफत दिली. मात्र, लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे हा प्रकल्प राबवण्यात पालिका अपयशी ठरली. केवळ निविदा व टक्केवारीतच त्यांना रस होता. त्यामुळे प्रकल्पच चालवला गेला नाही.
११ वर्षांत येथे शहरातील रोजचा कचरा बेकायदा टाकल्याने कचऱ्याचे डोंगर उभे राहिले. डम्पिंगची समस्या गंभीर असून, आंदोलनाचे सावट आहे. घनकचरा हाताळणी व विल्हेवाटी बद्दलचे कायदे, नियम आदी सर्रास कचºयात टाकण्यात आले आहेत. हरित लवादा पासून सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारूनही पालिकेला त्याची जराही लाज नाही.
२००७ मध्ये पालिकेने हेंजर बायोटेक कंत्राटदारास घनकचरा प्रकल्प उभारण्याची परवानगी दिली. कचºयाच्या दुर्गंधीमुळे २०१० मध्ये ग्रामस्थांनी केलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले.
त्यामुळे प्रकल्प वरसावे येथे स्थलांतरित करण्याचे आश्वासन ग्रामस्थांना देण्यात आले. पण, प्रकल्प स्थलांतराला राजकीय विरोध झाला. पुढे सकवार, तळोजा, वसई-विरार आदी पर्यायही पुढे आले. पण प्रत्यक्षात काही झाले नाही. तर, कंत्राटदारनेही पळ काढला.
मीरा-भार्इंदर शहरात दररोज ५०० टन कचरा गोळा होतो. मात्र, त्याचे ओला-सुका असे वर्गीकरण होत नाही. प्रकल्पामुळे परिसरात दुर्गंधी, दूषित पाणी, विषारी वायू व आगी लागत असल्याने प्रदूषण होत आहे. २००७ पासून येथे १० लाख मेट्रिक टन पेक्षा कचरा साचला आहे. कचरा उचलणे, कचरा व्यवस्थापन यासाठी १०० कोटींचा खर्च वर्षाला होत आहे.
स्थानिकांच्या संघर्ष समितीने डम्पिंगविरोधात हरित लवादाकडे धाव घेतली. २०१५ मध्ये लवादाने पालिकेला प्रकल्पासाठी ७० कोटी भरण्याचे व सर्वच कचºयाची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रकल्प सुरू करण्याचे आदेश
दिले. मात्र, पालिकेने उच्च न्यायालयात जाऊन या आदेशास स्थगिती मिळवली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने उडवून लावल्याने पालिका सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथे शेवटी पालिकेला पाच कोटी रुपये प्रकल्पासाठी भरण्याचे आदेश झल्याने नाईलाजाने पालिकेला ते भरावे लागले.
उच्च न्यायालयाने आयआयटीसोबत कचºयावर प्रक्रि या करण्यासाठी प्रकल्प उभारण्याचे आदेश दिले होते. पण पालिकेने कोणत्याच यंत्रणांचे निर्देश पाळले नाहीत. हरित लवादानेही बांधकाम बंदीची तंबी दिली होती.
महापौर, आयुक्त आदींविरोधात नाईलाजाने का असेना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने फौजदारी दावा दाखल केला. पण आजही परिस्थिती सुधारलेली नाही. सध्या दिल्लीत हरित लवादाकडे हे प्रकरण सुरू आहे .
>अर्थसंकल्पामध्ये आठ कोटींची तरतूद
कचºयावर बायो मायनिंगचा उतारा काढण्यात आला. ८३ कोटी ८३ लाखांचा खर्च अपेक्षित असताना अर्थसंकल्पात आठ कोटींची तरतूद झाली.
सध्याचा कंत्राटदार सुक्या कचºयावर प्रक्रि या करत असल्याचे सांगत असला तरी त्याच्यावर विश्वास कोणी ठेवत नाही. त्याने केवळ दीडशे टनचा प्रकल्प उभारला आहे. प्रत्यक्षात मात्र, हा सर्व दिखाऊपणाच असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून होत
आहे.